Maratha Kunbi Reservation Explained: हैदराबाद संस्थानच्या १८८१ मधील जनगणनेत 'मराठा'जातीची स्वतंत्र नोंद आहे का?

Maratha Kunbi Reservation Explained: आरक्षणावरुन राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील गेल्या ११ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान राज्य सरकारने याबाबत जीआर काढत मनोज जरांगे यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली.

मात्र सरकराच्या जीआरमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी अजून तोडगा निघाला नाही. सरकारने निवृत्ती न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली असून ही समिती नेमकं काय करणार? मराठवाड्यातील निजामकालीन नोंदी काय आहेत हे जाणून घेऊया...

मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र मागणी पहिल्यांदा समोर आली नाही. याप्रकरणी आतापर्यंत सरकारकडून अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. अनेक अहवाल देखील समोर आले मात्र मराठा समाज न्यायापासून दूर राहिला. याला सरकारी धोरणे जबाबदार असल्याची टीका मराठा आंदोलक करतात.

मराठवाड्यातील मराठे ‘कुणबी’ की ‘मराठे’?

मराठवाड्यातील मराठा हा ‘कुणबी’ की ‘मराठा’ या वादावर २१ व्या शतकातील वंशावळी तपासल्या जात असल्या तरी या वादावर हैदराबाद संस्थानने १८८१ मध्ये केलेल्या पहिल्या जनगणनेतच त्याचे उत्तर दिले आहे. त्यावेळी केलेल्या जनगणनेनुसार मराठवाडा प्रांतातील ‘कुणबी’ जातीची लोकसंख्या २६ लाख ६१ हजार ६४५ होती तर कुणबी - मराठा समाजाची लोकसंख्या ४६ लाख १० हजार ७७८ होती. मराठवाडा प्रांतात ‘मराठा’ जातीची स्वतंत्र अशी नोंदच नसल्याचे या जनगणनेच्या अहवालावरून स्पष्ट होते.

मराठवाड्यातील मराठे ‘कुणबी’ की ‘मराठे’? यावरून वंशावळी तपासल्या जाणार आहेत. याबाबतचा निर्णय निवृत्त न्यायाधीशांची समिती घेणार आहे. त्यांच्यासाठी या जनगणनेचे अहवाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत. १९०९ च्या हैदराबाद गॅझेटमध्ये देखील लोकसंख्येची माहिती देण्यात आली आहे, त्यामध्ये देखील कुठेही ‘मराठा’ जातीचा उल्लेख नाही. औरंगाबादमध्ये ‘मराठा - कुणबी’ २ लाख ५७ हजार , परभणीमध्ये ‘कुणबी’ - २ लाख ६० हजार ८००, नांदेड - ‘कुणबी /कपूर’ १ लाख २९ हजार ७०० , बीडमध्ये ‘मराठा- कुणबी’ १ लाख ९६ हजार, उस्मानाबाद - शेती करणारा ‘कुणबी’ -२ लाख ५ हजार अशी लोकसंख्यानिहाय आकडेवारीची नोंद आहे. यातील एकाही जिल्ह्यात मराठा जातीची कुठेच नोंद नाही.

राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या गायकवाड समितीचा अहवाल काय?

राज्यात गेल्या ५० वर्षांत नेमलेल्या विविध आयोगांनी मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जातींचा सखोल अभ्यास केला आहे. या विविध आयोग आणि ऐतिहासिक संदर्भ, पुराव्यांच्या आधारे राज्य मागसवर्ग आयोगाच्या गायकवाड समितीने राज्यात मराठा आणि कुणबी या दोन वेगवेगळ्या जाती नसून, ती एकच जात असल्याचा सप्रमाण दावा केला आहे. मात्र, मंडल आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा अगोदरच फेटाळून लावला असल्याने मराठ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र देण्यास राज्य सरकारसमोर आव्हान असेल.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या गायकवाड आयोगानेदेखील कुणबी आणि मराठा या दोन्ही जातींचा जिल्हानिहाय अभ्यास केला आहे. जवळपास १५० पानांमध्ये आयोगाने कुणबी आणि मराठा या दोन्ही जातींचा अभ्यास केला आहे. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात मागील दोन शतकांत कुणबी आणि मराठा जातीची लोकसंख्या किती त्यात कसे बदल होत गेले. या जातींविषयी ऐतिहासिक पुरावे आणि साहित्यामधील संदर्भदेखील शोधण्यात आले आहेत. इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार आणि डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अभ्यासाचा संदर्भ देत ‘मराठा आणि कुणबी या दोन वेगवेगळ्या जाती नाहीत, तर ती एकच आणि सारखीच आहे’ जात असल्याचा दावा केला आहे. सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये मराठा आणि कुणबींमध्ये असलेला फरकही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आला आहे. (latest marathi news)

मराठा जात पुढारलेली?

मंडल आयोगाने १९८० मध्ये मराठा ही जात मागास नसून, पुढारलेली असल्याने तिचा समावेश मागास जातींमध्ये करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे बापट आयोगानेही मराठा आणि कुणबी या दोन भिन्न जाती आहेत. त्यापैकी मराठा ही जात पुढारलेली आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ असल्याचा अहवाल दिला होता, मात्र तो स्वीकारण्यात आला नव्हता.

शिंदे सरकारने स्थापन केलेली समिती काय करणार?

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजास कुणबी दाखले देण्यात यावे, या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर जीआर काढल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती.

शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशात म्हटल्यानुसार, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या महसुली अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असावा. या अभिलेखांची आणि पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा कुणबी, कुणबी मराठ जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ही समिती निश्चित करेल. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. (Maratha Reservation Latest Update)

या समितीचे सदस्य सचिव औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त असतील. महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य असतील. ही समिती पुढील एक महिन्यात अहवाल देणार आहे. ही समिती मराठा कुणबी जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदा, राष्ट्रीय दस्ताऐवज आदी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी, तपासणीअंती जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल, असे आदेशात नमूद केले आहे.