सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट, सातव्या वेतन आयोगाबाबत मोठा आदेश

नंदोरी (जि. वर्धा) : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच सेवानिवृत्तीधारकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th pay commission) फरकाचा दुसरा हप्ता हातात पडण्यासाठी आणखी वर्षभर वाट पाहावी लागणार आहे. कोरोना विषाणूच्या (coronavirus) संसर्गामुळे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे तसे आदेशच काढण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी रक्कम मिळाली नसल्याने यावर्षी तरी मिळेल, या आशेने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. (second amount of 7th pay commission will get next year)

२०२० मध्ये कोरोना विषाणूने देशात हैदोस घातला. तो अद्यापही कायम असल्याचे चित्र जिल्ह्यात, राज्यभरात आहे. परिणामी कडक निर्बंध लागू करण्यात आल्याने याचा फटका राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रासह शैक्षणिक क्षेत्रालाही बसला. सरकारला मिळणाऱ्या या महसुलात कमालीची घट झाली आहे. तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारने काटकसरीचे धोरण स्वीकारले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा दुसरा हप्ता पुढल्या वर्षी देण्याचा घेतलेला हा निर्णय या काटकसरीचाच एक भाग मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षीही याच कारणामुळे कर्मचाऱ्यांना हा हप्ता मिळालेला नव्हता. १ जानेवारी २०१६ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

सुधारित वेतन संरचनेनुसार अनुज्ञेय सुधारित वेतनरोखीने जानेवारी २०१९ पासून अदा करण्याचा निर्णयही त्यावेळी घेण्यात आला होता. म्हणजे जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या काळात थकबाकी २०१९-२० पासून पुढील पाच वर्षांत पाच समान हप्त्यात प्रदान करण्यात येणार होता. त्यापैकी पहिला सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नगदी स्वरूपात; तर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करण्यात आला. दुसरा हप्ता जुलै महिन्यात मिळणार होता. मागील वर्षीचा परंतु कोरोना पार्श्वभूमीवर यंदाही तो स्थगित करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या वाढीव वेतन फरकाचा केवळ एक हप्ता कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे. अद्याप चार हप्ते सध्या तरी थकीतच आहे.