आदेश निघाला! महापालिकेसाठी ४ तर नगरपरिषदांसाठी २ सदस्यांचा प्रभाग! प्रभाग रचना निश्चितीचे नगर विकास विभागाचे आदेश; नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक शक्य

तात्या लांडगे

सोलापूर : नगरविकास विभागाने राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायतीसह ‘ड’ वर्गातील १९ महापालिकांच्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार नगरपरिषदांसाठी दोन सदस्यीय, नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय तर महापालिकांमध्ये चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार केली जाणार असून संपूर्ण अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले आहेत.

सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांसह महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने नगरपरिषदांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना प्रारुप प्रभाग रचना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी आठ टप्पे करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात प्रारुप प्रभाग रचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ती निवडणूक आयुक्तांकडे पाठवून मंजूर करून घेणे, मान्यता मिळाल्यावर ती प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती, सूचना मागवून त्यावर निर्णय घेणे आणि अंतिम करून पुन्हा निवडणूक आयोगाला पाठवून त्यास मंजुरी घेणे, असे ते टप्पे आहेत. त्यासाठी किमान दोन ते अडीच महिने लागतील आणि दिवाळीत नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका शक्य असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुंबईसह अन्य अ, ब, क वर्गातील महापालिकांसाठी तीन ते चार सदस्यांचा एक प्रभाग असणार आहे.

प्रभाग रचनेचे असे असणार सूत्र

प्रभाग रचना करताना नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीची एकूण लोकसंख्या भागिले तेथील एकूण सदस्य संख्या गुणिले संबंधित प्रभागातून निवडून द्यावयाचे सदस्य संख्या, या सूत्रानुसार एका प्रभागात समाविष्ठ करावायची सरासरी लोकसंख्या निश्चित करायची आहे. प्रभागाची लोकसंख्या ही त्या प्रभागातील सरासरी लोकसंख्येच्या दहा टक्के कमी किंवा त्यापेक्षा जास्त मर्यादेत ठेवता येईल.

‘ड’ वर्गात या महापालिका

अमरावती, अहिल्यानगर, अकोला, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मिरा-भाईंदर, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, जालना, मालेगाव, धुळे, नांदेड-वाघाळा, जळगाव, भिवंडी-निजामपूर, उल्हासनगर अशा १९ महापालिका ‘ड’ वर्गात आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेने करावयाची असून ‘ड’ वर्गाच्या महापालिकांच्या बाबतीतील शासनाचे अधिकारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.