esakal | पूर्ण लॉकडाउनचा विचार करा; राज्य सरकारला हायकोर्टाच्या सूचना
sakal

बोलून बातमी शोधा

Lockdown

पुणे तसेच अन्य रुग्णवाढीच्या ठिकाणी लॉकडाउन सदृश्य निर्बंध नव्हे; तर पूर्ण आणि काटेकोर लॉकडाउन करायला हवा. याबाबत सरकारने विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

पूर्ण लॉकडाउनचा विचार करा; राज्य सरकारला हायकोर्टाच्या सूचना

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई : पुण्यासह ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे, त्या सर्व ठिकाणी पूर्ण आणि कठोर लॉकडाउन लावण्याचा विचार करा, अशी स्पष्ट सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला केली. सांगलीच्या खासगी रुग्णालयातील ऑक्सिजन प्लांटप्रमाणे राज्यातील खासगी रुग्णालयांनीही असा प्लांट उभारायला हवा, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तसेच, कोविड उपाययोजनांबाबत मुंबई महापालिकेचा आदर्श अन्य महापालिकांनीही घ्यावा, असेही न्यायालय म्हणाले.

‘कोविड १९’ संबंधित विविध मुद्यांवर करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर आज मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुण्यातील कोरोना रुग्णांची आकडेवारी सादर केली. ‘‘मुंबईत ५६ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत; तर पुण्यात १ लाख १४ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. पुण्यात अनेक जण मास्क वापरत नाहीत. कोविड नियमांचे पालन करत नाहीत. बाहेरूनदेखील पुण्यात मोठ्या संख्येने लोक येतात. त्यामुळे ही संख्या वाढली असावी. रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावेत,’’ असे कुंभकोणी म्हणाले.

हेही वाचा: Breaking : स्टॅलिन यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत ही परिस्थिती असेल; तर पुणे तसेच अन्य रुग्णवाढीच्या ठिकाणी लॉकडाउन सदृश्य निर्बंध नव्हे; तर पूर्ण आणि काटेकोर लॉकडाउन करायला हवा. याबाबत सरकारने विचार करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

उत्तर प्रदेशामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लॉकडाउन करण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र तेथील सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर लॉकडाउन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्ही फक्त निर्देश देत आहोत; पण ही परिस्थिती पाहता याबाबत सरकारने गंभीरपणे विचार करावा, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.

हेही वाचा: गुजरात मॉडेलचा बुरखा फाटला; वृत्तपत्रे भरली शोकसंदेशाने

मुंबईचा आदर्श घ्यावा!

मुंबई महापालिकेचे कौतुक सर्वोच्च न्यायालय करत असेल; तर राज्यातील अन्य महापालिका मुंबई मॉडेलमधून धडा का घेत नाहीत, असा सवाल खंडपीठाने केला. यावर मुंबईमध्ये पायाभूत सुविधा उत्तम आहेत, असे उत्तर पुणे महापालिकेच्या वतीने देण्यात आले. यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. तुमचे आयुक्त मुंबईच्या आयुक्तांशी बोलत का नाहीत, तुमची रुग्ण संख्या वाढते आहे, चिंताजनक परिस्थिती आहे, पायाभूत सुविधा मुंबईसारख्या नसतील म्हणून परिस्थिती अशीच ठेवता येणार नाही, त्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करायला हवी, असे खंडपीठाने पुणे पालिकेला सुनावले.

पुणे महापालिका आयुक्तांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांकडून मार्गदर्शन घ्यायला हवे. अन्य महापालिकांनीही याबाबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करायला हवी. अन्य आयुक्तांकडूनही कामे होत आहेत. आम्ही त्यांचा अनादर करत नाही; पण मुंबई मॉडेल यशस्वी ठरले असेल; तर त्याचा लाभ घ्यायला हवा, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा: अदृश्य शत्रूविरुद्धच्या लढाईत संरक्षण दल

ऑक्सिजन प्लांट उभारा

सांगलीमधील एक खासगी रुग्णालय स्वतः चा ऑक्सिजन प्लांट उभारत आहे, याची दखल खंडपीठाने घेतली. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात संसर्ग नियंत्रणात आहे आणि ऑक्सिजनचा पुरवठाही सुरळीत आहे. पण तिसऱ्या लाटेचा धोक पाहता आता खासगी रुग्णालयांनीदेखील ऑक्सिजन प्लांट उभारायला हवेत. त्यांना याचा फायदाच होईल आणि ते रुग्णांकडून यासाठी शुल्कही आकारतात, असे खंडपीठ म्हणाले. सांगलीप्रमाणेच मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद याठिकाणी असे प्लांट का उभारत नाहीत, असा सवाल करत राज्य सरकारने यावर त्यांची भूमिका, आकडेवारी, खर्च याची माहिती पुढील सुनावणीमध्ये द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

मृत्यू होता कामा नये

राज्याला रोज सुमारे १८०४ टन ऑक्सिजन लागतो. राज्यात १२०० टन उत्पादन होते. बाहेरून आपण ६०० मेट्रिक टन घेतो, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली. अन्य राज्यातील तुलनेत महाराष्ट्रात परिस्थिती नियंत्रणात आहे. राज्यात ऑक्सिजनमुळे एकही मृत्यू होता कामा नये, असे खंडपीठाने सरकारला बजावले. त्यामुळे दक्ष राहा, दुर्लक्ष करु नका, जर हा पुरवठा वाढला नाही तरी, तो कमी पडणार नाही याची काळजी घ्या, असे खंडपीठाने सांगितले.

हेही वाचा: 'सकाळ'च्या बातम्या: आजचं Podcast ऐकलं का?

रेमिडेसिवीरचा अपुरा पुरवठा

राज्यातील रेमिडीसीवीर इंजेक्शन पुरवठ्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. राज्याला रोज ५१,००० रेमडेसिव्हिरची गरज आहे. यापैकी ३५,००० रेमडेसिव्हिर केंद्र सरकारच्या सात निर्देशित कंपन्यांकडून मिळत आहेत. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करीत नाही. त्यांच्यावरही ताण आहे. मात्र परिस्थितीची माहिती देत आहोत, असे महाधिवक्ता म्हणाले.

औषधांची नफेखोरीर थांबवा

परदेशी कंपन्याकडून महाग औषधे घेण्यापेक्षा देशातील उत्पादकांकडून परवडणारी चांगली आणि पर्यायी औषधे घेण्यावर भर द्या. त्यासाठी सल्लागार नेमा. नफेखोरीचे प्रकार होऊ नये म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारने उपाय करावे, असेही न्यायालयाने सुचविले. पर्यायी औषधे असतील; तर त्याचा प्रचार करा, असे सांगताना रामायणातील संजिवनी औषधाचा दाखला खंडपीठाने दिला.

राज्यभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.