Shinde vs Thackeray: महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर उद्या सुनावणी

एकनाथ शिंदे आणि शिंदे समर्थक आमदारांच्या विरोधात शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनवाणी दरम्यान, शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी घटनेचा दहाव्या सूचीचा मुद्दा मांडत बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय असल्याचे म्हटले. त्यावर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे यांनी पक्ष सोडले नाहीतर पक्षांतर बंदी का? असा सवाल उपस्थित करत बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा शस्त्र नाही. असा युक्तिवाद लढवला आहे. कोर्टाने आज शिंदे गट आणि शिवसेनेची बाजू ऐकूण घेतली. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी गुरुवारी म्हणजे उद्या ठेवण्यात आली आहे. उद्याच काय ते ठरवू असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. (maharashtra political crisis supreme court live updates shiv sena and eknath shinde group)

• आपली राज्यघटना Lawyers Paradise आहे हे आजच्या सुनावणीत अधोरेखित झालं.

• राज्यपालांनी अनेक घटना बाह्य गोष्टी केल्या आहेत.

• सुप्रीम कोर्टाने एकदा राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी सांगायला पाहिजे.

• बाहेर पडलेल्यांचा पक्ष शिवसेना आहे किंवा नाही ते सुप्रीम कोर्टाला ठरवावे लागेल.

• लोकशाही आणि पक्षांतर बंदी कायदा या दोन्हींचा अर्थ सुप्रीम कोर्टाने लावणे आवश्यक आहे.

• हे प्रकरणाची सुनावणी उद्या पुन्हा 3 सदस्यीय पिठासमोरच होणार आहे.

• परंतु या विषयासाठी 5 सदस्यीय घटनापीठ स्थापन व्हायला पाहिजे. किमान पुढच्या 2 आठवड्यात हे व्हायला पाहिजे.

• सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी घटनेचं संरक्षण करेल अशी शपथ घेतलेली असते. त्यानुसार त्यांनी वागलं पाहिजे.

महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर उद्या सुनावणी होणार आहे. शिंदे गट आणि शिवसेना ही पहिलीच केस असेल, असे कोर्टाने सांगितले आहे.

• मागच्या सरकारने एक वर्ष अध्यक्ष निवडला नव्हता

• मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवं सरकार स्थापन झालं

• बहुमत चाचणीवेळी १५४ विरुद्ध ९९ बहुमत होतं.

• ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरं गेले नाहीत

• नव्या सरकारनं तातडीने नवा अध्यक्ष निवडला

दहाव्या सूचीचा आधार

दीर्घकाळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही- सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर मेहता यांचे उत्तर

निवडणूकपूर्व युती तोडल्याच्या मुद्द्यावर तुषार मेहतांचे बोट

पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर करुन बहुमताचा आवाज दाबू शकत नाही.

दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबून ठेवली जावू शकत नाही.

मणिपूरमधील केसचा मेहतांकडून हवाला.

लिखित युक्तीवाद सुधारुन पुन्हा देऊ शकता का?- कोर्ट

मी आजच याचिका दुरूस्त करुन देतो- साळवे

तुमचं म्हणण नेमकं काय ते सांगा मी लिहून घेतो- कोर्ट

घटनात्मक यंत्रणांना डावलण्याचा प्रयत्न होतोय.

उच्च न्यायालयात का गेला नाही? असा सवाल यापूर्वीच तुम्हाला विचारला होता - असा सवाल कोर्टाने विचारला

अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता, त्यामुळे आम्ही कोर्टात आलो असे उत्तर कौल यांनी दिले आहे.

यावेळी साळवेंकडून चिन्हाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

अपात्रतेची नोटीस आल्यामुळे शिंदे गट पहिल्यांदा न्यायालयात आला

आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये चिन्ह कोणचे याचे स्पष्टीकरण मिळावे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेलो.

पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर म्हणजे पक्ष सोडला असा अर्थ होत नाही - सिब्बल यांच्या दाव्याला साळवेंचे उत्तर

विधानसभा अध्यक्ष बहुमतावर, मग त्यात कोर्ट काय करणार? भारतात अध्यक्षांवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित होतात.

