Maharashtra Politics: उद्याच होणार महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा फैसला; सुप्रीम कोर्ट देणार ऐतिहासिक निकाल

सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवलेला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या (११ मे) जाहीर होणार आहे, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी ही माहिती दिली आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाकडून निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. यामुळं आता राज्यात पुन्हा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "उद्या घटनापीठाकडून दोन प्रकरणांवर निकाल दिला जाणार आहे" यामध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल तसेच दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील खटल्यावरही अंतिम निकाल दिला जाणार आहे. दिल्लीच्या राज्यपालांकडून वारंवार प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप केला जात असल्याचं हे प्रकरण आहे, असं 'लाईव्ह लॉ' नं म्हटलं आहे.

अकरा महिन्यांपूर्वी अर्थात जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील आपल्या ४० सहकारी आमदारांसह बंड केल्यानं राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता. अनेक दिवस सुरु असलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळं अखेर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत जात नवं सरकार स्थापन केलं. या सरकारचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, शिवसेनेचा व्हिप न पाळल्याप्रकरणी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली होती. यानंतर हा विषय सुप्रीम कोर्टात पोहोचला.

शिवसेना नेमकी कोणाची?

दरम्यान, शिवसेना नक्की कोणाची? हा मोठा पेच निर्माण झाला होता. या काळात अंधेरीची पोटनिवडणूक लागल्यानं यासाठी निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट अशा शिवसेनेच्या दोन गटांना तात्पुरती मान्यता दिली होती. या निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाला 'उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' या नावासह 'मशाल' हे चिन्ह दिलं होतं. तर एकनाथ शिंदे गटाला 'बाळासाहेबांची शिवेसना' आणि 'ढाल-तलवार' हे चिन्ह दिलं. त्यानंतर अनेक घडामोडींनंतर निवडणूक आयोगानं अंतिम निकाल देत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा गट हाच मूळ शिवसेना असल्याचं घोषीत केलं आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्हंही बहाल केलं. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.