उद्दिष्टांपासून भरकटलेले 'जलयुक्त शिवार'

पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री 
Tuesday, 22 September 2020

सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १५ तालुके त्यात होते. या संदर्भातील शासन निर्णय ९ मे २०१३मध्ये रोजी घेतला. फडणवीस सरकारने ह्या योजनेचे नाव बदलून ती चालू ठेवली खरी; परंतु तिचा शास्त्रीय गाभा बदलून टाकला.

राज्यातील तत्कालिन फडणवीस सरकारने २०१४मध्ये मोठा गाजावाजा करून आणलेली जलयुक्त शिवार योजना आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यात सपशेल अपयशी ठरली, असा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेली या अपयशाची मीमांसा.

सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्यातच फडणवीस सरकारने ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’ची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू’, असा निर्धार तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. पाच डिसेंबर २०१४ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाचा नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. २०१९पर्यंत १८ हजार गावे कायमची टंचाईमुक्त करणार, अशी घोषणा अगदी गाजावाजासह करण्यात आली. परंतु, गेल्या आठवड्यात ‘कॅग’चा जलयुक्त शिवार अभियानासंबधीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. ‘कॅग’ने सदर योजना सपशेल असफल ठरल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर ९,६३४ कोटी रुपये खर्च होऊनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास ही योजना फोल ठरली असून, संबंधित गावांत पिण्याचे पाणीही पुरेसे उपलब्ध नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. मुळातच अशास्त्रीय दृष्टीकोन, ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाची पायमल्ली आणि महाराष्ट्राच्या भूगर्भाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पर्यावरणाची नासाडी मात्र झाली, हे ‘कॅग’ने स्पष्ट केले आहे.     

