Maharashtra Politics : बंड आमदारांचा गुवाहाटीतील मुक्काम वाढणार; सूत्रांची माहिती

शिवसेनेच्या आमदारांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रात अनेक घडामोडी घडत आहेत. बंड पुकारलेले आमदार कधी परत येणार आणि राज्यातील नाट्यमय घडामोडी संपणार याची नेत्यांसह नागरिक वाट पाहत आहे. अशात महाराष्ट्रातील बंडखोर आमदार आसाममधील गुवाहाटी येथील रॅडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये आणखी दिवस राहण्याची शक्यता आहे. हॉटेल ५ जुलैपर्यंत बूक करण्यात आले होते. आता बुकिंग आवश्यकतेनुसार वाढवता येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. येणाऱ्या दिवसांत निर्माण होणारी परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल. सध्या भाजपने वेट ॲण्ड वॉचची भूमिका घेतल्याचे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

बंड करायचा होता तर मुंबईत राहून करायचा होता. मात्र, तुम्ही तसं केल नाही. बाहेर पळून जाऊन बंड करीत आहात. अशा लोकांना आम्ही सांभाळत आजवर आलो. मोठ करत आलो. विश्वास दाखवला. या आमदारांनी बंड पुकारल्याने नालेसफाईच काम झाल आहे, असा टोला पुन्हा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोरांना लगावला.

शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी आता आणखी एक ट्वीट केलं आहे. हा वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय..!

सध्याच्या परिस्थतीवर बोलण्यासारख काही नाही त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी मौन पाळलं आहे. एकनाथ शिंदेंची आणि आमदारांचं बंड हा शिवसेनेचा अंतर्गत विषय आहे, असं मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त क

कोर्टाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे गटाची गुहाहटी येथे बैठक सुरू झाली आहे. ठाकरे सरकारवर अविश्वास ठराव दाखल करण्याबाबत यावर चर्चा होणार आहे. पाठिंबा काढल्यामुळे सरकार अल्पमतात आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे.

आज ५ वाजता भाजपच्या कोर कमिटीची बैठक घेण्यात येणार आहे. सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता भाजपा अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. सरकारविरोधात भाजप अविश्वास ठराव मांडण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात भाजपची बैठक होणार आहे. यासाठी नेत्यांची एक बैठक होणार आहे. भाजप काय हालचाली घेणार याकडे लक्ष लागेल आहे.

आदित्य ठाकरे : संजय राऊत यांना ईडीचे समन्स बजावले आहे यावर बोलताना महाराष्ट्राचे मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हे राजकारण नाही, ही आता सर्कस झाली आहे.

आदित्य ठाकरे : जे इथून पळून गेले आणि स्वतःला बंडखोर म्हणवून घेत आहेत, त्यांना बंड करायचे असेल तर त्यांनी इथे करायला हवे होते. त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणूक लढवायला हवी होती. दुसऱ्या फ्लोअर टेस्ट तेव्हा होईल जेव्हा ते माझ्यासमोर बसतील, माझ्या डोळ्यात बघतील आणि सांगतील आम्ही काय चूक केली

एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. राजीव धवन यांनी उपसभापती झिरवाळ आणि सिंघवी यांनी अजय चौधरी यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे. यासोबत केंद्रालाही नोटीस देण्यात आली आहे.

प्रति-प्रतिज्ञापत्रे १२ जुलैपर्यंत दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यानंतर 3 दिवसांत यावर पुनर्विरोध दाखल करता येऊ शकतो. 11 जुलैपर्यंत पुढील सुनावणी होणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. त्यामुळे आता १२ जुलैपर्यंत या आमदारांवर कोणतीही कारवाई होणार नाहीये.

अविश्वासाची नोटीस अवैध होती. ही नोटीस कोणत्याही अधिकृत इ-मेल वरून पाठवण्यात आली नव्हती. एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने ही नोटीस आली होती. त्यामुळे ही ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव झिरवाळ यांनी फेटाळला, अशी माहिती मविआ सरकारचे वकील झिरवाळ यांनी दिला. रजिस्टर इ-मेलवरून न आल्याने याबाबत साशंकता होती. इ-मेलबाबत झिरवाळ यांच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र पाठवणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सिंघवी - नबम राबिया प्रकरण सरसकट सगळीकडे लागू केलं, तर ते धोक्याचं ठरेल. हे प्रकरण विसरा, जर मला दोष काढायचा असेल आणि विरोधकांशी छेडछाड करायची असेल आणि जाण्यापूर्वी मी सभापतींना एक ओळीची नोटीस पाठवतो की त्यांना अधिकार नाही,

न्यायालय - जर अशा पद्धतीची नोटिस पाठवली आणि सभापतींकडे बहुमत असेल, तर तो ती नोटीस रद्द करेल आणि पुढे जाईल.