बहुमताने निवडलेल्या अध्यक्षांच्या कामात ढवळाढवळ योग्य नाही.

पूर्ण प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे.

आम्ही तुम्हाला १० दिवसांचा वेळ दिला आणि आता तुम्ही कोर्टाने यात पडू नये असं म्हणतं आहात?

१० दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदाच झाला

पक्ष सोडलेला नाही म्हणता तर निवडणुक आयोगाची काय गरज?

पक्षात पहिल्यांचा कोणं आलं?

म्हणजे आता विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील असं म्हणायचं आहे का?

पक्ष सोडले नाहीतर पक्षांतर बंदी का?

बहुमत गमावलेल्या नेत्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा शस्त्र नाही.

नेता म्हणजेच राजकीय पक्ष असा आपल्या देशात गैरसमज.

मुख्यमंत्री बदलण हे पक्षविरोधी कृत्य नाही

मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार

साळवेंकडून १९६९ मधील फुटीचा दाखला देण्यात आला.

बंडखोर अजूनही शिवसेनेमध्येच आहेत.

मुळ पक्ष कुणाचा हा मुद्दा नाही. आम्ही एकाच राजकीय पक्षाचे फक्त नेता कोण हा प्रश्न आहे.

आयोगापुढील प्रकरण आणि कोर्टातील याचिकेचा संबंध नाही.

10 सुचीचा दाखला पक्षाला मान्य होऊ शकत नाही.

शिंदे गटाकडून वेळकाढूपणाची भुमिका

बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे.

फक्त सरकार चालवण हा हेतू नव्हे.

न्यायालयीन सुनावणी रखवडण्याचा बंडखोरांचा डाव

बहुमताच्या आधारावर १० व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत.

मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप.

मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु. हे सर्व पूर्वनियोजीत.

व्हीप पक्षाच्या बैठकीला लागू होतन नाही.

अधिवेशन, सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर आहे.

बंडखोर अपात्र असतील तर आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैद्य

बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे.

पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी १० व्या सुचीचा वापर होत आहे. असंच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहजं शक्य

पक्षात फुट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन

आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष

मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही.

गुवाहाटीत बसुन मुळ पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करु शकत नाही.

त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नाही.

परिशिष्ठ १० मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार २/३ सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावचं लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल.

२/३ सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत.

मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली.

ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो त्याच गटाचा सदस्य

भाजप किंवा नवा पक्ष करावा लागेल का? असा सवाल न्यायमुर्तींनी सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर केला आहे.

राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत आहेत. राज्यपालांची भूमिका काय आहे. अशी कोर्टाने विचारणा केली आहे.

शिवसेनेकडून आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. गटस्थापन केला असेल तर विलीन व्हावच लागेल. दोन तृतीयांश सदस्यांसह दुसऱ्या पक्षात विलीन होणं गरजेच असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे.

पक्ष फुटल्याचं बंडखोरांनी आयोगासमोर कबुल केलं आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलिनीकरण हाच मार्ग असे सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं आहे.

शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या एकूण ५ याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी थोड्यावेळासाठी थांबवली

उद्धव ठाकरे प्रवक्त्यांशी चर्चा करणार आहेत. दुपारी १ वाजता मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक होणार आहे. कोर्टातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिंदे गट आणि शिवसेनेच्या एकूण ५ याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, सत्तासंघर्षाची याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सुनावणीपूर्वी शिवसेनेनंतर शिंदे गटाकडूनही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं आहे. १६ आमदारांवरील कारवाई अयोग्य असं त्यांनी प्रतिज्ञापत्राता नमुद केलं आहे.

सुनावणीपुर्वी शिवसेनेकडून कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. माविआच्या प्रयोगावर मतदार नाराज असल्याचा शिंदेंचा दावा खोटा आहे. असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तसेच, गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप का घेतला नाह? असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात आला आहे.