Shivsena Hearing : सर्वपक्षीयांना धाकधूक; राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबत आज 'सुप्रीम' फैसला शक्य

नवी दिल्ली : गेल्या अकरा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर अखेर आज (ता.११) फैसला होण्याची शक्यता आहे. शिंदे सरकार तरणार की जाणार? याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीच घटनापीठाकडून उद्या दोन महत्त्वाचे निकाल लागण्याचे संकेत दिले आहेत. उद्या सकाळी साडेअकरानंतर निकाल लागण्याची शक्यता असल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांची धाकधूक वाढली आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर शिंदे आणि ठाकरे गटातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एम.आर.शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि पी.नरसिम्हा यांच्या घटनापीठापुढे सत्तासंघर्षावर दोन महिन्यांपूर्वीच दीर्घ सुनावणी पूर्ण झाली.

त्यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. घटनापीठातील सदस्य न्या.एम.आर.शहा हे येत्या १५ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्याआधीच निकाल येईल असे संकेत मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल झाल्या आहेत त्यात सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाने दिलेल्या आव्हानाचाही समावेश आहे.

‘त्या’ सोळा आमदारांचे काय?

राज्यातील सोळा आमदारांशी संबंधित अपात्रतेच्या मुद्द्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या आमदारांच्या यादीत स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे यांचा समावेश आहे.

या आमदारांच्या अपात्रतेवर घटनापीठाने शिक्कामोर्तब केले तर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकार कोसळेल. किंवा यावर कालबद्ध मर्यादेत निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविले जाऊ शकते असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले तर ते विद्यमान अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे जाते की तत्कालीन अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे जाईल हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शिंदेंच्या शिवसेनेलाही आक्षेप

एकनाथ शिंदे यांनी पक्षांतर्गत बंडखोरी करून भाजपसोबत घटनाबाह्य सरकार स्थापन केले असल्याचा दावा ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. याशिवाय शिवसेना कोणाची? यावर ठाकरे आणि शिंदे गटातील वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह आणि पक्षाचे ‘शिवसेना’ हे नाव शिंदे गटाला दिले आहे. तेव्हापासून अधिकृत ‘शिवसेना’ ही एकनाथ शिंदेंची झाली आहे. यालाही ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याचाही निकाल येणे अपेक्षित आहे.

असाही युक्तिवाद

महाविकास आघाडीकडे १७३ आमदार असताना केवळ १६ बंडखोर आमदारांमुळे सरकार पडले? या आरोपात तथ्य नाही, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे का गेले नाहीत? त्या आमदारांनी पक्षांतर केले नसल्याने पक्षांतर बंदीचा कायदाही त्यांना लागू होत नाही, शिवसेनेतील अंतर्गत दोन गटांतील हे मतभेद आहेत, अविश्‍वास प्रस्ताव असतानाही उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंग यांनी केला होता. ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी जोरकसपणे मांडली.

दहा एकमेकांशी संबंधित प्रकरणे

राज्याच्या सत्तासंघर्षात आमदारांच्या पात्र अपात्रतेपासून राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत न्यायलयाकडे जवळपास दहा एकमेकांशी संबंधित असणाऱ्या याचिका प्रलंबित आहेत. राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाकडून निवडून येणारा आमदार, त्यांचे अधिकार अशा अनेक बाबींवर या सुनावणीदरम्यान प्रकाश पडणार असून देशातील राजकारणावर त्याचे दूरगामी परिणामी होणार आहेत.

आयोगाने हात झटकले

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आमदार पात्र अपात्रतेशी आमचा काहीही संबंध नसून, संबंधित व्यक्ती पक्षाची सदस्य असणे पुरेसे आहे. आयोगाला त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले जाऊ नये अशी मागणी न्यायालयासमोर केली आहे. शिंदे गटाने पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास आयोगाला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. शिवसेनेने मात्र ज्या आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकलेली आहे त्यांना आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला आहे. घटनापीठासमोर याच महत्त्वाच्या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

याबाबत होणार सुनावणी

विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. या कारवाईविरोधात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे व १४ बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात जोपर्यंत उपसभापती झिरवाळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमदारांवरील कारवाई रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती.

शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याच्या दिलेल्या निर्देशांना आव्हान दिले होते. २९ जूनला सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. यावर देखील सुनावणी होणार आहे.

विधानसभेच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची निवड झाली. यावेळी प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांकडून बजावण्यात आलेल्या व्हिपला आव्हान दिले होते. व्हिप पाळणाऱ्या या आमदारांवर कारवाईची मागणी अध्यक्ष तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

राज्यपालांकडून एकनाथ शिंदेंना सत्तास्थापनेसाठी बहुमत चाचणी घेण्याच्या निर्णयाला शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. यात देसाई यांनी ३ जुलै ते ४ जुलै दरम्यान विधिमंडळात झालेल्या अध्यक्षांची निवड व बहुमत चाचणी हे सर्व बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी केली.

- शिंदे यांना शिवसेनेच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरी यांची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान

- शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांच्या प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान

- शिवसेनेने लोकसभेच्या प्रतोदपदी खा. भावना गवळी यांची निवड रद्द करून खा. राजन विचारे यांची नियुक्ती करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिल्यानंतरही त्याची दखल लोकसभा सचिवालयाने घेतली नाही त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे.

- शिवसेनेचे आमदार पात्र, अपात्रता आणि पक्षाचे अधिकार याबाबतचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आयोगाला सुनावणी करण्यास मनाई करण्यासाठी शिवसेनेची याचिका

- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्याच्या निर्णयाच्याविरोधात शिवसेना ठाकरे गटाची याचिका प्रलंबित असून त्यावर देखील निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

मी जेव्हा १६ आमदारांना अपात्र ठरविले ते काही कुठल्याही आकसापोटी किंवा अन्य कारणापोटी केले नव्हते. जे काही कायद्याच्या चौकटीत होते त्या नियमानुसार मी त्यांना अपात्र ठरविले होते. त्यामुळे मला ही अपेक्षा आहे की न्यायदेवता मी दिलेला निर्णय मान्य करेन. मी निर्णय दिला तेव्हा नार्वेकर अध्यक्षपदावर नव्हते. माझ्यावरचा अविश्वासाचा ठराव मंजूर झालेला नाही.

- नरहरी झिरवाळ, विधानसभेचे उपाध्यक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत आम्ही आशावादी आहोत. कारण आमची बाजू मजबूत आहे. त्यामुळे योग्य निकाल येईल अशी आमची अपेक्षा आहे. निकाल येईपर्यंत आपण थांबले पाहिजे, त्यावर तर्क वितर्क लावणे योग्य नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वोच्च आहे. त्यांच्या निकालाकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे.

- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

आज लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्था जिंकेल. सर्वोच्च न्यायालय मुक्त आहे की कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे हे देखील उद्या स्पष्ट होईल. आमदार अपात्र ठरतील, सरकार येईल अन् जाईल, राजकारणात या गोष्टी घडत असतात पण या देशाच्या भविष्याचा फैसला आज होईल.

- संजय राऊत, ठाकरे गटाचे नेते

ज्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण होते, त्या वेळचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आपल्या वकिलाला पाठविले होते. त्यांच्या वकिलांनी अॅफिडेव्हिट करून दिले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. शेड्यूल दहा प्रमाणे हा निकाल झाला तर सर्व लोक अपात्र होतील आणि सरकार पडेल.

- नाना पटोले, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष