सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश! ‘कास्ट व्हॅलिडीटी’साठी विद्यार्थ्यांना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ; पडताळणी समित्यांना अध्यक्ष नसल्याने मुदतवाढीची नामुष्की

सोलापूर : ‘एसईबीसी’ व ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी व शैक्षणिक प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना अर्ज केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण, त्यांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. काहीजण मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र देऊ शकले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर या प्रवर्गातील उमेदवारांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे.

‘दहा जिल्ह्यांच्या जात पडताळणी समितीसाठी एकच अध्यक्ष’ या मथळ्याखाली ७ जानेवारी रोजी ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाले होते. त्यातून व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांसह राजकीय व्यक्ती व नोकरदारांना जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत मिळू शकत नसल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर पूर्वीची सहा महिन्यांची मुदत आता आणखी तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. मात्र, सोलापूरसह राज्यातील ३६ जिल्हा जात वैधता पडताळणी समित्यांना पूर्णवेळ अध्यक्षांसंदर्भातील निर्णय झालेला नाही. समित्यांचे कामकाज गतिमान होऊन विद्यार्थ्यांसह सर्वांनाच कास्ट व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र वेळेत मिळावे, यासाठी सर्व समित्यांना अध्यक्ष आवश्यक आहेत. त्यासंदर्भातील कार्यवाही सध्या महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाचा आदेश असा...

राज्यात सध्या सुरू असलेल्या २०२४-२५ मधील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झालेले आहेत, पण मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत, अशांना आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. एसईबीसी व ओबीसी या दोन प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, पण जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर करू शकले नाहीत, अशांसाठीच हा आदेश लागू असणार आहे. ही मुदत अंतिम असणार आहे आणि त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.