मोठी बातमी! गृहनिर्माण सोसायटीच्या सदस्याला मेंटेनन्स बंधनकारकच; सभासद असावाच असे बंधन नाही; सोसायटीला ‘येथे’ मागता येते दाद, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील काही सदस्य इमारतीचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चच देत नाहीत. किंवा काहीजण सदस्य होत नाहीत, पण त्यांचे त्या सोसायटीत घर असते. सदस्य नसल्याने ते मेंटेनन्स द्यायला नकार देतात. त्यांनाही आता तो खर्च देणे बंधनकारक असून उच्च न्यायालयाने नुकताच तसा निकाल दिल्याची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली.

गृहनिर्माण सोसायटीतील एखादा सभासद थकीत देणे देत नसल्यास त्या रकमेच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १०१ नुसार वसुलीची नोटीस दिली जाते. मात्र, गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील सदस्यांकडील इमारतीचा मेंटेनन्स वसुलीसाठी नव्या बदलानुसार ‘कलम १५४-ब’नुसार नोटीस बजावून रकमेची वसुली करण्याचा अधिकार गृहनिर्माण सोसायटीला आहे. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४ बी’ ही एक विशेष तरतूद आहे. या कलमाअंतर्गत निबंधकास वसुलीचा दाखला देण्याचा अधिकार असून ही वसुली थेट जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे करता येते.

या कलमात कुठेही कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. मेंटेनन्स शुल्क भरणे हे एकवेळचे कर्तव्य नसून दर महिन्याचे सततचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याची थकबाकी ही नवी चूक मानली जाते आणि जोपर्यंत थकबाकी अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत कारवाईचा हक्क कायम राहतो’. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नियमित मेंटेनन्स देणाऱ्या सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सदस्यत्व नसले तरी जबाबदारी

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, गृहनिर्माण सोसायटीची थकबाकी ही केवळ व्यक्तीशी संबंधित नाही, तर सदनिका किंवा गाळ्याशी संलग्न असते. इमारतीशी निगडित सुविधा आणि देखभाल खर्चाचा लाभ जो घेतो, तो सदस्य नसला किंवा त्याच्याकडे नोंदणीकृत करार नसला, तरीदेखील त्याच्याकडून वसुली करता येते. जुन्या ‘मोफा’ कायद्यानुसार प्रवर्तकावर सोसायटी स्थापन करणे आणि विक्री न झालेल्या सदनिकांसाठी सभासद होणे ही जबाबदारी आहे. सुविधा घेत असताना ‘मी सदस्य नाही’ असा युक्तिवाद मान्य होऊ शकत नाही. पण, ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या रेकॉर्डवर नाहीत, तेथील सदस्यांसाठी हा नियम लागू नसेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सोसायटीला मिळतो वसुलीचा अधिकार

गृहनिर्माण सोसायटीतील कोणी सदस्य देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च देत नसल्यास संबंधित सोसायटीस शहर उपनिबंधकांकडे अर्ज करता येतो. त्यासाठी शासन नियमानुसार स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ‘१५४ बी’मधील विशेष तरतुदीनुसार शहर निबंधक सुनावणी घेऊन त्या सोसायटीला वसुलीचा दाखला दिला जातो. ही वसुली थेट जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे करता येते.

- डॉ. प्रगती बागल, शहर उपनिबंधक, सोलापूर शहर