सर्वसाधारण गटातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना EWSमधून नियुक्तीला हायकोर्टाची स्थगिती : MPSC Exam | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Breaking News

MPSC Exam: सर्वसाधारण गटातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना EWSमधून नियुक्तीला हायकोर्टाची स्थगिती

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात MPSCच्या परीक्षेत सर्वसाधारण गटातून अर्ज केलेल्या १११ उमेदवारांना EWS मधून नियुक्ती देण्यास मुंबई हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे. पण याला विरोध करत उमेदवारांना उमेदवारीपत्र वाटपाचा कार्यक्रम थांबवण्याचा इशारा देणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते आबासाहेब पाटील यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. (Mumbai High Court big descion about MPSC exam gives stays on appointment of candidates)

हेही वाचा: Maharashtra Karnataka Row: कर्नाटकनं महाराष्ट्राला पुन्हा डिवचलं! जतच्या दुष्काळी भागात सोडलं पाणी

सन २०२१ मध्ये ही MPSCची परीक्षा झालेली होती. या परिक्षेतील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर इथं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देण्यात येणार होती. पण या परीक्षेतील १११ उमेदवारांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याचे आदेश काही वेळापूर्वीच हायकोर्टानं काढले. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरलेल्या उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून नियुक्ती देण्यास हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे.

दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजातील नेते आबासाहेब पाटील या नियुक्तीपत्रे वाटपाच्या कार्यक्रमाविरोधात आक्रमक झाले होते. पण कार्यक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वीच त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं.

हेही वाचा - आरामात फेडू शकाल अशीच घ्या कर्जे....

विनोद पाटीलांनी सांगितली अडचण

मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, कोर्टानं स्पष्ट केलं की १०४३ विद्यार्थी आहेत त्यांपैकी १११ विद्यार्थ्यांना सोडून नियुक्त्या देण्यास हरकत नाही. पण जेव्हा मराठा आरक्षण स्थगित झालं तेव्हाच सुपरन्युमररी पद्धतीचा वापर केला गेला असता तर ही न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता आली असती. कारण याला विरोध असणारे विद्यार्थी पहिल्यांदा मॅटमध्ये गेले त्यानंतर तिथं स्थगिती मिळाली नसल्यानं ते आता हायकोर्टात गेले. पण आता ही बाब राज्य शासनाच्या हातात आहे की त्यांनी सुपरन्यूमररी पद्धतीनं त्यांना नियुक्ती द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.

सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी

आज राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी नियुक्ती देण्याचा चांगला निर्णय घेतला. एसईबीसी ते ईडब्ल्यूएस मध्ये अडकलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचाही निर्णय घेतला. पण सामान्य प्रशासन विभागातील सचिव सुमंत भांगे या अधिकाऱ्यानं चुकीच्या पद्धतीनं जीआर काढला आणि या विद्यार्थ्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आज यशवंतराव चव्हाण सेंटरला या सर्व विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या द्यायला बोलावलं आणि यातील १११ विद्यार्थ्यांना बाहेर काढलं कारण हायकोर्टानं त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणं गरजेचं आहे.

टॅग्स :Maharashtra Newsmpsc