#MarathaKrantiMorcha ...तर मुख्यमंत्र्यांना 'वर्षा'वरच बसावे लागेल?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे त्यांना विठ्ठलाच्या पूजेचा मान देणे योग्य होते. दहा पंधरा लाख वारकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही यासाठी त्यांनी पंढरपूरला न जाण्याचा घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, प्रत्येक समाज असे इशारे देऊ लागला तर मुख्यमंत्र्यांना वर्षा बंगल्यावरच बसावे लागेल हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्यातील सकल मराठा समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला आहे. आंदोलनाचे लोन सर्वत्र पसरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरीच्या विठोबाची शासकीय पूजा करू नये. वारी सुरळीत व्हायची असेल तर फडणवीस यांनी पंढरपुरात पाय ठेवू नये. समाजाची फसवणूक करून पंढरपुरात याल तर उद्रेक होईल, असा इशारा सोलापुरात सकल मराठा समाजाने दिला होता.

वास्तविक; इतकी टोकाची भूमिका घेणे योग्य होते का? विठोबा हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत. येथे पिढ्यान्‌पिढ्या लोक दर्शनासाठी येत असतात. विठ्ठलाचा भोळाभाबडा भक्त मोठ्या श्रद्धेने वारीतून पायपीट करीत येथे येत असताना पंढरीतील आनंदावर विरजण का टाकण्यात आले. मराठा समाजालाच नव्हे तर धनगरांबरोबरच राज्यातील सर्वच घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि मुख्यमंत्रिपदावर बसलेल्या व्यक्तीने सर्वांना बरोबर घेऊन जायला हवे हे खरे. तेच मुख्यमंत्री या नात्याने ते करीत होते. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतची भूमिका मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी स्पष्ट केली आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

जरी सरकार आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करीत आहे असे एकवेळ आपण गृहीत धरले तरी मुख्यमंत्र्यांना कधी आणि कोठे विरोध करायचा हे ही ठरले पाहिजे. राज्यातील जनतेने म्हणजेच तुम्ही आम्ही त्यांना आणि त्यांच्या सरकारला निवडून दिलेले आहे. बारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व ते करतात. त्यामुळे त्यांना विठ्ठलाची पूजा करून देणे योग्य होते. प्रत्येकजण आपल्या मागण्यासाठी असे इशारे देऊ लागला तर मुख्यमंत्र्यांनी काय वर्षावर बसून राहावे का?

लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन आणि सत्याग्रह करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सकल मराठा समाजाने आरक्षणासाठी पंढरपुरात सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणे गैर नाही. हा अधिकार त्यांना निश्‍चितपणे आहे. पण, मुख्यमंत्र्यांना पंढरपुरात पायच ठेवू देणार नाही अशी टोकाची भूमिका घेणे समर्थनीय नव्हते. वारी आणि पंढरपूर हे तिर्थस्थान असे आहे की जेथे कोणत्याही जाती आणि धर्माला स्थान नसते. वारी ही कोणत्याही एका समाजाची मालकी नव्हती आणि नाही हे ही लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी यापूर्वी मराठा समाजाचे मोर्चे शांततेत पार पडले आहेत. या मोर्चाने महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. मुकमोर्चाचे कौतुकही झाले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजीराजेंना आपली दौलत मानणारा मराठा समाज शांततेचा पुरस्कर्ता आहे. आरक्षणाबरोबरच अन्य मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी सरकारचे लक्ष तो वेधून घेत आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत सोळा टक्के जागा राखीव ठेवण्यास सरकार तयार आहे याचा अर्थ सरकारची भावना अशुद्ध नव्हे तर शुद्ध आहे असे समजण्यास काही हरकत नाही.

या पूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेही आरक्षणासाठी प्रयत्न केला नाही असेही समजण्याचे काही कारण नाही. राज्यात मोठ्या संख्येने असलेल्या या समाजाचेही काही गंभीर प्रश्‍न आहेत. शेतीच्या प्रश्‍नाबरोबरच शिक्षण घेऊन नोकरी नाही. पैसा नाही. मुलामुलींची लग्ने होत नाहीत. शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच पार बदलून गेला आहे. पहिल्या मुलीच्या लग्नाला काढलेले कर्ज दुसऱ्या मुलीच्या लग्नापर्यंत खाली येत नाही. अस्मानी सुल्तानीचा सामना करीत जगण्यासाठी तो संघर्ष करीत आहे. जगण्याची लढाई जगताना त्याच्या नाकीनऊ आल्याने हा समाजही कधी नव्हे तो मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागला.

आज या समाजासाठी सरकारने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. सरकार कौशल्य शिक्षण देण्यासाठी तयार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधण्यास तयार आहे हे सर्व निर्णय स्वागतार्ह असले तरी त्याची सरकारी पातळीवर कोणतीही तातडीने अंमलबजावणी होत नाही याचा रोष समाजात दिसून येत आहे असे वाटते. तरीही या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत केलेच पाहिजे. ईबीसीची मर्यादाही वाढविली आहे. त्याचे काहीप्रमाणात फायदे झालेले आहेत याचा विचारही आंदोलनकर्त्यांनी करायला हवा.

मराठा समाजच काय कोणत्याही समाजाच्या कमी अधिक प्रमाणात अशाच मागण्या असू शकतात. म्हणून मुख्यमंत्र्यांना इशारे देणे योग्य आहे का? आषाढीवारीत चौदा पंधरा लाख वारकरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून विठुरायाच्या दर्शनासाठी येत असतात. दोनशे तीनशे किलोमीटर चालत ज्ञानोबा तुकारामाचा जयघोष करीत भक्तमंडळी पंढरीत दाखल होत आहेत. प्रत्येक वारकऱ्यांना विठुरायाच्या दर्शनाची आस लागलेली असताना त्यांना त्रास होईल. त्याच्या मनात कोठे तरी भीती निर्माण होईल. आपले दर्शन होईल की नाही ही शंका त्याच्या मनात होती. याचा सारासार विचार करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंढरपूरला न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय योग्य की अयोग्य यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी खूप समजूतदारपणा दाखविला आहे. फडणवीस हे वादातीत मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे आपल्या जाण्याने जर वारकऱ्यांना त्रास होत असेल तर त्यांनी जाणे टाळले असावे. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय सुज्ञपणाचा आहे. त्यांनी म्हटले आहे की मला झेडप्लसची सुरक्षा आहे. मला कोणी तेथे धक्का लावू शकणार नाही. मात्र वारकऱ्यांना जीविताला कोणातही धोका होऊ नये याचीच काळजी मी घेतली आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही हे सर्वांना माहीत असूनही काही पक्ष आणि संघटना लोकांना उचकविण्याच प्रयत्न करीत आहे हे चुकीचे आहे. पंढरपूरला न जाण्याच्या निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना निवेदन दिले ते बरेच झाले. मुख्यमंत्री काय सांगतात यावर मराठाच काय इतर समाजानेही विश्वास ठेवायला हवा.

मुख्यमंत्र्यांनी इतके स्पष्टीकरण देऊनही वारकऱ्यांच्या उत्साहात राजकारण का आणले गेले हा प्रश्‍न उरतोच. पंढरपुरातच आंदोलन करण्याचा हट्ट का धरला गेला. मुख्यमंत्री राज्यभर दौरे करतात तेथे त्यांना भेटून काय सांगायचे ते सांगताही आले असते पण, तसे झाले नाही याचेच दु:ख आहे.

राज्यभर चांगला पाऊस झाला आहे. विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन वारकरी आपल्या गावी परतणार आहे, विठ्ठलाच्या नामस्मरणात तो पुन्हा काळ्या आईच्या सेवेत रंगणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना कोणतीही आडकाठी न आणता त्यांना राज्याचे प्रमुख म्हणून दर्शन करू दिले असते तर बरे झाले असते. मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्याविरोधात आंदोलन करायचेच होते ते विधानसभेसमोर करता आले असते. पंढरपूरचीच निवड कशासाठी केली हा प्रश्‍न आहेच