Maratha Reservation : न्यायालयीन लढाईसाठी सरकारची रणनीती...! 

मुंबई - मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याला न्यायालयीन आव्हान मिळाल्यास ते खोडून काढण्यासाठी सरकारने भक्कम रणनीती आखण्यास सुरवात केली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम राहील, यासाठी 2000 मध्ये संसदेने केलेल्या 81 व्या घटनादुरुस्तीचा मजबूत आधार घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

या घटना दुरुस्तीत कोणत्याही वर्गातला रोजगार व शिक्षणातला अनुषेश भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 टक्‍क्‍यांच्या वरती आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे बंधन राहणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र त्यासाठी संबंधित समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण घटनात्मक संस्थेने सिद्ध केलेले असले पाहिजे, अशी ही घटनादुरुस्ती स्पष्ट करते. याचाच आधार राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाची बाजू मांडण्यासाठी आधार घेण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, इंद्र सहानी खटल्याचाही राज्य सरकारने आधार घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या खटल्याचा गाभाच केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाचा आहे. केंद्रीय नोकऱ्यांत 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा या खटल्याने स्पष्ट केली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या अखत्यारितील सेवांमध्ये राज्याला अपवादात्मक व असाधारण स्थितीत ही मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. या दोन प्रमुख संदर्भाचा आधार घेत न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. 

कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नव्हती. हे आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर असतानाही त्याला आव्हान मिळाले नव्हते यावरही भर देण्याची रणनिती सरकार आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

उच्च न्यायालयात "कॅव्हेट' 
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण दिले असून, समाजात सर्व घटकांनी, सर्व जाती-धर्मांनी या आरक्षणाचे स्वागत केले. समाजात काही चांगले होत असेल तर त्यास विरोध होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात "कॅव्हेट' दाखल केले आहे. 

मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, ही बाब लक्षात घेता व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुभेच्या आधारे हे कॅव्हेट दाखल केल्याची माहिती विनोद पाटील यांनी दिली. 

या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर आपल्याला कळवले जाईल व मराठा समाजाची बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कोणीही विरोधात गेले तरी काळजी करण्याची गरज नाही, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. 

ते म्हणाले, ""मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहेच, ते त्यांचे काम करतील. पण यासोबतच मराठा समाजाने संघर्षाने जे आरक्षण मिळवले ते टिकवण्याची जबाबदारी मराठा समाजाचीही आहे आणि मराठा समाज न्यायालयात बाजू मांडून जबाबदारी पूर्ण करेल.''