मराठा आरक्षण : व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल देता येणार नाही : SC

मराठा आरक्षणाबाबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकेसंदर्भातील निकाल हे न्यायलायाचे नियमित कामकाज सुरु झाल्यावरच होईल, हे आता स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी केली. मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.  

मराठा आरक्षणाचे बरेवाईट झाले तर सरकार जबाबदार - विनायक मेटे

न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेली सुनावणीवेळी पदव्युत्तर प्रवेशाच्या संदर्भातील मुद्दा प्रमुखस्थानी  होता. नीटच्या जानेवारीत परीक्षा झाल्या. त्याचा निकाल 24 जानेवारी रोजी लागला. मात्र, त्यानंतर प्रवेश सुरु होऊनही राज्य सरकारने हे एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया संपवायला हवी होती. मात्र तसं झालेल नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरु असतानाच 4 मे रोजी मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नये अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात बुधवारी 15 जूलै रोजी न्यायालय अंतिम आदेश काढण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्तच्या सर्व याचिकेवरील सुनावणी ही नियमित कामकाज सुरु झाल्यावरच होतील. 

हेही वाचा - मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, बलिदान देणाऱ्यांचा विसर

राज्याच्या तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्यात आले आहे.  राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर  नोकरीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचं शैक्षणिक आरक्षण अबाधित ठेवलं आहे.