Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा घटनाक्रम

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने 2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले.

मराठा समाजाविषयी जाणून घेऊया... 
- राज्यातील 80 टक्केहून अधिक जमीनींचे मालक मराठा समाजाचे   
- 105 पैकी 86 साखर कारखाने मराठा नेत्यांचे आहेत.
- 55 टक्के शिक्षण संस्था मराठा समाजाचे 
- 70 टक्के सहकारी संस्था 
- 1962 पासून 60 टक्के लोकप्रतिनिधी मराठा 
- 18 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे 

मराठा समाजाच्या मुख्य समस्या 
आर्थिक असमानता 
रोजगारापासून वंचित 
शैक्षणिक मागासलेपण 

आरक्षणाविषयी घटनाक्रम :
- कुणबी समाजाचा ओबीसी आरक्षणामध्ये 1989 मध्ये समावेश 
- 2008-09 मध्ये माजी मुख्यमंत्री शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्याकडून मराठा आरक्षणाला पांठिबा 
- 2009 ते 2014 सर्व राजकीय पक्ष आरक्षणाबाबत सहमत 
- 27 फेब्रुवारी 2014 - नारायण राणे समितीचा अहवाल सादर, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना 
- 25 जून 2014 मध्ये कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारकडून 16 टक्के मराठा आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये मंजूर. 
-  72000 सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण 
- पूर्वीच्या 52 टक्के आरक्षणात 16 टक्के भर झाल्यामुळे 68 टक्के एकूण आरक्षण 
- 14 नोव्हेंबर 2014 ला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती 
- 15 नोव्हेंबर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार 
- भाजप सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. या विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान. 
- 13 जुलै 2016 - कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांना प्रारंभ 
-  2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले 
- 9 ऑगस्ट 2017 - मराठा मोर्चा आझाद मैदानात 
- सुमारे आठ ते दहा महिन्यांच्या सुनावणीनंतर राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल दाखल करण्याचे हायकोर्टचे आदेश 
- 26 जून 2017 - राज्य सरकारकडून गायकवाड समितीची नियुक्ती 
- पाच संस्थांकडून अभ्यास सर्व्हेक्षण आणि पाहणी सुरू 
- मराठा मोर्चाचे आंदोलन सुरूच, आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळण, न्यायालयाने केले शांततेचे आवाहन 
- मराठा क्रांती मोर्चाकडून 25 जुलै 2018 रोजी आंदोलन मागे 
- 15 नोव्हेंबर 2018 - आयोगाकडून 27 खंडांचा अहवाल दाखल. पेनड्राईव्हमधून न्यायालय आणि वकिलांना सुपुर्द 
- 22 नोव्हेंबर 2018 राज्य सरकारकडून अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती 
- फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान उच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी सुरू 
- 26 मार्च - न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. 
- 27 जून - मराठा आरक्षण वैध

मुख्य बातमी :

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मिळाले रे...; न्यायालयाकडून आरक्षण वैध