esakal | ऑनलाईन ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य | न्यायालयातील सरत्या वर्षातील कामगिरीचा मागोवा
sakal

बोलून बातमी शोधा

ऑनलाईन ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य | न्यायालयातील सरत्या वर्षातील कामगिरीचा मागोवा

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयांचा ऑनलाईनमध्ये प्रारंभ न्याय क्षेत्रात यंदा महत्त्वाचा ठरला असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सोशल मीडिया आणि अनधिकृत बांधकाम अशा मुद्द्यांवर राज्य सरकारसह बड्या व्यक्तींना न्यायालयाने दणका दिला. 

ऑनलाईन ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य | न्यायालयातील सरत्या वर्षातील कामगिरीचा मागोवा

sakal_logo
By
सुनिता महामुणकर

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर उच्च आणि कनिष्ठ न्यायालयांचा ऑनलाईनमध्ये प्रारंभ न्याय क्षेत्रात यंदा महत्त्वाचा ठरला असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सोशल मीडिया आणि अनधिकृत बांधकाम अशा मुद्द्यांवर राज्य सरकारसह बड्या व्यक्तींना न्यायालयाने दणका दिला.  कोव्हिडमुळे सर्वच क्षेत्रांना लॉकडाऊनचा फटका बसला असला तरी न्याय क्षेत्राने व्हर्च्युअल कोर्ट सुरू करून न्यायमंदिर सुरूच ठेवले. राज्यात अशाप्रकारे ऑनलाईन न्यायालय घेण्याचा अभिनव निर्णय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी यांनी घेतला होता. एकप्रकारे न्यायालये अद्ययावत होण्याच्या दिशेने ठरलेला मोलाचा आणि भविष्यातील एक उत्तम पर्याय ठरू शकेल असा हा निर्णय ठरला आहे. विद्यमान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनीही येत्या काळात हा पर्याय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीसह ऑनलाईन कोर्टही नव्या वर्षात सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन असताना सलग तीन दिवस मुलासह तब्बल दोन हजार किलोमीटर प्रवास करून नवनियुक्त मुख्य न्या. दत्ता कोलकाताहून मुंबईत रुजू झाले होते. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

यंदाचे न्यायालयीन वर्ष गाजले ते राजकीय मुद्द्यांमुळे. मराठा आरक्षणाचा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला; पण सर्वोच्च न्यायालयात हा तिढा आता प्रलंबित आहे. अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतची आत्महत्या आणि त्यानंतर एनसीबीने सुरू केलेले बॉलीवूडविरोधातील मोहीम धक्कादायक ठरली. सोशल मीडियावरील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा या वर्षी ठळकपणे चर्चेत आला आहे. त्याचबरोबर मीडिया ट्रायलचा विषयही यंदा गाजला. तपास पोलिसांनी करायचा की मीडियाने असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. 
शाळा शुल्क वाढीपासून ते महाविकास आघाडीला विरोध, बॅंक गैरव्यवहार, राज्यपाल नियुक्त आमदार ते उपसभापती निवड, रुग्णालय शुल्क इ. अनेक जनहित याचिका या वर्षी लॉकडाऊन असतानाही मोठ्या संख्येने दाखल झाल्या होत्या. 
वर्षाच्या शेवटी गाजलेला आणि येत्या काळातही रंगणारा न्यायालयीन वाद म्हणजे मुंबई महापालिका आणि अभिनेत्री कंगना राणावत. कंगनाच्या पाली हिल येथील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे तर खार येथील घराच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत दिंडोशी न्यायालयाने महापालिकेची कारवाई योग्य ठरविली आहे. 

कल्याणमध्ये हुक्का पार्लरवर छापा; कल्याण गुन्हे अन्वेषन विभागाची कारवाई

अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात "रिपब्लिक' टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांना झालेली अटक आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारलेला जामीन महत्त्वाचा निर्णय ठरला. गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला; मात्र या निकालावर वादग्रस्त टीका केल्याप्रकरणी स्टॅंडअप कॉमेडीयन कुणाल कामरासह एकाविरोधात सध्या न्यायालय अवमान कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटासह अनेक खटले लॉकडाऊनमुळे मंदावले तर एल्गार परिषदेमधील वयोवृद्ध आरोपींबाबत न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली. एकूणच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सोशल मीडिया हे विषय येत्या वर्षात महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहेत. 

online to Freedom of expression Track the courts performance over the past year

-------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

loading image