संकटं गंभीर, तरीही महाराष्ट्र खंबीर; अजित पवार

महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्राच्या भूमीत रयतेचं राज्य, स्वराज्य स्थापन केलं. लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना यशस्वी करुन दाखवली. महाराष्ट्रावर संकट येत असेल तर मनभेद, मतभेद, पक्षभेद विसरुन सर्वांनी एकत्र येऊन मुकाबला केला पाहिजे. महाराष्ट्राचं हित, स्वाभिमान कुठल्याही परिस्थितीत जपला पाहिजे. रयतेचं हित सर्वोच्च मानून राज्यकर्त्यांनी काम केलं पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची हा विचार प्रमाण मानून दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात सत्तेवर आलं. महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेला आज दोन वर्षे होत आहेत. या दोन वर्षांच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारला साथ, सहकार्य दिलेल्या, सरकारवर विश्वास व्यक्त केलेल्या सर्वांचं, राज्यातील तमाम बंधू, भगिनी, मातांचं, युवा मित्रांचं, दैनिक सकाळच्या समस्त वाचकांचं मी मनापासून आभार मानतो. सर्वांना धन्यवाद देतो.

सत्तास्थापनेनंतर दोन वर्षांच्या काळात राज्यावर कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळासारखी अनेक नैसर्गिक संकटं आली. कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली. त्याचा उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. संकटं किती मोठी असली तरी महाराष्ट्र कधी खचला नाही. कुणापुढे झुकला नाही. संकटं जितकी गंभीर.. तितका महाराष्ट्र खंबीर... हा इतिहास आहे. महाराष्ट्रानं आजवर प्रत्येक संकटाचा यशस्वी मुकाबला केला. महाविकास आघाडी सरकारनंही ती परंपरा कायम ठेवली. राज्यातील प्रत्येकाला सोबत, विश्वासात घेऊन सर्वांच्या मदतीनं, सहकार्यानं, एकजुटीनं राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटाचा मुकाबला केला. मात केली. प्रत्येक महाराष्ट्रवासियाला याचा अभिमान आहे.

गेल्या दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचं संकट अभूतपूर्व होतं. राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सफाई कामगार, पोलिस, शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज संस्थांचे, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकांनं जीवाची जोखीम पत्करुन कोरोनाविरोधी लढ्यात अमूल्य योगदान दिलं आहे. या तमाम कोरोनायोद्ध्यांचं मी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतो. मनापासून धन्यवाद देतो. आपला त्याग, योगदान महाराष्ट्र कायम लक्षात ठेवील, हा विश्वास देतो.

राज्यातील सत्तास्थापनेला आता दोन वर्षे होत आहेत. या दोन वर्षांच्या कालावधीत संकटांच्या बरोबरीनं आर्थिक आव्हानंही उभं राहिली. या आव्हानांचा सामना करताना राज्याची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही, राज्यातली विकासकामे थांबणार नाहीत. विकासाची प्रक्रिया अखंड, निरंतर सुरु राहील याची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, कोस्टलरोड, उड्डाणपूलांसारख्या पायाभूत प्रकल्पाची कामे गतीमान करण्यात आली. पायाभूत प्रकल्प निर्मितीबरोबरंच नागरिकांचं रोजचं जगणं सुसह्य होईल यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. धोरणं आखून अंमलबजावणी करण्यात आली.

राज्यातील लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा करता यावी यासाठी बळ देण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केलं. विधीमंडळात निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी राज्यातील कोट्यवधी जनतेचं प्रतिनिधीत्वं करतात. या विधानसभा, विधान परिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत दोन वर्षात 1 कोटींवरुन 4 कोटी रुपयांची भरभक्कम वाढ करण्यात आली. देशात खासदारांचा निधी गोठवण्यात आला असताना राज्य सरकारने आमदार विकास निधीत वाढ करुन स्थानिक विकास निधीची गरज व महत्व अधोरेखीत केलं.

'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019'

महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर "महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019"ची यशस्वी अंमलबजावणी केली. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलेल्या व 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकित तसेच पुनर्गठण केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचं 2 लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं. कर्जदार शेतकऱ्याकडे किती जमीन आहे (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक) अशी अट न ठेवता बँका व सेवा सहकारी संस्थांमार्फत घेतलेलं दोन लाखांपर्यंतंच पिककर्ज माफ करण्यात आलं.

शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंत बिनव्याजी पिककर्ज

पिककर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ३ लाखांपर्यंतचं पिककर्ज बिनव्याजी देण्याची योजना लागू केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना आणली. शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल उपलब्ध करुन दिलं.

थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास उर्वरीत 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी. 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के या प्रमाणात एकूण 30 हजार 411 कोटी रूपयांची थकबाकी माफ केली.

आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी पॅकेज

राज्य सरकारने अतिवृष्टी, महापूरानं नुकसान झालेल्या राज्यातील आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी यावर्षी 10 हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. गेल्यावर्षी 11 हजार 500 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी दीड हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरुपात, तीन हजार कोटी रुपये पुनर्बांधणीच्या कामांसाठी उपयोगात आणले जात आहेत उर्वरीत सात हजार कोटी रुपये आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामासाठी खर्च केले जात आहेत.

आपत्तीग्रस्त बांधवांना एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब 10 हजार रुपये, दुकानदारांसाठी 50 हजार रुपये, टपरी धारकांसाठी 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. घर पूर्णपणे पडलं असल्यास दीड लाख रुपये, घराचं पन्नास टक्के नुकसान झालं असल्यास 50 हजार रुपये, घराचं 25 टक्के नुकसान असल्यास 25 हजार, अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान 15 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.

अतिवृष्टी, दरड कोसळण्यासारख्या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू पावलेल्या बांधवांच्या वारसांना एसडीआरएफच्या निकषांनुसार 4 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडातून 1 लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून 2 लाख रुपये, पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 2 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे.

कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी घेतलेले निर्णय

कोविडविरोधी लढ्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील तीस टक्के निधी ‘कोविड’वरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधाउभारणी, इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली. याद्वारे राज्यभरातून कोविडविरोधी लढ्याला ३ हजार ३०० कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध केला. आमदार स्थानिक विकास निधीतून एक कोटीचा निधी ‘कोरोना’ प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी आपापल्या मतदारसंघात खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी देण्यात आली.

‘कोरोना’ संकटकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीनं अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातल्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यासाठी ९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

आरोग्य सेवेसाठी भरीव तरतूद

आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी, राज्याच्या अर्थसंकल्पात ७ हजार ५०० कोटी रुपये घोषित करण्यात आले असून येत्या तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी पाच वर्षात ५ हजार कोटी रुपये, त्यापैकी ८०० कोटी रुपये यावर्षी उपलब्ध करण्यात येत आहेत. कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यभर १५० रूग्णालयांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड,सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, अमरावती व परभणी येथे वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येत आहेत. सातारा वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या 100 जागांना केंद्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने मान्यता दिली आहे.

शिवभोजन थाळीचा गरजूंना आधार

राज्यातील एकही गरीब, गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी 'शिवभोजन थाळी योजना' लागू केली. कोरोना निर्बंधकाळात राज्यात दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण करण्यात आले. त्यासाठी ७५ कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले.

सामाजिक न्याय विभागातर्फे मदत

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांच्या राज्यातील ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरीता प्रत्येकी १ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ दिले. त्यासाठी ९६१ कोटी रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले.

राज्यातील १२ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे १८० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. घरकाम करणाऱ्या राज्यातील २५ लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना कोरोनासंकटकाळात ३७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले. राज्यातील ५ लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे ७५ कोटी रुपये तर, १२ लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे १८० कोटींची मदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली.

राज्याच्या रस्ते विकासावर भर

नांदेड ते जालना हा 200 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्चाचा द्रुतगती जोड महामार्ग, पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित खर्चाचं काम, रायगड जिल्हयातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी या 540 किलोमीटर लांबीच्या 9 हजार 573 कोटी खर्चाच्या सागरी मार्गाचं काम, ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती पूर्णत्वास नेण्यात येत आहेत.

रेल्वे विकासालाही गती

पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यात येत असून या मार्गाची प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर, गती 200 किलोमीटर प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये आहे.

ग्रामविकासातून सर्वांगीण प्रगतीला गती

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प

शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प सप्टेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे तसेच वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 40 हजार कोटी खर्चाचा व 126 किलोमीटर लांबीचा विरार ते अलिबाग प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचं काम सुरु आहे.ठाणे कोस्टल रोडचं काम सुरु असून 15 किलोमीटर लांबीच्या या मार्गासाठी 1 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन.

वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम वेगाने सुरु आहे. वांद्रे-वर्सोवा- विरार सागरी सेतूचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंकरोडच्या कामासही गती देण्यात येत आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून ते 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडूप , वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्या बरोबरंच मिठी, दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्यात येत आहे.

महिला व बालविकासासाठी विशेष योजना

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याचे विचाराधीन आहे. ग्रामीण विद्यार्थिंनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना कार्यान्वित केली आहे. राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस, मोठया शहरात महिलांना प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजनेत” विशेष महिला बस उपलब्ध करण्यात येत आहेत. महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखीव. राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याणासाठी प्रयत्नशील

महाज्योती, सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये, श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरीता “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्यात येत आहे.

