बळीचा बकरा बनविण्याचा प्रयत्न; सचिन वाझे यांचा न्यायालयात दावा

मुंबई - ‘मनसुख हिरेन मृत्यू आणि अंबानी निवासस्थानाबाहेरील स्कॉर्पिओ गाडी या दोन्ही प्रकरणात मला बळीचा बकरा बनविण्यात येत आहे. मी कोणत्याही गुन्ह्याची कबुली दिलेली नाही,’ असे निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आज विशेष एनआयए न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने त्यांची कोठडी तीन एप्रिलपर्यंत वाढविली आहे.

एनआयए दोन्ही प्रकरणांचा तपास करीत असून, आज वाझे यांना रिमांडसाठी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयात अतिशय शांतपणे वाझे सर्व कामकाज ऐकत होते. ‘‘मी या दोन्ही प्रकरणांत तपास अधिकारी होतो. एनआयएने मला चौकशीसाठी बोलावले आणि अटक केली. मला यामध्ये बळीचा बकरा केले आहे. मी कोणताही गुन्हा कबूल केलेला नाही,’’ असे त्यांनी या वेळी सांगितले. तसेच, ‘‘मला आणखी काही सांगायचे आहे,’’ असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले; मात्र त्यांनी वकिलामार्फत लेखी सांगावे म्हणजे त्याची नोंद होईल, असे या वेळी न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांनी सांगितले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

वाझे यांच्यावर लावलेल्या दहशतवादासंबंधित आरोपांचे समर्थन या वेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केले. ‘हा देश पातळीवरील गुन्हा आहे आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी असे कारस्थान करणे लाजीरवाणे आहे. तसेच पोलिसांनी खूप पुरावे मिळाले असून, अजून तपास सुरू आहे. त्यामुळे पंधरा दिवस कोठडी द्यावी,’’ अशी मागणी त्यांनी केली. बोगस आधार कार्ड, ६० जिवंत काडतुसे, गाड्या आदींचा तपास सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वाझे यांच्या वतीने ॲड. आबाद पोंडा यांनी ‘यूएपीए’संबंधित आरोपांचे खंडन केले. जिलेटीन कांड्या वापरण्यासाठी अन्य साहित्य लागते, ते मिळाले नाही. त्यामुळे हा आरोप अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

Corona Update: आजची कोरोना आकडेवारी भीतीदायक; राज्याची वाटचाल लॉकडाऊनकडे?

परमबीर सिंग यांची उच्च न्यायालयात याचिका
पोलिस अधिकारी परमबीरसिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका केली असून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. सिंग यांनी आज ॲड. अक्षय बाफना यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली. राज्य सरकारकडून होणाऱ्या पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. आर्थिक फायद्यांसाठी सत्ताधारी पक्षाकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा बदल्यांवर अंकुश लावावा आणि अशा बदल्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी यामध्ये केली आहे. तसेच पोलिस अधिकारी रश्‍मी शुक्‍ला यांच्याकडील संबंधित आर्थिक देवाणघेवाण होऊन केलेल्या बदल्यांबाबत महत्त्वाचा अहवाल न्यायालयाने तपासावा आदी मागण्या केल्या आहेत. 

Breaking : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार

याचिकेत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआय आणि देशमुख यांना प्रतिवादी केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी रिट याचिका केली होती; मात्र आता त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी केलेल्या याचिकेत त्यांनी त्यांच्या बदलीला आव्हान दिले होते; मात्र आता थेट हा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. दुसरीकडे देशमुख यांनी सिंग यांच्या पत्रातील आरोपांचे खंडन केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून या प्रकरणात निष्पक्ष तपास होण्याबाबत याचिकेत साशंकता व्यक्त केली आहे. देशमुख यांनी महत्त्वाची प्रकरणे परस्पर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली. ते पोलिस तपासात हस्तक्षेप करतात, असेही आरोप याचिकेत केले आहेत.

फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात देशमुख यांनी वाझे आणि पोलिस अधिकारी संजय पाटील यांची बैठक घेतली होती. आस्थापनांकडून महिन्याला दोन-तीन लाख घ्यावे आणि शंभर कोटी रुपयांचे ‘टार्गेट’ पूर्ण करावे, असे देशमुख यांनी वाझे यांना सांगितले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय अन्य पोलिसांनी अशा तक्रारी केल्याचा दावाही केला आहे. खासदार मोहन डेलकर मृत्यू प्रकरणातही देशमुख दबाव आणत होते, असाही आरोप केला आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यातील देशमुख यांच्या निवासस्थानाचे सीसी टीव्ही फुटेज तातडीने मागवावे, शुक्‍ला यांनी दिलेला अहवाल, गृह विभागाचा अहवाल घ्यावा आणि निष्पक्ष, पारदर्शक तपासासाठी सीबीआयला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.

बदली बेकायदा!
पोलिस आयुक्तपदाची कालमर्यादा असते आणि त्यापूर्वी त्या पदावरून अधिकाऱ्यांना हटवता येत नाही. त्यामुळे मला आयुक्तपदावरून हटवण्याची सरकारची कारवाई बेकायदा आहे, असा दावा परमबीरसिंग यांनी याचिकेमध्ये केला आहे. 

Edited By - Prashant Patil