एकत्र लढले तर आघाडी; नाहीतर भाजप!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात(Maharashtra Politics) स्वबळ हा शब्द केवळ कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह भरण्यासाठी राहणार आहे. वास्तवात, अगदी आज विधानसभा निवडणूक (Vidhan Sabha Election)घेण्याची वेळ आली, तरी महाराष्ट्रात(Maharashtra) एका पक्षाची सत्ता येईल, अशी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aaghadi) सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सकाळ (Sakal) आणि साम टीव्ही (Saam TV) यांनी संयुक्तपणे राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांमधील जनमानस जाणून घेतले, तेव्हा जे ढोबळ कल समोर आले, त्यामध्ये आघाडी-युती हा पर्याय महाराष्ट्रातील जनतेने सरकार म्हणून स्विकारला असल्याचे पुन्हा एकदा दिसले. (Maharashtra Politics Vidhan Sabha Election)

दोन वर्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची रणधुमाळी जवळपास दररोज असली, तरीही २०१९ चा कौल लक्षणीयरित्या बदलला आहे, असे जनता सांगत नाही. सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपचे स्थान अबाधित राहात आहे आणि त्याखालोखाल राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस अशी रचना कायम आहे. अत्यंत प्रामाणिकपणे राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेस एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे गेले, तिन्ही पक्षांनी त्यांच्यातील सर्वोत्तम उमेदवार दिले आणि तिन्ही पक्षांनी एकदिलाने प्रचार केला, तर आणि तरच महाराष्ट्रातील जनता महाविकास आघाडी म्हणून या तिन्ही पक्षांना पुन्हा सत्ता देण्यास किमान आजतरी तयार आहे. स्थानिक पातळीवरील रुसवे-फुगवे आणि तिन्ही पक्षांच्या एकत्रित सत्तेमुळे पक्ष वाढीला येत असलेल्या मर्यादा विचारात घेतल्या, तर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीत भाजपची सरशी होऊ शकते; तथापि तरीही १४४ या बहुमताच्या आकड्यापासून त्यांना जनता दूर ठेवते आहे.

...तर भाजपला थेट लाभ!

येत्या वर्षात महाराष्ट्रात १८ महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर अशा मोठ्या महापालिकांचा यामध्ये समावेश आहे. १८ मोठी शहरं म्हणजे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालिम असणार आहे. या महापालिकांमध्ये सत्तेसाठी चारही प्रमुख पक्षांमध्ये अहमिका असणार आहे. ती स्वाभाविकही आहे. या महापालिकांवर सत्ता येणं म्हणजे विधानसभेसाठी एका पाऊल पुढं पडणं. त्यामुळंच, गेले काही आठवडे विशेषतः काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवू, अशा घोषणा करत आहेत. या घोषणा प्रत्यक्षात आल्या, तर भाजपला थेट लाभ आहे. सर्वेक्षणातून तसा स्पष्ट कल दिसतो

जनता वाजवतेय घंटा...

महाविकास आघाडी ही २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरची तडजोड आहे. त्या तडजोडीचा परिणाम सरकारच्या निर्णयांमध्येही दिसतो. ओबीसी, मराठा, धनगर आदी आरक्षणांपासून ते शेती, बेरोजगारी, सरकारी नोकरभरती अशा जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर निर्णयांमध्ये दिरंगाई होत आहे. दिरंगाईबद्दल जनतेत नाराजी निर्माण होत आहे. ती नाराजी जनता स्पष्टपणे मांडते आहे. सत्तेवर आल्यानंतर काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजीने पुन्हा उचल खाणे, राष्ट्रवादीतील परंपरागत नेत्यांनी वर्चस्व प्रस्थापित करणे आणि सलग सात वर्षे सत्तेत असल्याने शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये प्रस्थापितपणाची भावना बळावत जाणे या तीन मुद्द्यांमुळे महाविकास आघाडीची निर्णय क्षमता प्रभावित होते आहे. महाविकास आघाडी म्हणून तिन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे या मुद्द्यांवर विचार केला पाहिजे, अशी घंटा जनता वाजवत असल्याचे सर्वेक्षण सांगते.

उद्धव ठाकरे 'लाभार्थी'

महाविकास आघाडीचा सर्वात मोठा लाभ उध्दव ठाकरे यांना झाला. मुख्यमंत्रीपद, या पदावरून ते हाताळत असलेला कोव्हिड१९ च्या उपाययोजना, त्यांची मृदू-मध्यमवर्गीय-घरातील कर्त्या व्यक्तिची प्रतिमा या साऱ्यांचा आजच्या महाविकास आघाडीच्या प्रतिमेवर सकारात्मक प्रभाव आहे. या प्रभावाचा शिवसेनेला प्रत्यक्ष मतदानात कितपत लाभ होईल, याविषयी मतदारांमध्ये साशंकता आहे; तथापि ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद उत्तम सांभाळले असल्याचे सर्टिफिकेट जनता त्यांना जरूर देते आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी प्रादेशिक पक्ष आहेत. विदर्भ वगळता अन्यत्र त्यांच्या वाढीला महाविकास आघाडी हीच मर्यादा आहे. ती मर्यादा पाळली नाही, तर या दोन्ही पक्षांच्या वाढीचा फटका काँग्रेसला बसणार आहे. काँग्रेसचे अवकाश देशभर संकुचित होत असताना महाराष्ट्र ही पक्षाची मोठी आशा आहे. या परिस्थितीत काँग्रेस आपले अवकाश कसे कायम राखणार हा प्रश्न उभा राहणार आहे. महाविकास आघाडी म्हणून संघटितपणे उभे राहण्याचा लाभ तीनमधील दोन पक्षांना सर्वाधिक होत असताना काँग्रेसचा अल्प लाभावर कसे समाधान मानणार, यावर महाविकास आघाडीचे भविष्य अवलंबून आहे. काँग्रेसशिवाय महाविकास आघाडी ही संकल्पना जनतेला मान्य दिसत नाही. म्हणजे सेना-राष्ट्रवादीच्या सत्तेला काँग्रेसचा टेकू अत्यावश्यक राहणार आहे.