सिंघवी - या प्रकरणात माध्यमांचे अहवाल देता येतील की या आमदारांनी अधिकृत मेल आयडीवरुन मेल पाठवलेला नव्हता आणि सभापतींनी अविश्वासाचा ठराव रद्द केला.

न्यायालय - पण ज्याला अविश्वासाची नोटीस पाठवण्यात आलीये, तो स्वतःच ही नोटीस रद्द करु शकतो का?

सभापतींच्या पदावरच प्रश्नचिन्ह असल्याचंही याआधी कधी झालं होतं का असा सवालही न्यायालयाने विचारला असता, त्यावर सिंघवी म्हणाले की, नबम राबिया प्रकरणाआधी असं कधी घडलेलं नव्हतं, पण नबम प्रकरणातही न्यायालयाने अंतिम निर्णयात हस्तक्षेप केला. त्या प्रकरणातही सभापतींच्या निर्णयासाठीच वाट पाहिली गेली होती.

सिंघवी यांनी यावेळी मणिपूरच्या आमदारांच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिले. या प्रकरणी कोर्टाला हस्तक्षेप करण्यासाठी खूपच कमी वाव आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.

ठाकरे सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू

ठाकरे सरकारच्या बाजूने आता अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. सिंघवी यांनी शिंदे गट पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात का गेला नाही, याबद्दल जाब विचारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबद्दल प्रश्न विचारला असता त्याला उत्तरही दिलेलं नाही, असा मुद्दाही ठाकरे सरकारच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे.

२०२० मधला राजस्थान उच्च न्यायालयाचा अपवाद वगळता आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकरणात हे घडलं नव्हतं की सभापतींच्या समोर सुनावणी प्रलंबित असताना न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला आहे. हे सांगताना सिंघवी यांनी किहोटो सुनावणीचा संदर्भ दिला आहे. सभापतींचा निर्णय होण्याआधी न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

शिंदेंच्या वकिलांनी पुढे सांगितलं की, नोटीस काढल्यानंतर ती विधानसभेत वाचून दाखवण्याआधी १४ दिवसांचा वेळ मिळतो. त्यानंतर २१ सदस्य तिला पाठिंबा देतात. पण ही प्रक्रिया या प्रकरणात पाळली गेली नाही. जोपर्यंत त्यांच्या हकालपट्टीच्या प्रश्नावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत हा विषय हाताळण्याचा सभापतींना अधिकार नाही

आमचा असा दृष्टिकोन आहे की, घटनात्मक हेतू तेव्हाच जपला जाईल जेव्हा स्वतःच्या जागेबद्दल आव्हान दिलेलं असताना कोणताही सभापती अपात्रतेच्या याचिकेवर सुनावणी करु शकत नाही, असंही शिंदेंच्या वकिलांनी स्पष्ट केलंय.

दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देणे हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही . तर सभापती पदावरून स्वत:च्या हकालपट्टीच्या ठरावाची नोटीस देता येणार नाही, असं शिंदेंच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं आहे.

"जेव्हा एखाद्या सभापतीच्या पदाला आव्हान असते, तेव्हा त्याला हटवण्याच्या ठरावाच्या सूचनेद्वारे, हे "उचित आणि योग्य" वाटेल, की राज्याच्या विधिमंडळातल्या बहुमताचा पाठिंबा मिळवून सभापती प्रथम असेच चालू ठेवण्याचा आपला अधिकार प्रदर्शित करतात, असं शिंदेंच्या वकिलांनी सांगितलं.

तसंच आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभेचा विश्वास असलेल्या अध्यक्षांना असले पाहिजे. तसंच बहुमताविषयी खात्री असेल तर फ्लोअर टेस्टची गरज काय असा सवालही शिंदेंच्या वकिलांनी उपस्थित केला आहे.

उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत; न्यायालयाचा सवाल

एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात झाली आहे. न्यायमूर्तींनी तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाही, असा सवाल उपस्थित केला. त्यानंतर वकिलांनी सांगितलं की, माझ्याकडे तीन उत्तरे आहेत. 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. दुसरे कारण, फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांमध्ये, अधिपतींनी कलम 32 पास केलं आहे.

उपसभापती अपात्रतेची कारवाई पुढे करू शकत नाहीत जेव्हा त्यांना काढून टाकण्याची मागणी करणारा ठराव प्रलंबित असतो, हे सांगतानाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अरुणाचल प्रदेशातल्या ‘नबम रेबिया’ निर्णयाचा हवाला दिला. तसंच तिसरे कारण म्हणजे विधीमंडळातील अल्पसंख्याक राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही, असंही वकिलांनी म्हटलं आहे.

