राज्यातल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीच 'हे' कारण सांगितले मंत्री हसन मुश्रीफांनी...

कागल - महाराष्ट्रातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षाचा कार्यकाल संपत आला आहे. 1992 साली झालेल्या 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार त्यांना मुदतवाढही देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या महामारीत गावगाडा सुरळीत चालविण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा कायदा केला, असे स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच हा कायदा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कागलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रशासक नियुक्तीबद्दलचे वास्तव आणि आपली भूमिका रोखठोक मांडली.

तो कायदाच आपल्याकडे अस्तित्वात नाही

श्री.मुश्रीफ पुढे म्हणाले, 1992 साली लोकसभेमध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती झाली. लोकसभा व विधानसभेत प्रमाणेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांचाही कार्यकाल पाच वर्षांचा असावा, अशी घटनादुरुस्ती त्यावेळी केली गेली. या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात कोणत्याही राज्याला आपला स्वतंत्र कायदा करता येत नाही, हे उघड सत्य आहे. त्या घटनादुरुस्तीनंतर 1961 च्या प्रचलित कायद्यात बदल करून महाराष्ट्र राज्य सरकारनेही तसाच कायदा केला. घटना दुरुस्तीतील कायद्याशी सुसंगत असाच कायदा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2005 साली कार्यकाल संपलेल्या 13 ग्रामपंचायतीना मुदतवाढ दिली. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या गोष्टीला आक्षेप घेत ते रद्द केली. राज्यघटनेत तरतूद नसल्याचा निर्वाळा यावेळी निवडणूक आयोगाने दिला. त्यावेळी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम केला.मुदत संपलेल्या सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य अशी मुदतवाढ देऊन त्यांना मागच्या दाराने आणता येणार नाही असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
पाच वर्षांच्या मुदतीत काही झाले तर यासाठी दोन कायदे होते. एक म्हणजे सरपंचांवर बहुमताने अविश्वास ठराव आला, सगळ्यांनी राजीनामे दिले किंवा न्यायालयानेच एखादी निवडणूकच बेकायदेशीर - अवैध ठरवली तरच तिथे प्रशासक नियुक्ती करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. दुसरा म्हणजे, भ्रष्ट कारभार करून लोकशाही विरोधी कामकाज केले असे सरकारला वाटले तर तिथे प्रशासक नेमण्याची तरतूद कायद्यात आहे. दरम्यान पाच वर्षे कार्यकाळ संपल्यानंतर काय करावे यासंबंधी आपल्याकडे कायदाच अस्तित्वात नाही.

वाचा - कोल्हापूरमध्ये लॉकडाऊनला झाली सुरुवात अन्  पहाटे रस्त्यावरच तरूणांचा डान्स ; पोलिसांनकडून लाठ्यांचा प्रसाद 

पुढे ते म्हणाले, चार महिन्यांपासून कोरोना ही महामारी संकट आले. त्यामुळेच डिसेंबरपर्यंत निवडणुका घेऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाने सरकारला कळविले आहे. त्यामुळे विद्यमान सरपंचाला मुदतवाढ देता येणार नाही आणि प्रशासक नेमायचे झाले तर तेवढे विस्ताराधिकारी आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे प्रशासक नियुक्तीचा हा कायदा माझ्या मनात आले म्हणून आणलेला नाही. युद्ध, आणीबाणी, वित्तीय आणीबाणी, महामारी अशा परिस्थितीत निवडणूक घेता येणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत योग्य माणसाची निवड प्रशासनपदी करावी हा कायदा आम्ही आणला. ग्रामविकास विभागाकडून हा प्रस्ताव सर्वप्रथम वित्त विभागाकडे पाठविला. त्यानंतर हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला. विधी व न्याय विभागाने तपासल्यानंतर एडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेतला. त्यानंतर मुख्य सचिवांकडून उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाला हा प्रस्ताव गेला. परत तिथे अडव्होकेट जनरल यांचा सल्ला घेऊन हा प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे आला. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव अध्यादेशासाठी राज्यपालांकडे जातो. या सगळ्या प्रक्रियेनंतर अध्यादेश तयार होतो.

 वाचा - राजू शेट्टींच्या आंदोलनाला पाठिंबा ; दूध संघाला नोटीस...

शासकीय अधिकारी सोडून प्रशासक नेमण्याचा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रसंग आहे. त्यामुळे लोकांनाही लोकशाहीविरोधी आहे, असे वाटेल. आमच्यासमोर दुसरा पर्यायच नव्हता. कोरोना महामारीच्या या परिस्थितीत उत्तमातला उत्तम मार्ग काढण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. यामध्ये कोणताही राजकीय अभिनिवेश नाही. कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा, कोणीतरी तिथं असावं, या भावनेने आम्ही हे पाऊल टाकले आहे.
याबाबत पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत. सरपंच पदासाठी सध्या असलेले आरक्षण कायम ठेवून अशा व्यक्तीची निवड करा की एका चांगल्या व्यक्तीची निवड झाली म्हणून गावाला समाधान वाटले पाहिजे. जिथे वाद मिटणार नाहीत, तिथे सरकारी अधिकाऱ्याची नेमणूक करू. एखाद्या चुकीची व्यक्तीची निवड झाली अथवा त्याने काही गैरव्यवहार केला, असं जर झालं तर त्याला काढून टाकण्याचे अधिकारही ग्रामविकास विभागाला आहेत. असे ते म्हणाले.

आम्ही भाजपवाल्यांसारखं काम करीत नाही

भाजपचे नेते आमच्यावर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना मागील दाराने आणत आहेत, अशी टीका करत आहेत. या कायद्याविरुद्ध ते उच्च न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागतच करू. परंतु आम्ही भाजपने जसं केलं तसं केलं नाही. त्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळात भाजपाचे बरेच निमंत्रित सदस्य आणून बसवले. सहकारी संस्थांवर तज्ञ म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणून ठेवले.असे ही टिकास्त्र मंत्री मुश्रीफांनी भाजपावर सोडले.

संपादन - मतीन शेख