esakal | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; बलिदान देणाऱ्यांचा विसर 
sakal

बोलून बातमी शोधा

संग्रहित छायाचित्र
  • दोन्ही सरकारांकडून नोकरी, मदतीच्या आश्वासनाबाबत खोट 
  • मराठा समाजानेही करावा बलिदानांचा विचार 
  • उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाणांनी घ्यावे पालकत्व 

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर; बलिदान देणाऱ्यांचा विसर 

sakal_logo
By
दत्ता देशमुख

बीड - आरक्षणासाठी ४० वर्षे झगडणाऱ्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्यात ४२ जणांना बलिदान द्यावे लागले. तत्कालीन महायुती आणि आताच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी व दहा लाख रुपयांच्या मदतीच्या आश्वासनाबाबत खोट आली आहे. आरक्षणाची फळे चाखणाऱ्या समाजालाही या बलिदानाचा विसर पडला की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता मराठवाड्याचे सुपुत्र आणि आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीच या विषयाचे आणि बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांचे पालकत्व घेणे गरजेचे आहे. 

‘सकाळ’ने मात्र हा मुद्दा लावून धरत बीड जिल्ह्यात बलिदान दिलेल्या दहापैकी सात कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत मिळवून दिली. राज्यभर निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चानंतरही आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला नाही. त्यानंतर परळी येथे दीड महिन्याचे धरणे आंदोलन व ठोक मोर्चे निघाले. राज्यभर हिंसक आंदोलनात सर्वांत पहिले औरंगाबाद जिल्ह्यात काकासाहेब शिंदे या तरुणाने आरक्षणासाठी जलसमाधी घेतली. पाहता-पाहता याचे लोण राज्यभर पसरले आणि एकूण ४२ लोकांनी समाजासाठी प्राणाची आहुती दिली. बीड जिल्ह्यात दहाजणांनी मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिल्याची शासनदप्तरी नोंद आहे. दरम्यान, तत्कालीन महायुती सरकारच्या काळात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची रोख मदत आणि एकास शासकीय नोकरीचे आश्वासन देण्यात आले. विशेष म्हणजे प्रत्येक प्रांताधिकाऱ्यांनी तसे लेखी पत्र या कुटुंबीयांना दिले. विशेष म्हणजे तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी परिवहन मंडळात नोकरी देण्याची घोषणाही केली होती. 

हेही वाचा - खतासाठी पैसे मिळाले नाहीत, शेतकऱ्याने संपविले जीवन

सरकारने विषय नेला टोलवत, समाजालाही विसर 
महायुती सरकारने आश्वासन पाळले नाही. शेवटपर्यंत हा विषय टोलवत नेला. या सरकारच्या काळात विनायक मेटे यांनी अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात असा सरकारपातळीवर कुठलाच निर्णय झाला नसल्याचे लेखी उत्तर दिले. जर निर्णय झाला नव्हता तर प्रांताधिकाऱ्यांनी कोणाच्या जिवावर लेखी पत्र दिले आणि काही कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी पाच लाखांची रक्कम कशाच्या जिवावर दिली असा प्रश्न आहे. दरम्यान, मागच्या वर्षीच्या वैद्यकीय प्रवेशातही आरक्षणाचा फायदा दिसून आला. पंधरवड्यापूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या उमेदवारांना आरक्षणाचा कसा फायदा झाला याचे पोवाडे समाजाने सोशल मीडियावर गायिले खरे; पण त्यासाठी बलिदान देणाऱ्यांचे स्मरण कुणी केले नाही. काही ठिकाणी याबाबत आवाज उठत असला तरी त्याला फारशी धार दिसत नाही. 

हेही वाचा - स्कॉर्पिओखाली चिरडून बीड जिल्ह्यात एक जण ठार

मंत्री चव्हाणांनी घ्यावे पालकत्व 
मराठा आरक्षणाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण आहेत. आरक्षणासाठीच्या सर्वाधिक आत्महत्या मराठवाड्यात झालेल्या आहेत. बीड जिल्ह्यात हा आकडा दहा आहे. जिल्ह्यातील मागच्या आणि आताच्याही बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी याकडे काणाडोळाच केलेला आहे. आता अशोक चव्हाण यांनीच या विषयाचे आणि कुटुंबीयांचे पालकत्व घ्यावे, अशी अपेक्षा आहे. 

हेही वाचा - बीडची भाजप पुन्हा उभारी घेणार, प्रीतम मुंडे प्रदेश उपाध्यक्ष

‘सकाळ’चा पाठपुरावा; सात कुटुंबीयांना ३५ लाखांची मदत 
कुटुंबातील एकास नोकरी आणि दहा लाखांच्या मदतीच्या आश्वासनाचा सरकारला विसर पडल्यानंतर ‘सकाळ’ने हा मुद्दा ऐरणीवर आणला. जिल्ह्यातील कानिफ येवले, मच्छिंद्र शिंदे, शिवाजी काटे, राहुल हावळे, दिगंबर कदम, अभिजित देशमुख, एकनाथ पैठणे या सात कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत भेटली. तर अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव व दत्ता लंगे यांचे कुटुंबीय उपेक्षित असून, उर्वरित पाच लाख आणि नोकरीचे आश्वासन अद्याप हवेतच आहे.