प्रॉपर्टीची दस्त नोंदणी १५ दिवसांत! तक्रार आल्यास मंडलाधिकाऱ्यांना निकालासाठी तीन महिन्याची मुदत; तक्रारदारास प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपिलाचाही अधिकार

तात्या लांडगे

सोलापूर : प्रॉपर्टीची खरेदी झाल्यावर दस्त नोंदणीसाठी तलाठ्यांकडे दिला जातो. त्यावरुन १५ दिवसांच्या आत मंडलाधिकाऱ्यांना त्या प्रॉपर्टीधारकाची नोंद सात-बारा उत्ताऱ्यावर धरावी लगते. परंतु, १४ दिवसांत कोणी हरकत नोंदविल्यास मंडलाधिकाऱ्यांना सुनावणीअंती तीन महिन्यांंत निकाल देणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील परिपत्रक काढून सर्व महसूल अधिकाऱ्यांना सक्त बजावले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणत: एक लाखांहून अधिक तर राज्यभरात ४४ लाखांपर्यंत दस्त नोंदणी होते. त्यातील अनेक नोंदी हरकतींमुळे मुदतीत होऊ शकत नाहीत. अशावेळी तेथील मंडलाधिकारी हे खरेदी देणारा व खरेदी घेणारा, या दोघांना बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतात. ठराविक दिवसांच्या अंतराने मंडलाधिकाऱ्यांनी सुनावण्या घेऊन त्या प्रकरणाचा अंतिम निकाल तीन महिन्यांत देणे आवश्यक आहे.

पक्षकाराचे समाधान झाले नसल्यास मंडलाधिकारी ९० दिवसांपर्यंत पुढील तारखा देऊन आणखी सुनावणी घेऊ शकतात. त्यावेळी मंडलाधिकारी संबंधिताचे म्हणणे पुन्हा ऐकून घेऊ शकतात. तीन महिन्याच्या मुदतीत मंडलाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन पुराव्यांची म्हणजेच कागदपत्रांची पडताळणी करुन निर्णय घ्यायचा आहे. मंडलाधिकाऱ्यांच्या निकालावर समाधान न मिळाल्यास पक्षकार प्रांधिकाऱ्यांकडे न्याय मागू शकतो. दुसरीकडे शेतीच्या रस्त्यासंदर्भातील प्रकरणाचा निकाल विलंब न करता ९० दिवसांत द्यावाच, असे बंधन महसूल विभागाने अधिकाऱ्यांना घातले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदीसंदर्भात काढले परिपत्रक

दुय्यम निबंधक कार्यालयात प्रॉपर्टीची खरेदी-विक्री झाल्यानंंतर त्या दस्ताची नोंद मंडलाधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत धरावी लागते. १४ दिवसांच्या नोटीस कालवधीत कोणी हरकत घेतल्यास मंडलाधिकारी संबंधितांची सुनावणी घेतात. तीन-चार सुनावण्या घेऊन मंडलाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यात निकाल देणे अपेक्षित आहे.

- बी. आर. माळी, प्रांताधिकारी, मंगळवेढा

प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपिल करण्याचा अधिकार

मंडलाधिकाऱ्यांनी सुनावणीअंती दिलेला निकाल अमान्य असल्यास संबंधित पक्षकारास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपिल करण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील कलम २४७ नुसार पक्षकाराला प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपिल करता येते. प्रांताधिकाऱ्यांकडे पक्षकार स्वत: किंवा वकिलांमार्फत सुनावणीस हजर राहू शकतात. प्रांताधिकाऱ्यांनी त्या अपिलाचा निकाल एक वर्षाच्या आत देणे अपेक्षित आहे. त्याहून अधिक कालावधी लागत असल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन अपिल पुढे चालवावे लागते.