मुंबई : मराठा समाजाला आर्थिक-सामाजिक मागास गटात सोळा टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आज (गुरुवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला. यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून राज्य सरकारही खूश झाले आहे. वंचित घटकाला आवश्यकता असल्यास राज्य सरकार स्वतःच्या विशेषाधिकारामध्ये आरक्षण देऊ शकते, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक-सामाजिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) या घटकालाही मान्यता मिळाली आहे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे दिलेल्या सोळा टक्के आरक्षणामुळे मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये राखीव कोटा उपलब्ध झाला आहे. मागील पाच वर्षांपासून मराठा समाज यासाठी आंदोलन करीत होता. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने दाखल केलेला सर्व्हेक्षणाचा अहवाल आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. मुंबईच्या रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीसह नागपूरच्या शारदा कन्सलटनसी सर्व्हिसेस व अन्य तीन अशा पाच संस्थाकडून सव्हेक्षण करण्यात आले आहे. सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असा विरोधकांचा युक्तिवाद होता.
मात्र 103 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा सरकारचा दावा होता. सवर्ण आरक्षण मंजूरीबाबत राज्य सरकार ला अधिकार देण्याबाबत 103 ची घटनादुरुस्ती केन्द्र सरकारने यंदाच्या वर्षी केली आहे. महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 30 टक्के लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. मराठा समाजाने 2016 -2017 दरम्यान 50 हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने काढले.
पन्नास टक्के आरक्षण राज्यघटनेने मंजूर केले आहे. मात्र राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये आता शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के मराठा आरक्षणही आलेले आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 64 आहे. त्यातच दहा टक्के सवर्ण आरक्षण आल्यामुळे 74 टक्के आरक्षण सध्या आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ''मागासवर्ग आयोगाचा रिपोर्ट दिला, त्याआधारावर आरक्षण दिलं. अशा प्रकारचं कोणतंही आरक्षण देताना योग्य डेटा लागतो. उच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा जो अहवाल होता. त्यानुसार मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, याची जी माहिती देण्यात आली होती. ती उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्या आधारावर मराठा समाजा एसईबीसीमध्ये मोडतो हा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का या आव्हानावर मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार एक्स्ट्राऑर्डिनरी आणि एक्सेप्शनल सर्कमटन्सेस कोणते तेदेखील न्यायालयाने मान्य केले आहेत. त्यामुळे ५० टक्क्यांवर आरक्षणास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे.''
मराठा समाजाविषयी जाणून घेऊया...
- राज्यातील 80 टक्केहून अधिक जमीनींचे मालक मराठा समाजाचे
- 105 पैकी 86 साखर कारखाने मराठा नेत्यांचे आहेत.
- 55 टक्के शिक्षण संस्था मराठा समाजाचे
- 70 टक्के सहकारी संस्था
- 1962 पासून 60 टक्के लोकप्रतिनिधी मराठा
- 18 पैकी 12 मुख्यमंत्री मराठा समाजाचे
मराठा समाजाच्या मुख्य समस्या
- आर्थिक असमानता
- रोजगारापासून वंचित
- शैक्षणिक मागासलेपण
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.