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरसकटीकरणाचे दुष्परिणाम
माझ्या सरकारने मे २०१३मध्ये केलेल्या शासन निर्णयानुसार नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड आणि थर्ड ओल्डर स्ट्रीम्सवर घेण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. ज्या ठिकाणी गाळ आणि वाळू साठा आहे, अशा जल प्रवाहांचे खोलीकरण करू नये, नाला खोलीकरणाची लांबी उपलब्ध अपधावेच्या सीमित राहूनच निश्‍चित करण्यात यावी, असे अनेक भूगर्भशास्त्रीय मापदंड ठरवून दिले होते. या उलट फडणवीस सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार’मध्ये शासन निर्णय पाहिल्यास अभियानाच्या प्रसिद्धीवर भर होता. अभियानाची जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांना पारितोषिक देणे, सोशल नेटवर्किंग व एफ.एम. रेडिओचा वापर करणे, निबंध, चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे याच सोबत भजनी मंडळ, कीर्तनकार यांच्यामार्फत प्रसिद्धी करणे या सर्व गोष्टी शासन निर्णयात आवर्जून नमूद केल्या आहेत. (अधिक माहितीसाठी वर नमूद केलेल्या दोन्ही शासन निर्णयांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा)  जलयुक्त शिवार योजनेत पर्जन्यमान, अपधाव, बाष्पीभवन, जमिनीतील ओलावा, भूगर्भातील खडक आणि भूजल यांचा सर्वंकष आणि शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला गेला नाही. कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम वा उत्तर महाराष्ट्र किंवा विदर्भ येथील पर्जन्यमानात आणि भूगर्भ रचनेत फरक आहे. परंतु हा फरक ध्यानात न घेताच सरसकट खोलीकरणाची आणि रुंदीकरणाची कामे कंत्राटदारांमार्फत राबवण्यात आली. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कंत्राटदारांची, कंत्राटदारांसाठी...
‘कॅग’च्या अहवालातही अशाच त्रुटींवर आक्षेप घेतले आहेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम (२००९) याची अंमलबजावणी न करणे, कार्यान्वित कामांचे अयोग्य मूल्यमापन, चुकीचा गाव आराखडा तयार करणे, अभियानांतर्गत कामांचे सुमार परीक्षण, जल परिपूर्णतेची असाध्यता, अनेक गावांत आढळून आलेली भूजल पातळीमधील घट असे अनेक आक्षेप ‘कॅग’ने नमूद केले आहेत.  मोठमोठ्या घोषणा, अतिरंजित दावे, अशास्त्रीय दृष्टिकोन आणि प्रसिद्धीला प्राधान्य दिल्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरुवातीपासूनच मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटली होती. या योजनेतून जनजागृती होऊन लोकसहभाग वाढण्यास मदत झाली असली, तरी संसाधने आणि खर्च लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या भूजलसाठ्यात उल्लेखनीय वाढ झाली नाही. आता ‘कॅग’नेदेखील कामातील अपारदर्शकतेवर बोट ठेवत भूजल पातळी वाढवण्याच्या आणि जलपरिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये योजना अपयशी ठरल्याचे नमूद केले. अहवालात या योजनेवर ओढलेले ताशेरे पाहता एका अर्थाने नऊ हजार ६३४ कोटी रुपये पाण्यात गेले, असे खेदाने म्हणावे लागेल.  कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालविलेली योजना म्हणून ही संपूर्ण योजना महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात राहील. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घोषणा झाल्या उदंड
अनेक गावांमध्ये ‘जेसीबी’सारख्या मशीनचा अनिर्बंध वापर, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गावकऱ्यांच्या सूचना धुडकावल्यामुळे सदर योजनेचे कंत्राटीकरण झाले. ‘मॅगसेसे’विजेते जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनीही जलयुक्त शिवार योजना कंत्राटदारपुरस्कृत झाली आहे, असे भाष्य केले होते. २०१८च्या जी.एस्‌.डी.ए.च्या अहवालात या योजनेमधील फोलपणा उघड झाला. २०१८मध्ये सरासरी पर्जन्यमान ७५% असताना देखील १३ हजार ९८४ गावांमधील भूजल पातळी एक मीटरपेक्षा अधिक घटली होती. या तुलनेत २०१४ मध्ये पावसाचे प्रमाण ७०% असताना भूजल पातळी एक मीटरहून अधिक घटलेल्या गावांची संख्या फक्त ५९७६ इतकी होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर एका दौऱ्यात राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे जाहीर केले. लवकरच आणखी नऊ हजार गावे दुष्काळमुक्त होतील, असे सांगून फडणवीस सरकारची पाठ थोपटण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, पुढच्या महिन्यातच या कथित दुष्काळमुक्त गावात त्या सरकारने पाणी टंचाई आणि दुष्काळ जाहीर केला. २०१९च्या मे मध्ये राज्यात सात हजारपेक्षा अधिक टॅंकर चालू होते. पहिल्याच वर्षी या योजनेअंतर्गत शासनाने २४ टीएमसी पाण्याचे संकलन झाल्याचा दावा केला होता; परंतु या दाव्याचे शास्त्रीय पुरावे कधी दिले नाहीत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अपुऱ्या व अनियमित पावसामुळे राज्याला सामान्यतः दर दोन वर्षांनी पाणी टंचाई, दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. सगळे सिंचन प्रकल्प कार्यान्वित करून संपूर्ण सिंचनक्षमता उपयोगात आणली तरीदेखील ४४% पेक्षा जास्त सिंचन होणार नाही व ५६% शेतीचे क्षेत्र कोरडवाहू राहणार असे जल व सिंचन आयोगाचा अहवाल सांगतो. त्यावर उपाय म्हणून पडणाऱ्या पावसाचे पाणी साठवून विकेंद्रित पाणीसाठे केल्यास पाण्याची उपलब्धता वाढेल. हे लक्षात घेऊनच २०१३मध्ये आघाडी सरकारने ‘जलयुक्त ग्राम’ ही पथदर्शी योजना राबवण्याचा निर्णय तत्कालीन आघाडी शासनाने घेतला होता. सुरुवातीला ज्या तालुक्‍यात पाण्याची पातळी तीन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे, असे तालुके भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (जीएसडीए) अहवालानुसार निवडले. सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १५ तालुके त्यात होते. या संदर्भातील शासन निर्णय ९ मे २०१३मध्ये रोजी घेतला. फडणवीस सरकारने ह्या योजनेचे नाव बदलून ती चालू ठेवली खरी; परंतु तिचा शास्त्रीय गाभा बदलून टाकला. पूर्वीच्या शासन निर्णयातील तांत्रिक, भूगर्भशास्त्रीय बाबींना फाटा देत राज्यातील सगळ्या जलप्रवाहांवर सरसकट खोलीकरण, रुंदीकरण आणि सरळीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. 

अपयशाची प्रमुख कारणे
अनेक गावांमध्ये जेसीबीसारख्या मशीनचा अनिर्बंध वापर, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि गावकऱ्यांच्या सूचना धुडकावल्यामुळे सदर योजनेचे कंत्राटीकरण झाले.
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम (२००९) याची अंमलबजावणी न करणे, कार्यान्वित कामांचे अयोग्य मूल्यमापन, चुकीचा गाव आराखडा.
‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाची पायमल्ली आणि महाराष्ट्राच्या भूगर्भाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पर्यावरणाची नासाडी.
पर्जन्यमान, अपधाव, बाष्पीभवन, जमिनीतील ओलावा, भूगर्भातील खडक आणि भूजल यांचा सर्वंकष व शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला गेला नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Prithviraj Chavan written exclusive article about Jalyukt Shivar Abhiyan