३३१ 'सीसीटीव्ही'च्या देखभालीसाठी दरमहा १० लाखांचा खर्च! सोलापूर महापालिकेकडे थकले ९० लाख रुपये, कर्मचाऱ्यांचेही वेतन थांबले, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : सोलापूर शहरात आता मार्कंडेय रथोत्सव आणि ईद-ए-मिलाद साजरा होणार आहे. गणेशोत्सव काही दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जेलरोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दुरुस्ती व्हावी, असे पत्र पोलिसांनी महापालिकेला दिले आहे. दरम्यान, ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर स्मार्ट सिटी योजनेतून बसविलेल्या ३३१ पैकी २६० कॅमेरे दिवसा देखील सुरू झाले आहेत. उर्वरित ७० कॅमेरे विविध कामांमुळे केबल कट झाल्याने बंद असून, त्यांचीही दुरुस्ती सुरू आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेतून सोलापूर शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये ३३१ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत. यात बुलेट कॅमेरे, फिक्स कॅमेरे आहेत. कॅमेऱ्यांची कंट्रोल रूम महापालिकेत असून, या ठिकाणी शहर वाहतूक शाखेचे दोन अंमलदार नेहमीच बसलेले असतात. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर येथील फुटेजवरूनच दंडात्मक कारवाई केली जाते. स्मार्ट सिटीच्या कॅमेऱ्यांद्वारे सोलापूर शहर पोलिस दररोज बेशिस्त वाहनचालकांवर दोन ते अडीच लाख रुपयांचा दंड आकारतात.

याशिवाय शहरातील गुन्ह्यांच्या तपासासाठीदेखील नियमित या कॅमेऱ्यांची मदत पोलिसांना होते. मात्र, शहरातील विकासकामे करताना अनेकदा रस्त्यालगतची केबल तुटते किंवा तोडून बाजूला करावी लागते. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद राहतात आणि ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीला दुरुस्ती करावी लागते. त्यासाठीच निविदा प्रक्रिया राबवून कंपनी नेमण्यात आली आहे. ३३१ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी महापालिकेला दरमहा सरासरी १० लाख रुपये मोजावे लागतात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

देखभालीसाठी दरमहा १० लाखांचा खर्च

कॅमेऱ्यांची देखभाल-दुरुस्ती, महापालिकेतील कंट्रोल रूमच्या देखभालीची जबाबदारी निविदेद्वारे ‘अलाईड डिजिटल सर्व्हिस लि.’ कंपनीकडे देण्यात आली आहे. निविदेनुसार महापालिकेकडून या कंपनीला दरमहा ३० लाख रुपये दिले जातात. निविदेचा कालावधी तीन वर्षांचा असून, आणखी एक वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. त्यापूर्वीच कंपनीला मागील नऊ महिन्यांतील ९० लाख रुपये महापालिकेने दिलेच नाहीत. त्यामुळे कंपनीच्या वतीने महापालिकेत काम पाहणाऱ्या सात ते आठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.