Devendra Fadnavis : महाराष्ट्रातले शिवार करायचेय संपन्न

महाराष्ट्राच्या जनतेने दिलेला कौल आम्ही पुनर्प्रस्थापित केला याला आज एक वर्ष पूर्ण होते आहे. खरे तर महाराष्ट्राने आम्हाला, म्हणजे भाजप-शिवसेना युतीला कौल दिला होता. सत्तापिपासू वृत्तीमुळे वैचारिक बांधिलकीचीही तमा न बाळगता वेगळे काही घडले. महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्याने महाराष्ट्रातले निर्माणाधीन प्रकल्प मागे पडले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर मागील एक वर्षापासून आम्ही महाराष्ट्रासाठी एकदिलाने प्रयत्न करतो आहोत.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

औद्योगिक गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने या वर्षी पुन्हा एकदा क्रमांक एकचे स्थान मिळवले आहे. विदेशी गुंतवणूकदार स्थैर्य असलेल्या प्रांतात गुंतवणूक करतात, उद्योग स्थापन करायला प्राधान्य देतात. महाराष्ट्र या क्षेत्रात कायम आघाडीवर असेल. शेती हा आमच्या प्राधान्याचा विषय आहे.

कोविड काळात अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार दिला तो शेतीने. महाराष्ट्रातील शेती शाश्वत व्हावी यावर आमच्या सरकारचा भर असेल. मागील संपूर्ण वर्षात आम्ही शेतकऱ्याला आधार देणारे अनेक निर्णय घेतले अन्‌ शेतीत प्राण फुंकण्यास प्राधान्य दिले आहे. शेतीला पाणीपुरवठा होत रहावा यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ योजना पुन्हा नव्याने सुरु केली. त्याबरोबरच मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार हा या वर्षातला प्राधान्यक्रम राहिला आहे.

सहा लाख हेक्टर जमीन जी कधीही ओलिताखाली आलेली नाही, ती आज जलवान करण्याचे प्रकल्प सुरु झाले आहेत. २७ सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ३७ हजार कोटी सिंचनावर खर्च करतो आहोत. मराठवाडा पाण्यासाठी तहानलेला असून तेथे पाणी पोहोचवतो आहोत.

शेती आर्थिकदृष्टया सक्षम करायची असेल तर सिंचन हवेच अन्‌ ते पिकापर्यंत पोहोचवणारी उर्जा व्यवस्थाही हवी. त्यासाठी शेतीला दिवसभर वीजपुरवठा करणारी व्यवस्था निर्माण करण्यावर आम्ही भर देतो आहोत. सौर उर्जेचा तसेच अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांचा वापर करुन आम्ही वीजनिर्मिती करणार आहोत. त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार होते आहे.

ही वीज केवळ शेतकऱ्यांना पुरवण्याची ही योजना असेल. केवळ एक रुपयात पीकविमा हे आणखी एक पाऊल आहे. युरियाचे भाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युक्रेन-रशिया संघर्षामुळे वाढले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे यात भर पडत असते. हातात नसलेल्या वास्तवामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरियाचे भाव स्थिर ठेवण्याचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मदतीचे धोरण ठेवणारे, त्यात भर पडणार आहे. तीच बाब महाराष्ट्रात राबवल्या जाणाऱ्या सहा हजार रुपयांच्या ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी’ची आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषात बदल केले गेले आहेत.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारणानेही महाराष्ट्राचे हे मुद्दे महत्वाचे मानले अन्‌ निकष बदलले. सेंद्रीय शेतीसाठी पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राबवले जाते आहे. हे वर्ष बळीराजाच्या समर्थनातल्या निर्णयांचे आहे.

पायाभूत सुविधांवर भर

आमच्या सरकारचे या वर्षातले आणखी महत्त्वाचे काम म्हणजे पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर दिलेला भर. राज्याचा अर्थसंकल्प हा नवसुविधांना बळ देणारा आहे. सहा हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते गावात बांधले जात आहेत. हायब्रिड अॅन्युईटीतून सात हजार ५०० किलोमीटरचे रस्ते ९० हजार कोटी खर्चून उभे रहाणार आहेत.

आशियाई बॅंकेच्या मदतीने चार हजार कोटींचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. समृद्धी महामार्ग हे तर एक स्वप्न होते, ते प्रत्यक्षात उतरले आहे. आता महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातले उत्पादन समुद्रमार्ग उपलब्ध असलेल्या बंदरांपर्यंत, आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपर्यंत पोहोचू शकेल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. नगर-बीड-परळी, फलटण- पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोडा, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली, सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या रेल्वेमार्गांचे काम होते आहे.

रस्ते प्रगती घेऊन येतात. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात रस्ते असे उभे रहात असतानाच ग्रोथइंजिन असलेल्या महामुंबई परिसरात आम्ही दळणवळण उभे करतो आहोत. मेट्रोचे काम ठप्प पडले होते. आता मुंबईतील मेट्रो २ आणि मेट्रो ७ सुरु झाल्या आहेत. मेट्रो ३ रुळावर आली आहे. कोस्टल रोडचे काम अर्ध्यापेक्षा पूर्ण झाले आहे.

महापुरुषांचा रास्त अभिमान बाळगणारे हे मार्ग प्रगतीच्या खुणा आहेत. लोकजीवनात त्यामुळे सुसूत्रता येणार आहे. गृहनिर्माण योजनेला गती मिळाली आहे. प्रतिभेला पंख देणाऱ्या स्टार्ट अप योजना सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्र युनिकॉर्नचे माहेरघर आहे. माहिती तंत्रज्ञान धोरणात बदल केले आहेत.

महिला विकासाचा केंद्रबिंदू

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी विचारसरणीची सर्वत्र प्रशंसा होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मी, माझे सहकारी जेव्हा विविध भागांत कार्यक्रमांना जातो तेव्हा महिलांचा सहभाग अन्‌ त्यांचे समाजकार्यातले योगदान ठळकपणे समोर येते. त्यांच्या गुणांना चालना देणारी व्यवस्था निर्माण करणे, हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य!

आम्ही एसटी प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत दिली आहे ती त्यांना सक्रीय होता यावे यासाठीच. त्या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद सुखावणारा आहे. लेकींचे शिक्षण, त्यांची सुरक्षितता याबद्दलही सरकार वेगवेगळी पाऊले उचलेल.

सामाजिक न्यायाला चालना मिळावी यासाठी बार्टी ,सारथी अशा संस्थांतर्फे प्रकल्प राबवले जात आहेत. महाराष्ट्र क्रमांक एकचे राज्य होते आणि राहील. आमच्या सरकारच्या या वर्षात त्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले गेले. आगामी काळात हे निर्णय अधिक गतीमान होतील.