म्यॅव म्यॅव ते अध्यक्षपदाची निवडणूक; हिवाळी अधिवेशन गाजलं 'या' सात मुद्यांनी

मुंबई: महाराष्ट्रातील यंदाचं हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly winter session) वेगवेगळ्या मुद्यांमुळे गाजलेलं दिसून आलं. कोरोनाचं सावट आणि मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीच्या कारणास्तव हे अधिवेशन मुंबईतच घेण्यात आलं. या अधिवेशनात नेमकं काय काय घडलं आणि कोणत्या महत्त्वाच्या घटना घडल्या याचा आढावा आपण घेणार आहोत. (Maharashtra)

मुख्यमंत्र्यांची गैरहजरी आणि विरोधकांचा गोंधळ

पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरुन विधानसभेत गोंधळ झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर काही दिवसांपूर्वीच शस्त्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर त्यांनी कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाला किंवा सभेला उपस्थिती दर्शवली नव्हती. मुख्यमंत्री राज्यात फिरत नाही, असा आरोप वारंवार विरोधकांकडून केला जातो. तसेच मुख्यमंत्री अधिवेशनात देखील उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार आदित्य ठाकरे किंवा रश्मी ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्याची मागणी केली जात होती. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी तसा सल्ला दिला होता. त्यानंतर राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. तसेच मुख्यमंत्री अधिवेशनात कधी येतील? असा प्रश्न विचारला असता, मुख्यमंत्र्यांची तब्येत चांगली असून ते त्यांच्यावेळी विधानभवनात हजेरी लावतील, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले होते.

भास्कर जाधवांकडून मोदींची नक्कल आणि माफी

अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भास्कर जाधव (bhaskarrao jadhav) यांनी देशाच्या पंतप्रधानांबद्दल बोलताना त्यांची नक्कल केली. यावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. जाधवांच हे चुकीचं वक्तव्य खपवून घेणार नाही, माफी मागा, हे चालू देणार नाही अंस म्हणत फडणवीस आक्रमक झाले. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी 'भास्कर जाधव निलंबित करा' अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडलं. जोपर्यंत ते माफी मागत नाहीत तोपर्यंत कामकाज चालू दिलं जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा फडणवीस यांनी घेतला. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी मोठा गदारोळ केला. कामकाज पुढे जात नसल्यानं अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दोन वेळेला सभागृह तहकूब केलं. सुरुवातीला पंधरा मिनिटांसाठी त्यानंतर अर्धा तासासाठी सभागृहाचं कामकाज थांबवण्यात आलं. मी पंतप्रधानांबाबत कुठलाही असंसदीय शब्द वापरलेला नाही, त्यामुळं मी सभागृहाची बिनशर्त माफी मागतो, असं भास्कर जाधव म्हणाले.

प्रलंबित 'शक्ती कायदा' एकमतानं मंजूर

बालकं आणि महिलांवरील अत्यारांविरोधात (Women Violence) कठोर कायदा आणावा अशी मागणी सातत्यानं होत होती. त्या अनुषंगानं तयार करण्यात आलेला 'शक्ती कायदा' (Shakti Act) विधेयक हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आलं. हे विधेयक बहुमतानं मंजूर करण्यात आलं. सामुहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला करणाऱ्या आरोपींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूदीचा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना देखील करण्यात येणार आहे. आंध्र प्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला हा कायदा आहे. (Winter Session Shakti Act Bill on Violence Against Women Approved with Majority)

नितेश राणेंकडून आदित्य ठाकरेंची खिल्ली

भाजप आमदार नितेश राणे (BJP MLA Nitesh Rane) यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आदित्य ठाकरेंना पाहून म्यॅव म्यॅव करत खिल्ली उडवली. त्यानंतर या घटनेचे पडसाद सभागृहात उमटले. यावेळी नितेश राणेंचे निलंबन करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावेळी भाजपा नेत्यांनीही हे बरोबर नसल्याचे म्हटले होते. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी आक्रमकपणे याबाबत विधिमंडळ आणि आवारामध्ये सदस्यांच्या वर्तणुकीबाबत आचारसंहिता असावी अशी भूमिका घेतली. यावरुनच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही शेवटच्या दिवशी आपली भूमिका मांडली. आपण कुत्रा, मांजर, कोंबडा अशा प्राण्यांचं प्रतिनिधित्व करत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाने जबाबदारीने वागलं पाहिजे, अशी ताकीदही त्यांनी दिली.

'एसटीचं विलीणीकरण शक्य नाही'

मागील बरेच दिवस राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. राज्यसरकारने यावर तोडगा काढवा यासाठी मागणी होत आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, सरकराने काही मागण्या मान्य करत कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही केले होते. आता एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. एसटी कामगाराचं शासनात विलिनीतरण शक्य नाही असं स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत बोलताना दिली आहे. मागील बरेच दिवस राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. राज्यसरकारने यावर तोडगा काढवा यासाठी मागणी होत आहे. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण व्हावे या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. दरम्यान, सरकराने काही मागण्या मान्य करत कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही केले होते. आता एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक वक्तव्य केले आहे. हायकोर्टात प्रलंबित असलेल्या समितीचा अहवाल येईल तेव्हा येईल पण एसटी कामगार-कर्मचाऱ्याचं शासनात विलिनीकरण शक्य नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन राज्यपाल-सरकार पेच

नाना पटोलेंनी राजीनामा दिल्यानंतर अद्यापही विधानसभेला अध्यक्ष मिळालेला नाही. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचं ठाकरे सरकारने ठरवलं होतं. त्यासाठी निवडणुकीच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. आवाजी पद्धतीनं ही निवडणूक घेण्यात येणार होती. पण, राज्यपालांनी ठाकरे सरकारने विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात केलेले बदल यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचं म्हटलं होतं. राज्यपालांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी देखील राज्यपालांना खरमरीत पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांकडून सरकारच्या कायद्यांवर अविश्वास दाखवला. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याच पत्रात निवडणूक घेण्याबाबत सरकार ठाम असून कायदे मंडळाने काय कायदे केले, ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही, असं म्हणत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावलं होतं. मात्र, परत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नसल्याची माहिती आहे.

या मुद्यांवरुन विरोधकांनी माजवलं रणकंदन

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी अनेक मुद्यांवरुन सरकारला धारेवर धरले. मुंबईत सेप्टिक शॉकमुळे बालकांचा मृत्यू, पेपरफुटी प्रकरणावरुन रणकंदन, अमरावती हिंसाचार, शेतकऱ्यांचे वीजबिल, टीईटी, म्हाडा, आरोग्य विभागाच्या भरती घोटाळ्यावरून विरोधक आक्रमक झालेले दिसून आले. एखाद्या शेतकऱ्यानं वीजबील भरलं नाही, तर संपूर्ण डीपी काढून नेली जाते. गावच्या गाव अंधारात आहेत, असा त्यांनी आरोप केला. अमरावती हिंसाचारामध्ये सरकारने मुद्दाम हिंदूंवर कारवाई केली, आदल्या दिवशीचा घटनाक्रम नगण्य मानल्याचाही त्यांनी आरोप केला. मुंबईत सेप्टिक शॉकमुळे बालकांचा मृत्यू होत असल्यास हे गंभीर प्रकरण आहे, असं फडणवीस म्हणाले. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबीत करण्याची मागणी केली. याचसोबत अतिवृष्टीचा कोकण आणि विदर्भाला फटका बसला. मात्र आजूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही यावरून देखील विरोधकांनी सरकारला घेरलं.