शस्त्रक्रियेनंतर राज ठाकरे पुन्हा ऍक्टिव्ह

शस्त्रक्रियेनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पुन्हा ऍक्टिव्ह झाले आहेत. आज शिवतीर्थावर मनसे नेत्यांची बैठक होणार आहे. अनेक नेते या बैठकीसाठी शिवतीर्थावर दाखल झाले आहेत.

ईडी समन्सनंतर संजय राऊतांचा देवेंद्र फडणवीसांना थेट इशारा

मला आताचा समजले ED ने मला समन्स पाठवले आहे.छान.महाराष्ट्रात मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. आम्ही सगळे बाळासाहेबांचे शिवसैनिक मोठ्या लढाईत उतरलो आहोतमला रोखण्यासाठी..हे कारस्थान सुरू आहे.माझी मान कापली तरी मी गुहातीचा मार्ग स्विकारणार नाही.या..मला अटक करा! जय महाराष्ट्र!, असं संजय राऊत आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले आहेत. त्याबरोबर त्यांनी या ट्वीटमध्ये देवेंद्र फडणवीसांना टॅगही केलेलं आहे.

ठाकरेंचा बंडखोरांना दणका; मंत्र्यांच्या खात्यांचं फेरवाटप

• अब्दुल सत्तार - प्राजक्त तनपुरे

• उदय सामंत - आदित्य ठाकरे

• दादा भुसे - शंकरराव गडाख

• एकनाथ शिंदे - सुभाष देसाई

• गुलाबराव पाटील - अनिल परब

मृतदेह आणण्याच्या संजय राऊतांच्या विधानावर श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया

हे बंड नाही तर महाराष्ट्रातील जनतेला जे हवंय ते आहे. संजय राऊत म्हणतायत गुवाहाटीहून मृतदेह आणणार, म्हणजे काय? ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. तुम्ही इतर लोकांना धमकवू शकता पण आम्हाला नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार आणि बंडखोर मंत्री श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे. आता बंडखोर आमदारांचे मृतदेहच परत आणणार अशा आशयाचं वादग्रस्त विधान संजय राऊतांनी केलं होतं.

संजय राऊतांना ईडीचं समन्स

संजय राऊत यांना जमीन घोटाळ्यात संबंधित समन्स बजावण्यात आलं आहे. याआधी त्यांची दादरस्थित मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली होती. काही ठिकाणी छापे टाकून ईडीने मालमत्ताही ताब्यात घेतली. राऊत यांच्या पत्नीच्या नावे झालेल्या व्यवहारांवरही संचलनालयाची नजर आहे. सध्या राज्यात सत्तासंघर्ष टोकाला गेला आहे. यातच सेनेचे मंत्री अनिल परब यांची सलग तीन दिवस ईडी चौकशी पार पडली. यानंतर आता संजय राऊत यांचा पाय खोलात गेल्याने सेनेच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.

पत्राचाळ जमीन घोटाळाप्रकरणी संजय राऊतांवर ही कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, यामुळे बंड सुरू असतानाच शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

एकनाथ शिंदेंकडून नवा व्हिडीओ ट्वीट

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करणाऱ्या छगन भुजबळ यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात बसताना आपल्याला काहीच यातना होत नाहीत का? असा सवाल शिवसेनेचे माजी आमदार सुभाष साबणे यांनी मुख्यमंत्री तथा शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. बाळासाहेबाना अटक केल्यानंतर याबाबत विधानसभेत जाब विचारणाऱ्या साबणे यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. - एकनाथ शिंदे

शिंदे गटाने याचिकेत मोठा दावा केला आहे. शिंदे गटातले ३८ आमदार ठाकरेंच्या विरोधात गेले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता सरकार थेट धोक्यात येण्याची शक्यता वाढली आहे. न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी ३८ आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातले ठाकरे- शिंदेंचे शिलेदार कोण?

शिंदे गट -

• हरीश साळवे

• मुकुल रोहतगी

• महेश जेठमलानी

• मनिंदर सिंह

ठाकरे गट -

• अभिषेक मनू सिंघवी

• कपिल सिब्बल

• राजीव धवन

• देवदत्त कामत

नरहरी झिरवळ -

• रविशंकर जांध्याल

कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष; बंडखोरांविरोधात जनहित याचिका

एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोर शिवसेना आमदारांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि त्यांना कार्यालयात पुन्हा कामावर येण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.

राज्याच्या राजकारणातल्या ऐतिहासिक बंडांपैकी एक असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या बंडाला आता आठवडा पूर्ण होतोय. या काळात शिवसेनेचे अनेक आमदार, खासदार, मंत्री शिंदे गटात सामील झाले आहेत. त्यामुळे आता केवळ आदित्य ठाकरे ठाकरे गटात राहिले आहेत. दरम्यान, शिंदे ठाकरे वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. दोन्ही गटांनी आपल्यासाठी दिग्गज वकिलांची फौज उभी केली आहे.