पर्यटनविकासावर भर

राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूर (ता. शिरोळ, जि.कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर,कार्ले (ता. मावळ, जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता. सिन्नर, जि. नाशिक), खंडोबा मंदिर, सातारा (ता. जि. औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता. माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर, लासूर (ता. दर्यापूर, जि.अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता. चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके

श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी,जि.बीड), श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि.हिंगोली), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता.खेड, जि.पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता विशेष निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. श्री क्षेत्र जेजुरी गड (ता.पुरंदर, जि.पुणे), श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता.इंदापूर, जि.पुणे), आरेवाडी (ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरीताही निधीची तरतूद केली आहे.

श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.तिवसा, जि.अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगांव (ता.जि.अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरीता, श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता.कळवण,जि.नाशिक), संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर,जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भगवानगड (ता.पाथर्डी,जि.अहमदनगर), श्री क्षेत्र नारायण गड व श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता.पाटोदा,जि.बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता भरीव निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे.

मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड, पाली व सिध्दटेक या श्रध्दास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधीची उपलब्धता केली आहे. संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव (ता. जि. हिंगोली) तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी देण्यात येत आहे. संत बसवेश्वर महाराजांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथे स्मारक उभारण्यात येत आहे. श्री क्षेत्र पोहरादेवी (ता.मानोरा,जि.वाशिम) विकास निधी उपलब्ध केला आहे. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर टाकण्यात आली आहे.

केंद्र व राज्य यांच्या सहकार्यातून राज्यात सुरु असलेली रस्त्यांची कामे

केंद्र सरकारचे रस्ते परिवहन, महामार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या माध्यमातून राज्यात रस्तेविकासाचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पुणे शहरातील कात्रज चौक उड्डाणपूल तसेच, इंद्रायणी नदी ते खेड मार्गाचे सहापदरीकरण, शिक्रापूर ते न्हावरा सुधारीत रस्ता, न्हावरा ते आढळगाव उन्नतीकरण झालेला रस्ता, खेड घाट रस्त्याची, राज्य महामार्ग ६० वरील खेड–सिन्नर रस्त्यावरील नारायणगाव बायपासची पुनर्रचना, तसेच इतर राष्ट्रीय महामार्गावरील कामांचं भूमीपूजन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आलं असून या रस्त्यांच्या कामांनी वेग घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुण्यात कात्रज जंक्शन येथे १७० कोटी खर्चून सहा पदरी उड्डाणपूलाची उभारणी, आढळगाव ते जामखेड महामार्गाच्या दोन लेनच्या चौपदरीकरणासाठी 400 कोटी रुपये मंजूर असून या 62.77 किलोमीटर मार्गाचे दोन लेनमध्ये चौपदरीकरण कामाचं भूमीपूजन झालं आहे. नगर-सोलापूर 516 (अ) या नवीन चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची निविदा निघाली आहे. नगर सोलापूर व आढळगाव ते जामखेड हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग विकासाला दिशा देणारे ठरणार आहेत.

सर्वांगीण प्रगतीच्या मार्गावर महाराष्ट्राची अविरत घोडदौड

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत राज्य राहिलं आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात, स्वातंत्र्योत्तर जडणघडणीत केंद्रस्थानी राहून महाराष्ट्रानं महत्वाची भूमिका बजावली आहे. देशातल्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक, सहकार चळवळींचं नेतृत्वं महाराष्ट्रानं केलं आहे. देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्रानं नेहमीच मोलाचा वाटा उचलला आहे. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकासाच्या वाटेवर अथक, निरंतर चालत राहण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या विचारांवरच महाराष्ट्राची वाटचाल राहीली आहे. तो विचार, वारसा, परंपरा पुढे नेण्याचं कार्य राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार करत आहे.

महाविकास आघाडी सरकार दोन वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत स्थापन झालं. स्थापनेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यासमोरील प्रत्येक आव्हानावर मात करण्याचा, जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांवर खरं उतरण्याचा, जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारनं निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकपणे केला व त्यात यशही मिळालं. कृषी, उद्योग, वीज, व्यापार, शिक्षण, सहकार, साहित्य, कला, नाट्य, संस्कृती, पर्यटन अशा सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचं अव्वल स्थान कायम रहावं. राज्यातल्या नागरिकांमध्ये एकता, समता, बंधुतेची भावना वाढावी. सर्व समाजघटकांना विकासाची समान संधी उपलब्ध व्हावी. महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रात प्रगती व्हावी, यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीतील प्रत्येक जण प्रयत्नशील आहे. जनतेची सरकारला मनापासूनची साथ, सहकार्य मिळत आहे. त्याबद्दल मी महाराष्ट्रवासी समस्त बंधू-भगिनींचं, युवक मित्रांचं आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकारच्या द्वैवर्षपूर्तीनिमित्त सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद...

(अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)