‘मराठा’ ही स्वतंत्र जात नाही!

मुंबई - मराठा समाज अनेक वर्षांपासून आरक्षणापासून वंचित आहे, अशी तक्रार असली, तरी ‘मराठा’ अशी स्वतंत्र जात अस्तित्वात नाही, असे मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवालात म्हटले आहे. ‘सकाळ’कडे या अहवालाची प्रत आहे. मराठा समाज हा कुणबी जातीत मोडत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत आयोगासमोर सादर झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर मराठा ही वेगळी जात नसून, ती मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचा समुदाय आहे. त्यांची जात कुणबी असून, शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. २०१३ ते २०१८ मध्ये राज्यात १३,३८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, यात मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. आयोगासमोर असलेल्या अहवालानुसार २३.५६ टक्के मराठा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, तर १९.३४ टक्के कुणबी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामुळे या समाजाची स्थिती किती बिकट आहे हे उघड होत असल्याचे निरीक्षण आयोगाच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

कुणबी समाजाला ओबीसी वर्गात आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी योग्य असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. याचा उल्लेखही अहवालात आहे. १९४२ मध्ये मराठा समाजाचा मागास प्रवर्गात उल्लेख होता; परंतु १९५० मध्ये केंद्र सरकारने देशातील अनुसूचित जाती-जमातींची यादी नव्याने तयार केली त्या वेळी मराठा जातीचा उल्लेख केला नाही. पुन्हा १९६६ मध्ये कुणबी जातीचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश केला. आयोगासमोर आलेल्या कागदपत्रांवरून या दोन्ही जाती एकच आहेत आणि त्यामुळे मराठा नागरिक आरक्षणास पात्र आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जारी केलेली अधिसूचना आणि त्यानंतर कायद्यात केलेले रूपांतर संविधानिकदृष्ट्या योग्य आहे. त्यासाठी सरकारने मागास प्रवर्गातील सर्व घटकांना नोटीस पाठवून त्यांची मते ऐकून घेतली होती. त्यानंतर ही कार्यवाही केल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

आरक्षणाची मागणी रास्त
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हा अहवाल याचिकाकर्त्यांसह सर्व प्रतिवाद्यांना देण्यात आला आहे. आतापर्यंत सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नसल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. याशिवाय सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्याही मागास असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देणे रास्त असल्याचा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.