MPSC Exam Fees News : रोहित पवारांची फडणवीसांकडे मागणी, अजितदादांनी केली पूर्ण; दिल्या महत्वाच्या सूचना

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांची संख्या राज्यात खुप मोठी आहे. या परीक्षांसाठी राज्यभरातून लाखो विद्यार्थी परीक्षा अर्ज भरतात. या स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्काच्या माध्यमातून सरकार, परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपन्यांना मोठं करत असल्याचे बोलले जाते आहे. हा मुद्दा राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी लावून धरल्याचे पाहयाला मिळत आहेत.

"सहकार विभागाच्या दोन वेगवेगळ्या पदांसाठी एकच आणि एकत्र परीक्षा घेतली जाणार असेल तर मग दोन पदांसाठी वेगवेगळी फी का? १००० रुपये ऐवजी २००० रुपये का ? एवढ्या #serious पणे विद्यार्थ्यांची लुट का ?आणि कोणासाठी?" रोहित पवारांनी असं ट्वीट करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग केलं होतं. मात्र या प्रश्नाची राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दखल घेतली आहे. अजित पवार यांनी याबद्दलच्या सूचना दिल्याची माहिती स्वतः दिली आहे.

"राज्य शासनाच्या काही विभागांनी काढलेल्या पदभरतीच्या जाहिरातीत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आकारल्याचं समोर आलं आहे. ही बाब परीक्षार्थींवर अन्याय करणारी असून एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच शुल्क आकारण्यात यावं, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत." अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.

रोहित पवारांनी मानले आभार, म्हणाले...

आजित पवारांनी याबद्दल सूचना दिल्याचं ट्वीट करताच रोहित पवारांनी अजित पवारांचे आभार मानले आहेत. यासोबतच पुन्हा एकदा एमपीएससी आणि सरळे सेवा भरती परीक्षा शुल्काचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. "एकाच जाहिरातीतल्या वेगवेगळ्या पदांसाठी वेगवेगळी फी न आकारता एकच फी आकारण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल मान. उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे मनःपूर्वक आभार."

रोहित पवारांची मागणी काय?

"सरळसेवा भरतीसाठी असलेली 1000 रु फी विद्यार्थ्यांना परवडणारी नाही, त्यामुळे UPSC प्रमाणे 100 रुपये फी किंवा MPSC प्रमाणे किमान फी आकारणे गरजेचे आहे. राजस्थान सरकार प्रमाणे one time registration system केल्यास विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.अधिवेशन काळात आपणास भेटून आपण यासंदर्भात चर्चा देखील केली आहे." असेही रोहित पवार म्हणालेत.

"परीक्षा पारदर्शक होत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असून परीक्षा पारदर्शकपणे पार पाडाव्यात यासाठी देखील आवश्यक त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. परीक्षा फी कमी करणे आणि पारदर्शकता यांसदर्भात देखील आपण निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा ही विनंती."