भाजपसमोर आव्हाने

शंभरावर जागा जिंकूनही सत्तेपासून दूर राहिलेल्या भाजपसमोर येत्या काळात आव्हाने आहेत. महाविकास आघाडी एकसंघ राहिल्यास भाजपला विद्यमान रणनीतीचा फेरविचार करावा लागेल. केंद्रीय सत्तेचा लाभ भाजपला महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्यासाठी होतो आहे; तथापि मतदार केवळ त्या मुद्द्यावर भाजपच्या पाठीशी राहील, असे सर्वेक्षण सांगत नाही. विशेषतः एका बाजूला स्वतंत्र लढल्यावर भाजपला सर्वाधिक जागा मिळू शकतात आणि त्याचवेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरेंखालोखाल जनता कौल देते आणि फडणवीस यांच्या विद्यमान पदाच्या कामावर नाराजीही दाखवते. ही नाराजी आघाडीच्या मतदारांची आणि भाजपच्या एका नाराज गटाची अशी एकत्रितही असू शकते. मात्र, विधीमंडळाच्या जुलैच्या अधिवेशनात कोव्हिड१९, शेती आदी प्रश्न चव्हाट्यावर आणण्याची भाजपची संधी हुकली आणि त्यानंतरच्या काळात लसीकरण, शिथील होत गेलेले कोव्हिड१९ चे निर्बंध याचा लाभ महाविकास आघाडीला झाला, असे सर्वसाधारण चित्र समोर येते आहे. भाजपची जमेची बाजू म्हणजे त्यांचा मतदार त्यांच्या सोबत आहे. मतदारांचा इतका व्यापक पाया अन्य पक्षांकडे दिसत नाही. हा पाया अधिक बळकट करण्याची संधी भाजपला साधायची असेल, तर महाराष्ट्रातील खऱ्या समस्यांचा शोध घेत त्यावर काम करावे लागेल, असा मतदारांचा संदेश आहे.

राष्ट्रीय पक्षांच्या भूमिका

भाजप आणि काँग्रेस राष्ट्रीय पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांच्या भूमिका देशपातळीवरच्या आहेत; मात्र त्यांना राज्याच्या गरजेनुसारही भूमिका घ्याव्या लागणार आहेत. भाजपमागे सत्तेपासून अंतरावर राहणारे बहुमत असणे आणि काँग्रेस स्वबळावर सत्तेत येणे दुरापास्त असणे असे आजचे वातावरण आहे. अशा वातावरणात दोन्ही पक्षांनी राज्यासाठी काही स्वतंत्र भूमिका घ्यावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांशी युती-आघाडी करून होणारा लाभ नव्याने तपासून घ्यावा लागणार आहे. या लाभाचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन लाभही नव्याने अभ्यासावे लागणार आहेत.

आघाड्यांचे सरकार

महाराष्ट्रात १९८० ते २०१९ या काळात विधानसभेच्या नऊ निवडणुका झाल्या. १९८० आणि १९८५ या दोन निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने निर्विवाद बहुमत मिळविले. १९९० च्या निवडणुकीत काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या. त्यानंतरच्या म्हणजे १९९५ पासून झालेल्या सहा निवडणुकांमध्ये युती-आघाडी सरकार महाराष्ट्रात आहेत. एका पक्षाला बहुमत मिळून तब्बल तीस वर्षे होऊन गेली आहेत. सर्व २८८ जागा पूर्ण ताकदीने आणि एकट्याने लढविण्याची सवय आणि ताकद महाराष्ट्रातील चारही पक्षांमध्ये उरली असावी का, याबद्दल शंका वाटते. चारही पक्षांनी राजकीय सोयीसाठी आपापसात हातमिळवणी केल्याचे तीन दशकांत दिसले आहे. या हातमिळवणीमुळे कमीत कमी श्रमात सत्तेची अधिकाधिक शाश्वती राहते. उदा. २८८ जागा लढवून सत्ता मिळविण्यापेक्षा १४४ जागा लढवून आणि अन्य जागा मित्रपक्षाला देऊन बहुमताचा १४४ हा आकडा गाठता येतो, हे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांना पुरते कळून चुकले आहे. निम्म्या जागा लढवायच्या, त्यातील निम्म्या निवडून आल्या, तरी सत्तेची हमी आहे. राजकीय पक्षांनी लावून घेतलेली ही सवय पक्षांच्या वाढीतील मर्यादा बनली आहे. त्यामुळे, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक, द्रमुक यासारखी प्रादेशिक ताकद महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला उभी करता आलेली नाही. सर्वेक्षणातून समोर आलेला कल सांगतो, की जनतेलाही आता या युती-आघाडीची सवय आहे. युती-आघाडी निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीनंतर झाल्याचे जनतेला देणेघेणे नाही. जनतेच्यादृष्टीने गव्हर्नन्स महत्वाचे आहे. गव्हर्नन्स स्वबळावर देणार असाल, तरी जनता स्वागत करेल आणि तीन पक्ष एकत्र येऊन देणार असाल, तरीही जनता स्वागतच करेल.