Maratha Reservation Case: 'मराठा आरक्षणासंदर्भात भरती, दाखले कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून', उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली आहे. याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला बुधवारी केली होती. ही सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

यावेळी मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असं न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावलं आहे. या सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

राज्य सरकारनं नव्यानं जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिराती विरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवरही इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीचा दिलासा देण्याकरता स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे.

सदावर्ते यांनी बुधवारी मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिका न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सादर केली होती. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाने ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मराठा आरक्षणामुळे राज्यात सद्यस्थितीला भरती प्रक्रियेत खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा राहणार असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, त्यावर आज सुनावणी पार पडली.