नारायण राणेंच्या अडचणी वाढणार? जमीनी प्रकरणाबाबत चौकशीचे आदेश

मागील काही दिवसांपासून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून एकमेकांचे घोटाळे उघडणारी प्रकरणे पहायला मिळत आहेत. दावे-प्रतिदावे करत घोटाळा लवकरच समोर आणले जातील असे इशारे दिले जात आहेत. या सगळ्यात आता यात एक वेगळी बातमी समोर येत आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे (Narayan Rane) राज्याचे महसूलमंत्री असताना महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीवर असणाऱ्या प्रीमियर कंपनीवर १८६ कोटींचा बोजा असताना त्यांनी यात भ्रष्टाचार केला असल्याचा माहिती समोर येत आहे. ही जमीन विकण्यासंदर्भात राणे यांनी भ्रष्टाचार केला असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

मंत्री राणे यांनी महाराष्ट्र शासनाची एका प्रीमियर कंपनीची ८६ एकरची जमीन अवघ्या १२ करोड रुपयांना ‘अनंत डेव्हलपर्स बिल्डर’ला विकली असल्याची माहिती समोर येत आहे. खोटा जीआर करून त्यांनी ही जमीन विकली असल्याचा आरोप करत आरटीआय तक्रारदार प्रदीप भालेकर यांनी पोलिसांकडे याबाबत तक्रार दिली आहे. दरम्यान ठाण्यातील एसीबी विभागाने या प्रकरणाच्या खुल्या चौकशीचे आदेश दिले आहे.

या संपूर्ण भ्रष्टाचाराची लोकायुक्त-महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन महसूलमंत्री-नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र सरकारची ही जमीन कवडीमोल भावात विकली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी नारायण राणे आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची सखोल चौकशी व्हावी, त्यांच्या बेहिशोबी संपत्तीला सीज करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. त्यांची खुली चौकशी व्हावी असे आदेश एसीबीने दिले आहेत.

डोंबिवलीमधील शेतकऱ्यांच्या आणि महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनी अनंत डेव्हलपर्स बिल्डरला विकल्या आहेत. नारायण राणे आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांची महाराष्ट्रभरात, गोव्यात, लंडनला असलेल्या संपूर्ण संपत्तीची चौकशी करण्याकरता माहिती अधिकार कार्यकर्ते महाराष्ट्र राज्य एन्टीकरप्शन ब्युरो (Anti-Corruption Bureau) आणि लोकायुक्त महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यानुसारच महाराष्ट्र राज्य एन्टीकरप्शन ब्युरो, ठाणे कार्यालयातून खुल्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुढे आता यावर काय कारवाई होते हे पहावं लागणार आहे.