'हिंदूच्या भागात मुस्लिमांना जमीन दिल्यास मशीद पाडू', मुंबईतील हिंदू संघटनेची धमकी

मुंबईतील उलवे भागातील मशिदीसाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) कडून भूखंड देण्यास सकल हिंदू समाज (SHS) उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेने विरोध केला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा आणि मशीद पाडण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे. त्यांनी सिडको कार्यालयात निदर्शने करत ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या. तर परिसरातील दुकानांचे शटरही उचकटले आहेत.(Latest Marathi News)

एसएचएस सदस्य राजेंद्र पाटील म्हणाले कि, “उलवेमध्ये बहुसंख्य हिंदू आहेत. क्वचितच मुस्लिम आहेत. आम्ही येथे मशिदीला परवानगी देऊ शकत नाही. दर दोन तासांनी लाऊडस्पीकरवरून त्यांची अजान का ऐकावी? हिंदू जागे झाले आहेत आणि म्हणूनच आज आपण सर्वजण मशीदीचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत.(Latest Marathi News)

सिडकोचे हे षडयंत्र मुस्लिम समाजाप्रती तुष्टीकरणाचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले आहेत. आम्ही हे होऊ देणार नाही. तर, “आमदार महेश बालदी यांना मुस्लिमांना खूश करायचे असेल तर ते उरणमध्ये मशीद बांधू शकतात. भूखंड वाटपाचे समर्थन करणाऱ्या त्यांच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो असंही ते म्हणालेत.(Latest Marathi News)

“आम्ही हा भूखंड देण्याच्या विरोधात न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. मशीद बांधू नये यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाऊ. आपण कायदाही हातात घेऊ शकतो. सिडकोला एक मजबूत संदेश देण्यासाठी हा केवळ ट्रेलर आहे. जर ते वाटप रद्द केले नाही तर आम्ही मशीद पाडू, असंही पाटील म्हणालेत."(Latest Marathi News)

सिडकोने मशिदीसाठी कोणत्याही स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना (पीएपी) ट्रस्टला सेक्टर 19 मध्ये भाडेतत्त्वावर भूखंड देऊ केला आहे. उरणचे अपक्ष आमदार बालदी यांनी अलीकडेच सिडकोच्या बैठकीत मुस्लिमांसाठी भूखंड सोडण्याची मागणी केली. बालदी यांनी मात्र याप्रकरणी भाष्य करण्यास नकार दिला.(Latest Marathi News)

या आंदोलनात सहभागी झालेले भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनी उलवे येथे मोठ्या प्रमाणावर 'लँड जिहाद' होत असल्याचा दावा केला. काही समाजकंटक त्या भागात आपला धर्म पसरवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या हिंदूबहुल भागात इतर कोणत्याही समाजाला जमीन देण्यात अर्थ नाही, असे ते म्हणालेत. जिथे तो समाज बहुसंख्य असेल तिथे जमीन दिली जाऊ शकते. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सिडको यांनी या आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन आपला आदेश मागे घ्यावा असंही ते म्हणालेत.(Latest Marathi News)

आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने सिडको अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. भूखंड प्रस्तावाला झालेल्या विरोधावर सिडकोने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.(Latest Marathi News)