Maratha Reservation: राज्य सरकारनं दिलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान; पुढच्या आठवड्यात सुनावणी?

नवी दिल्ली : राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आता मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. अॅड. जयश्री पाटील आणि अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या आरक्षणाबरोबरच न्या. शुक्रेंच्या नियुक्तीवरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. (maratha reservation 10 percent quota given by maha govt is challenged in mumbai high court by jayashri patil)

याचिकेत काय म्हटलंय?

राज्य सरकारनं कायदा करुन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण लागू केल्यानंतर सदावर्तेंनी तेव्हाच आक्षेप घेत याविरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यामुळं अपेक्षेप्रमाणं त्यांनी आज मुंबई हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकात राज्य सरकारनं वकिलांच्या रोस्टर पद्धतीत २७ फेब्रुवारीला जो बदल केला होता त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधिशांपेक्षा अधिक मानधन दिल्याचा आरोपही सदावर्तेंनी आपल्या याचिकेतून केला आहे.

रिट याचिका असल्यानं गांभीर्यानं सुनावणी

दरम्यान, ही जनहित याचिका नाही तर रिट याचिका असल्यानं यावर हायकोर्टात गांभीर्यानं सुनावणी होईल, असा विश्वास सदावर्ते यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच याप्रकरणी मराठा आरक्षण समर्थक विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळं या न्यायालयीन लढाईसाठी मराठा समर्थकही तयार आहेत.

कोर्टात टिकणाऱ्या आरक्षणाचा सरकारचा दावा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जेव्हा विशेष अधिवेशन घेत मराठा समाजाला स्वतंत्ररित्या १० टक्के आरक्षण दिलं आहे. हे आरक्षण सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करुन कोर्टाच्या कसोटीवर टिकणार आरक्षण असल्याचा दावा केला आहे.