आता महापालिकांनाही मिळणार सातवा वेतन आयोग; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (मंगळवार) पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना 2 सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरणही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. 

केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात जे अपात्र ठरले आहेत, अशा कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे.  मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबई मेट्रो मार्ग-11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता मिळाली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :

- मेट्रो मार्ग-12 च्या (कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

- हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्यास मान्यता.

- मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा-सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय.

- 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स' (NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता.

- उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित.

- प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार.

- मराठवाड्यातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार असून त्यासाठी हायब्रीड न्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता.