Raju Shetti : तहसीलदार २५ लाख, तर कलेक्टरसाठी ५ कोटी; राजू शेट्टींनी सांगितलं बदल्यांचं रेटकार्ड

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होता असा खळबळजनक दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला आहे. सध्या बदल्यांचा हंगाम सुरू आहे आणि या बदल्यांसाठी लाखोंच्या पट्टीत दर निघाले असल्याचे शेट्टी म्हणाले. तसेच त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे रेटकार्डच जाहीर केलं आहे.

तलाठ्यासाठी पाच लाख, तहसीलदारसाठी 25 लाख तर जिल्हाधिकारी यांच्या बदलीसाठी 5 कोटींचे दर ठरले असल्याचा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे.या दाव्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

प्रत्येक खात्यात भ्रष्टाचार सुरु आहे. याचा त्रास सर्वसामानांना होत आहे. बदल्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या रँकनुसार दर ठरले आहेत. शिक्षण संचालक, अभिंयता, पोलीस अधिकारी यांच्यासाठी एक रेट कार्ड ठरलेले आहेत. बदल्यांच्या अक्षरश: बाजार मांडला जात आहे. मग अशा भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात माझ्यासारख्याने का आवाज उठवू नये, असा सवालही राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केली.

शासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनता कामासाठी गेल्यास नियमात बसत असलेल्या कामातही अडवणूक करून संबधित अधिकाऱ्यांकडून त्या नागरिकास हेलपाटे मारून मारून वैतागून पैसे दिल्याशिवाय त्या व्यक्तीचा प्रस्तावच पुढं जात नाही. एकूणच, आज प्रत्येक कामात राजरोसपणे पैसे मागण्याची अधिकाऱ्यांची वाढलेली हिम्मत लक्षात घेता त्यांच्या मानगुटीवर व्यवस्थेतील 'बदली’ नावाची सुरी फिरवले असल्याचे स्पष्ट जाणवू लागले आहे, असंही ते म्हणाले.

आज या व्यवस्थेमध्ये ग्रामसेवक म्हणतो मी दोन लाख दिले आहेत. तलाठी म्हणतो मी 5 लाख देवून पोस्टिंग घेतलं आहे. पोलीस निरीक्षक म्हणतो मी 25 लाख दिले आहेत. तहसिलदार म्हणतो मी 50 ते 1 कोटी दिले आहेत. कृषी अधिक्षक म्हणतो मी 30 लाख दिले आहेत. प्रांत म्हणतो मी दिड कोटी दिले आहेत. आर.टी.ओ म्हणतो मी 2 कोटी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणतो मी कोटी दिले आहेत. पोलिस अधीक्षक म्हणतो मी 5 कोटी दिले.

तर, नगररचना विभागातील सहाय्यक संचालक म्हणतो मी 3 कोटी दिले आहेत. आयुक्त म्हणतो मी 15 कोटी दिले आहेत. सचिव म्हणतात मलईदार विभागासाठी 25 ते 50 कोटी द्यावे लागतात, मग राज्यातील 52 विभागातील जवळपास 17 लाख कर्मचारी व अधिकारी यांच्याकडून येणारा एवढा अमाप पैसा कोणाकडं व कशासाठी जात आहे? असा सवालही शेट्टींनी उपस्थित केला.

बरबटलेली व्यवस्था सुधारायची असेल तर फक्त देशातील 543 लोक व राज्यातील 288 लोकांनी ठरवलं तर शक्य होवू शकतं, अन्यथा गुड गव्हर्नन्स हा शब्द कोणत्या शब्दकोशातून शोधला गेला हे उजळ माथ्याने समाजासमोर सांगावं लागेल, असंही राजू शेट्टी म्हणाले आहेत.