esakal | Video : मराठा आरक्षणावरुन संभाजीराजे आक्रमक! तमिळनाडूला वेगळा व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?
sakal

बोलून बातमी शोधा

MP Sambhaji Raje is aggressive in the House regarding the reservation of Maratha community

मराठा आरक्षणाबाबत खासदार छत्रपती संभाजीराजे आज सभागृहामध्ये आक्रमक झाले आहेत. तमिळनाडूला वेगळा व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे.

Video : मराठा आरक्षणावरुन संभाजीराजे आक्रमक! तमिळनाडूला वेगळा व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का?

sakal_logo
By
अशोक मुरुमकर

अहमदनगर : मराठा आरक्षणाबाबत खासदार छत्रपती संभाजीराजे आज सभागृहामध्ये आक्रमक झाले आहेत. तमिळनाडूला वेगळा व महाराष्ट्राला वेगळा न्याय का? असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे. सोमवारी त्यांनी राज्यसभा व लोकसभेच्या सर्व खासदारांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. याबाबत त्यांनी निवेदनही सादर केले होते. त्यानंतर त्यांनी आज सभागृहात आवाज उठवला आहे.

खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी राज्यसभेच्या सभागृहात मराठा आरक्षणविषयी आग्रही मागणीने सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील सर्व राज्यसभा व लोकसभा खासदारांनी आपापल्या परीने सभागृहामध्ये आवाज उठवला पाहिजे. याकरिता सर्वांना संपर्क करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. मराठा आरक्षणाचा विषय निर्णायक वळणावर येऊन थांबला आहे. आता सर्वांनी एकजुटीने प्रयत्न करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

सभागृहात बोलताना खासदार छत्रपती संभाजीराजे म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व न्यायायात सुरु असलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मराठा समाजाच्या आरक्षणावर स्थगिती देत हा खटला पाच न्यायाधीक्षांच्या घटनापीठाकडे हस्तांतरीत केला आहे. या निर्णयाने मराठा समाजाचे नुकसान झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना एकत्र घेऊन अन्यायाविरुद्ध लढा उभारला.

भूमिपूत्रांनी न्याय देण्यासाठी स्वराज्य निर्माण केले. शिव छत्रपतींचे वंशज राजेश्री छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राज्यात मागासलेल्या बहुजन समाजासाठी ५० टक्के आरक्षण देण्याचा एैतिहासिक निर्णय घेतला होता. यात मराठा समाजाचाही सामावेश होता. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शाहू महाराजांची आरक्षणाची संक्लपना संविधानात आणली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका ठेवली होती. बहुतांश मराठा समाज हा मागास होता. मराठा समाजाचे आरक्षण खूप त्यागातून मिळाले होते. तमिळनाडू सरकारने ५० टक्केची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडाडून ६९ टक्केची केली आहे. गेली २६ वर्ष येथे हा कायदा आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

loading image