मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने झाली आहेत. या आंदोलनांमुळे राज्य सरकारला वेळोवेळी शासन निर्णय (जीआर) आणि अध्यादेश जारी करावे लागले. विशेषतः २०२४ मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने वाशी येथे एक महत्त्वाचा जीआर जारी केला होता, ज्यामध्ये 'सगेसोयरे' (रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक) या संकल्पनेचा वापर करून मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हा जीआर पूर्णपणे अंमलात आला नाही आणि त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या होत्या.
