कोविड रिलीफ फंडातील 799 कोटींपैकी फक्त 24 टक्के निधीचा वापर - RTI

मुंबई : कोविडग्रस्तांना (covid19) महाराष्ट्र सरकारतर्फे (maharashtra government) संपूर्ण मदत करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. कारण आरटीआय (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

799 कोटींपैकी फक्त 24 टक्के निधीचा वापर

कोरोनाच्या काळात लोकांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आणि सुमारे ७९९ कोटी रुपये मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यात आले. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार दान केलेल्या रकमेपैकी केवळ २४ टक्के रक्कम खर्च झाली. या निधीत सुमारे ६०६ कोटी रुपये अद्याप जमा आहेत. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड-१९ रिलीफ फंड अंतर्गत निधी ७९९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत निधीमध्ये जमा केलेल्या आणि खर्च केलेल्या एकूण रकमेचा तपशील मिळवल्यानंतर कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने फक्त १९२ कोटी रुपये म्हणेज २४ निधीचे वितरण केल्याचे म्हटले आहे.

आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार-

जमा रकमेपैकी १९२ कोटी ७५ लाख ९० हजार १२ रुपये खर्च झाले आहेत. यापैकी २० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सेंट जॉर्ज रुग्णालयात कोविडसाठी विशेष आयसीयूसाठी खर्च केले आहेत. कोविडच्या २५ हजार चाचण्यांसाठी, ABBOT M2000RT PCR मशीन खरेदी करण्यासाठी तीन कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या वारसांना ८० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे शुल्कासाठी ८२ कोटी ४६ लाख ९४ हजार २३१ रुपये खर्च करण्यात आले. रत्नागिरी आणि जालना जिल्ह्यात कोविड-१९ च्या चाचण्यासाठी एक कोटी सात लाख सहा हजार ९२० रुपये प्रमाणे दोन कोटी १४ लाख १३ हजार ८४० रुपये खर्च करण्यात आले.१८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, चार महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एक टीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्लाझ्मा थेरपी चाचण्यांसाठी १६.८५ कोटी रुपये देण्यात आले. माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी या अभियानांतर्गत १५ कोटी रुपये राज्य आरोग्य संस्थेच्या आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. कोविड दरम्यान महिला वेश्यांना ४९ कोटी ७६ लाख १५ हजार ९४१ रुपये देण्यात आले. जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी एक कोटी ९१ लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले.

सरकारने साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी राज्याने मुख्यमंत्री कोविड मदत निधीची स्थापना केली आणि लोकांना त्यात पैसे देण्याचे आवाहन केले. या देणग्यांना कलम ८०(जी) अंतर्गत आयकरावर माफी मिळते.