पिकविम्यातून विमा कंपन्यांनाच मालामाल! आता राज्यभर बीड पॅटर्न | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजन
पिकविम्यातून विमा कंपन्यांनाच मालामाल! आता राज्यभर बीड पॅटर्न

पिकविम्यातून विमा कंपन्यांनाच मालामाल! आता राज्यभर बीड पॅटर्न

सोलापूर : प्रधानमंत्री पिकविमा योजनेअंतर्गत मागील सहा वर्षांत विमा कंपन्यांना नऊ हजार ८४ कोटी ८७ लाख रुपयांचा नफा मिळाला आहे. मागील वर्षी कृषी उत्पन्नाने १८० लाख मे.टनाचा उच्चांक गाठल्याने विमा कंपन्यांना तब्बल पाच हजार कोटींचा लाभ झाल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकार थांबावा म्हणून राज्यभर बीड पॅटर्न राबविला जाणार आहे.

हेही वाचा: महापालिका निवडणुकीसाठी महाआघाडीचा ४०: ४० :३३ फॉर्म्युला

अवकाळी, महापूर, नापिकी, दुष्काळ अशा विविध नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी नुकसानीला सामोरे जावे लागते. अशावेळी त्या शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई देण्याच्या हेतूने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविली जाते. भरपाईच्या आशेने दरवर्षी रब्बी व खरीप हंगामात शेतकरी योजनेत सहभाग घेतात. पण, अनेकांना पुरेसी भरपाई मिळत नाही, चुकीच्या पध्दतीने पंचनामे केले जातात, असाही आरोप केला जातो. २०१६-१७ ते २०२१-२२ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांना तीन हजार २९३ कोटी रुपयांचा हिस्सा भरला. तर केंद्र सरकारने १२ हजार ३१७ कोटी आणि राज्य सरकारने १२ हजार ७६५ कोटींचा हिस्सा दिला. एकूण २८ हजार ३७५ कोटी ४७ लाखांतील १९ हजार २९० कोटींचीच भरपाई विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळाली. पण, सहा वर्षांत विमा कंपन्यांना या योजनेतून तब्बल नऊ हजार ८४ कोटी ८७ लाखांचा फायदा झाल्याचे दिसते. दरम्यान, शेतकरी व केंद्र, राज्य सरकारकडून पैसे मिळूनही विमा कंपन्यांकडून २०२१-२२ मधील रब्बी हंगामाचीच भरपाई अजूनही निश्चित झालेली नाही, हे विशेष.

हेही वाचा: शाळांना सुटी अन्‌ पोट भरण्यासाठी निराधार मुले मजुरीवर! सुटीत मिळत नाही पोषण आहार

राज्यात राबविला जाणार बीड पॅटर्न
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत शेतकरी काही हिस्सा भरतो. केंद्र व राज्य सरकारकडूनही हिस्सा दिला जातो. पण, २०१६ पासून २०२१-२२ पर्यंत विमा कंपन्यांनाच मोठा लाभ झाला आहे. त्यामुळे आता राज्यात बीड पॅटर्न राबवावा, असा प्रस्ताव कृषी विभागाने केंद्रीय कृषी मंत्रालयास पाठविला आहे. त्यानुसार विमा कंपन्यांचा प्रॉफिट २० टक्के निश्चित करावा, ११० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्यास ती रक्कम राज्य सरकारने द्यावी. तसेच एखाद्यावेळी शेतकऱ्यांना भरपाई देऊनही रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती रक्कम केंद्र व राज्याल परत करावी, असा तो पॅटर्न आहे.

हेही वाचा: दोन टप्प्यात निवडणूका? महापालिका, नगरपालिकानंतर झेडपी, पंचायत समिती

शेतकऱ्यांना पिकविम्या बाबतीत काही तक्रारी असल्यास किंवा विमा कंपन्यांकडून त्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्यास त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही कृषी विभागातर्फे दरवर्षी करतो. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी हा त्यामागील हेतू असतो.
- विकास पाटील, संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण, कृषी

हेही वाचा: रिक्त पदांमुळे पोलिसांवरील ताण वाढला! ना रजा, ना सुटी, फक्त ड्युटीच

पीक विम्याची सहा वर्षांतील स्थिती
सहभागी शेतकरी
७.१९ कोटी
शेतकऱ्यांनी भरलेला हप्ता
३,२९३.४७ कोटी
राज्य सरकारचे अनुदान
१२,७६५.२६ कोटी
केंद्र सरकारचे अनुदान
१२,३१६.८३ कोटी
शेतकऱ्यांना मिळालेली भरपाई
१९२९०.६० कोटी
विमा कंपन्यांचा नफा
९०८४.८७ कोटी

Web Title: Profit To Insurance Companies Only From Crop Insurance Now The Statewide Beed

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
go to top