Question Paper Leak : राज्यातही बसणार पेपरफुटीला लगाम;पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद

मुंबई : विविध नोकऱ्यांसाठी किंवा शिक्षण संस्थेच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये प्रश्‍नपत्रिका फुटू नयेत, यासाठी राज्याने कडक पावले उचलली आहेत. याबाबतचे विधेयक राज्य विधिमंडळात आज सादर करण्यात आले. या कायद्यानुसार पेपर फोडल्यास तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा, त्याचबरोबर दहा लाखांचा दंड तसेच जर हा गुन्हा सामूहिक पद्धतीने केल्यास एक कोटी रुपयांचा दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडून परीक्षा घेण्यात हयगय झाल्यास व गैरप्रकार घडल्यास संबंधित संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याबरोबरच संस्थेच्या संचालकांना तीन ते दहा वर्षाची शिक्षा आणि दहा वर्षांची कैद, अशा शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व अपराध अजामीनपात्र, दखलपात्र आणि आपसांत न मिटण्याजोगे असणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचे अपराध करणाऱ्यांवर निश्चितपणे खटले दाखल केले जाणार आहेत. पेपर फुटीमध्ये सहभागी असणाऱ्यांविरोधात आता कडक कारवाई केली जाणार आहे. परीक्षा आयोजित करणाऱ्या संस्थेचा यात हात असल्यास त्यांनाही एक कोटी रूपयांचा दंड अशी कडक तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय संबंधित संस्था संघटितपणे या गुन्ह्यात सहभागी असेल, तर संबंधित संस्थेला पुढील चार वर्षे कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यास अपात्र करण्यात येईल. तसेच या संस्थेच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या लिलावातून परीक्षेचा खर्च प्रमाणशीर वसूल करण्यात येतील.

केवळ पेपर फुटीसाठीच या कायद्यात शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नसून स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही लिखित नक्कल ,मुद्रित साहित्य तसेच इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचा वापर करून परीक्षा देणे, त्याचबरोबर परीक्षेत अनधिकृतपणे इतरांची मदत घेणे हा अपराध समजण्यात येणार आहे. परीक्षेत तोतयागिरी करणे, प्रश्नपत्रिका फोडणे, किंवा त्यासाठी संगनमताने इतरांशी संगनमत करून अप्रत्यक्षपणे सहभागी होणे, उत्तरपत्रिका अनधिकृतपणे मिळविणे, परीक्षेच्या कालावधीमध्ये अनधिकृतपणे उत्तरपत्रिका मिळवणे आणि ती परीक्षार्थीना पुरवून अनधिकृतपणे साह्य करणे यांचा गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे.

परीक्षेच्या उमेदवारांच्या चाळणी यादीमध्ये फेरफार करणे, परीक्षेच्या सुरक्षा उपायांचे उल्लंघन करणे, परीक्षेच्या संगणक प्रणालीमध्ये फेरफार करणे, परीक्षा घेणारी संस्था किंवा शासकीय संस्थेच्या अधिकारी -कर्मचारी यांच्या जीवितास धोका उत्पन्न होईल असे कृत्य करणे, याचाही या अपराधात समावेश करण्यात आला आहे. बनावट संकेतस्थळ बनून आर्थिक लाभ मिळविणे, किंवा आर्थिक लाभासाठी परीक्षार्थींची फसवणूक करेल त्यांनाही या विधेयकानुसार शिक्षा करण्यात येईल. अशा प्रकारे अपराध करणारी व्यक्तीस तीन ते पाच वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा तर दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर फोडण्याच्या गुन्ह्यात परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेचा सहभाग आढळल्यास त्या संस्थेला एक कोटी रुपयांचा दंड तसेच पुढील चार वर्षे कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यास मज्जाव करण्यात येणार आहे.

संस्थाचालकांनाही कडक शिक्षा

संस्थाचालक, व्यवस्थापक किंवा अन्य प्रभारी व्यक्ती यांचा या गुन्ह्यात सहभाग आढळल्यास तीन वर्षे ते दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. दंड भरण्यात कसूर झाल्यास भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदीनुसार अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेशी संगनमत करून अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस संघटित गुन्हा केला आहे, असे समजून त्याला पाच वर्षे ते दहा वर्षे एवढ्या कारावासाची शिक्षा तसेच एक कोटी रुपयांचा दंड करण्यात येणार आहे. संस्थेचा सहभाग अशा प्रकारे संघटित गुन्ह्यात आढळल्यास संबंधित संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल, परीक्षेसाठी झालेला खर्च या मालमत्तेमधून वसूल केला जाणार आहे.

तर तो गुन्हा समजण्यात येईल

परीक्षा घेणारी संस्था किंवा तिच्याशी संबंधित व्यक्ती यांनी बाहेरील व्यक्तीशी संगनमत करून गैरव्यवहार केल्याचे निदर्शनास आल्यास तो गुन्हा समजण्यात येईल. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या हातून असा अपराध नकळतपणे घडला असेल तसेच गुन्हा घडू नये यासाठी प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न केला असेल किंवा तशी दक्षता घेतली असेल तर अशी व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार नाही.