केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या सुघारीत नागरीकत्व कायद्याची अंमलबजावणी भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी नाकारली असून हाच निर्णय राज्य सरकारने घेण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव वाढत आहे. या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीच म्हटल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील ही मागणी पुढे रेटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई - केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या सुघारीत नागरीकत्व कायद्याची अंमलबजावणी भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांनी नाकारली असून हाच निर्णय राज्य सरकारने घेण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव वाढत आहे. या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनीच म्हटल्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील ही मागणी पुढे रेटण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी किंवा सुधारित नागरिकत्व सारखा कायदा जनतेसाठी घातक असेल तर कायद्याचा पुनर्विचार करा, असे विधान विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी खासगी वृत्तवाहीनीच्या कार्यक्रमात केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनीच थेट केंद्राच्या कायद्याला विरोध दर्शवल्याने, नागरिकत्व कायद्याबाबत राज्याची भूमिका कायद्याच्या विरोधात जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. नाना पटोले म्हणाले, सरकार कोणाचेही असले तरी जनतेसाठी कायदा करायला हवा.
