शाळांच्या अनुदानाचा मार्ग झाला मोकळा, विक्रम काळे यांच्या प्रयत्नाला यश

औरंगाबाद : राज्यातील `कायम’ शब्द वगळलेल्या विनाअनुदान शाळांना अनुदान देण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्थीनुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या व १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन वेतन अनुदानासाठी घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांना २० टक्के वेतन अनुदान तसेच २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्या शाळांना ४० टक्के टप्पा अनुदान देण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने घातलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय देखील बुधवारी (ता.१४) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळेतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिवांचे थेट मोदींना पत्र !

२००९ मध्ये आघाडी शासनाने कायम विनाअनुदान शाळांचा ‘कायम’ शब्द काढण्याचा निर्णय घेतला. शाळांना अनुदान देण्यासाठी निकष केले. त्यानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पहिल्या वर्षी २०, दुसऱ्या वर्षी ४०, तिसऱ्या वर्षी ६०, चौथ्या वर्षी ८० व पाचव्या वर्षी शंभर टक्के अनुदान देण्याचे प्रचलित धोरण ठरविले. पहिल्या टप्प्यात निकष पूर्ण करणाऱ्या ५८ शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळत आहे. परंतु, भाजप सरकारच्या काळात अनुदानाचे प्रचलित धोरण रद्द करण्यात आले. २०१६ मध्ये अनुदानासाठी नवीन निकष केले व सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आज ५ वर्ष पूर्ण झाली. या शाळांना शंभर टक्के वेतन अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते, परंतु या निर्णयामुळे दरमहा शिक्षकांचे ८० टक्के वेतनाचे नुकसान झाले.

लातूर जिल्ह्याला पावसाने झोडपले, ३५ मंडळात अतिवृष्टी, शेतकरी अडचणीत !

विक्रम काळे यांचा पाठपुरावा
आमदार विक्रम काळे यांनी वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली या शाळांना अनुदान देण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यात आली होती. त्याचा अहवाल शासनाला गेल्या आठवड्यात सादर झाला. त्यानुसार बुधवारी मंत्रिमंडळात निर्णय होऊन १३ सप्टेंबर २०१९ च्या निर्णयातील शाळांना २० टक्के वेतन अनुदान व २० टक्के वेतन घेत असलेल्या शाळांना पुढील ४० टक्के वेतन अनुदान देणे आणि या शाळांना अनुदान देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाचक अटी रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिकच्या ४०४ शाळा व एक हजार ८२९ तुकड्या तसेच उच्च माध्यमिकच्या १७६१ शाळा, ५९८ तुकड्या, १९२९ अतिरिक्त शाखेतील १४,८९५ शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. अनुदानाचे प्रचलित धोरण व अघोषित प्राथमिक,माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा व २०१२-१३ च्या वर्ग तुकड्या एकत्रितपणे घोषित करणे हे निर्णय देखील लवकरच होतील अशी माहिती आमदार विक्रम काळे यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली.

संपादन - गणेश पिटेकर