पुरामुळे दीड लाख हेक्टर पीकहानी

पुणे - अतिवृष्टी व पुरामुळे राज्यात आतापर्यंत दीड लाख हेक्टरपर्यंत पीकहानी झाल्याचा अंदाज आहे. नुकसानग्रस्त फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय फलोत्पादन विभागाने घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादनमंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली.

कृषी आयुक्तालयात शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर ते वार्ताहरांशी बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे उपस्थित होते. 

“उपग्रहाकडून मिळालेल्या अंदाजानुसार एकूण पिकांची आतापर्यंतची हानी दीड लाख हेक्टरपर्यंत दिसते आहे. (ताज्या बातम्या मोबाईलवर मिळवा, 'सकाळ'चे App डाऊनलोड करा) या प्राथमिक आकडेवारी असून त्यात सुधारणा होऊ शकते. पंचनामे महसूल व कृषी विभागाकडून सुरू करण्यात आलेले आहेत. मात्र, नुकसानग्रस्त फळबागा उभारण्यासाठी खड्डे खोदाई ते लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल. पांडुरंग फुंडकर योजनेतील मर्यादा व निकषांचा आढावा घेऊ,” असे क्षीरसागर म्हणाले. 

ठिबक अनुदान ८० टक्के 
पाण्याचा माफक वापर होण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक उत्पादन योजना राबविली जात आहे. राज्यात आतापर्यंत २४ लाख हेक्टर क्षेत्राला ठिबक अनुदान दिले गेले आहे. आता काही भागासाठी ठिबक अनुदान ८० टक्के दिले जाईल. त्याचा जीआर काढला जाईल. याचा फायदा मराठवाडयातील आत्महत्याग्रस्त जिल्हे, विदर्भातील नक्षलग्रस्त जिल्हे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील १४ दुष्काळी जिल्ह्यांतील ७७ डीपीएपी (अवर्षणप्रवणग्रस्त) तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  

काजू लागवडीला प्रोत्साहन 
राज्यातील काजू उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असताना दुसऱ्या बाजूला आयातदेखील वाढते आहे. त्यामुळेच मागणीच्या प्रमाणात राज्यातील काजू उत्पादन वाढविण्यासाठी अजून १०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे, असे सांगून क्षीरसागर म्हणाले की, काजू  उत्पादन विषयक नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. शासनाने या अहवालाचा स्वीकार केला आहे. 

आमची कार्यालये पाण्यात - दिवसे 
कृषी आयुक्त सुहास दिवसे म्हणाले, की पीकहानीच्या बाबतीत ११ जिल्ह्यात एक लाख हेक्टरपेक्षा जादा क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्र कोल्हापूर जिल्ह्याचे असण्याची शक्यता आहे.  एकूण हानी दीड लाख हेक्टरच्या आसपास असली तरी निश्चित माहिती अजून हाती आलेली नाही. कारण आमची कार्यालयेदेखील पाण्यात आहेत.