Mazi Ladki Bahan Yojana : ‘माझी लाडकी बहीण’ च्या दोन अटी शिथिल;मुख्यमंत्र्यांची माहिती; वयोमर्यादा ६५ वर्षे जमीन धारणेतूनही सवलत

मुंबई : राज्यातील महायुतीच्या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली असून राज्यातील जनतेचा विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या सरकारच्या वाटचालीच्या यशाची त्रिसूत्री असल्याचे स्पष्ट करून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठीची साठ वर्षांची वयोमर्यादा ६५ वर्षे आणि तसेच यासाठीच्या पात्रता अटीतून कमाल जमीन धारणेची अट रद्द करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत जाहीर केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या उत्तराच्या भाषणात शेती आणि शेतकरी, महिला, उद्योग, सिंचन, उद्योग तसेच राज्याच्या भक्कम अर्थव्यवस्थेबाबत माहिती दिली. ‘‘राज्याने आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रात घोडदौड केली पाहिजे, अशी आस होती. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचावा, अशी धडपड होती. शेतकरी, महिला, युवक यांच्या चेहऱ्यावर समाधान, आनंद दिसावा, हीच तळमळ होती. त्या प्रयत्नांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. विकासासाठी अहोरात्र काम केले. त्यातूनच जनतेचा विश्वासही आम्ही कमावला, याचा आनंद आहे आणि अभिमानही आहे. विचार, विकास आणि विश्वास हीच आमच्या यशाची त्रिसूत्री आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, की या सरकारच्या काळात ९ अधिवेशने पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या ७५ बैठका झाल्या. त्यात सुमारे ५५० हून अधिक निर्णय आम्ही घेतले. हा एक विक्रमच आहे. अर्थमंत्र्यांनी ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी अर्थसंकल्प मांडला. यामध्ये, माता-भगिनींचे आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या योजना आणल्या. शेतकरी, युवक, ज्येष्ठ यांच्यासाठी योजना आणल्या. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा शासन निर्णयही लगेचच काढला. या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला १८ हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा ६० वरून आता ६५ वर्षे करण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित व्हावी म्हणून ‘बीपीएलचा’चा जो डेटाबेस आहे, त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनींची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील. ज्या घरातील ‘लक्ष्मी सुखी त्या घरातील समृद्धी पक्की’, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी राज्य शासनाकडून अनेक महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना गती

शेतकऱ्यांसाठीच्या योजना, पीक विम्याचा १ कोटी ७७ लाख ८८ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३९२ कोटींचा लाभ

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत ९२ लाख ४३ हजार शेतकऱ्यांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपयांचा लाभ दिला

मराठवाड्यात ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता,

१३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर

राज्याच्या सामुहिक प्रोत्साहन योजनेमुळे २४३ मोठे अतिविशाल, तसेच उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित मोठ्या उद्योगांची २ लाख ८ हजार कोटींची गुंतवणूक. त्यातून २ लाख रोजगारांची निर्मिती

रिक्षा-टॅक्सी महामंडळाच्या धर्तीवर वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणार

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांमध्ये पहिले ते आठवीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना दोन मोफत गणवेश

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी वकिलांची टीम

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पत्र पाठवून विनंती केली आहे.

पंढरीची वारी करणाऱ्या नोंदणीकृत दिंड्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला

‘लाडकी बहीण’ योजनेतील सुधारणा

माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविली

योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना १ जुलैपासून लाभ देण्यात येईल

योजनेसाठी शेती धारणा अट वगळण्यात आली.

लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्षांऐवजी २१ ते ६५ करण्यात आला

परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य असेल

अडीच लाख रुपये उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात येईल.

कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेलासुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

योजना निवडणुकीपुरती नाही :शंभुराज देसाई

‘लाडकी बहीण’ योजना ही केवळ निवडणुकीपुरती नसून त्यानंतरही सुरु राहणार आहे. त्याचबरोबर ६१ ते ६५ वयाच्या महिलांच्या या योजनेतील सामाविष्टतेसंदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली असून त्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत शून्य प्रहरात दिली. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेबाबत काही शंका उपस्थित करून ही योजना विधानसभा निवडणुकीपुरती आहे किंवा कसे याचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी केली होती. ‘‘या योजनेची मुदत १५ जुलैपर्यंत असल्याने अनेक महिला उन्हात उभे राहून अर्ज भरण्यासाठी जात आहेत. अनेक महिला पंढरपूरच्या वारीत गेल्या असल्याने त्यांनी वारी सोडून हा अर्ज भरण्यासाठी यायचे का,’’ असा सवाल चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला. या योजनेत विवाहित, विधवा किंवा परित्यक्ता महिलांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र २१ वर्षांवरील अविवाहित महिलांच्या बाबतीत या योजनेत कोणतीच स्पष्टता नसल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी निदर्शनास आणले. त्यावर उत्तर देताना ही योजना कायमस्वरूपी असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केले.