आता महापालिकांनाही मिळणार सातवा वेतन आयोग; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

टीम ई-सकाळ
मंगळवार, 23 जुलै 2019

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आले अनेक महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज (मंगळवार) पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना 2 सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरणही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. 

केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजना व विस्तारीत उज्ज्वला योजना-2 च्या निकषात जे अपात्र ठरले आहेत, अशा कुटुंबांना गॅस जोडणीसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आली आहे.  मुंबई मेट्रो मार्ग-10 च्या (गायमुख-शिवाजी चौक (मिरा रोड)) अंमलबजावणीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय मुंबई मेट्रो मार्ग-11 च्या (वडाळा-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस) अंमलबजावणीस मान्यता मिळाली आहे. 

राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय :

- मेट्रो मार्ग-12 च्या (कल्याण-तळोजा) सविस्तर प्रकल्प अहवालासह त्याची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता.

- हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यासाठी शासकीय जमिनी पीएमआरडीए कडे वर्ग करण्यास मान्यता.

- मिरा-भाईंदर-वसई-विरार परिसरातील वाढत्या लोकसंख्येला सुरक्षितता व कायदा-सुव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय.

- 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स' (NIMP) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील गारखेडे येथील 50 एकर शासकीय जमीन केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाला देण्यास मान्यता.

- उर्वरित शासकीय जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या व यापुढे संपणाऱ्या भाडेपट्टयांचे नूतनीकरण करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित.

- प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्यासाठी अतिरिक्त भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार.

- मराठवाड्यातील सततच्या पाणी टंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यात येणार असून त्यासाठी हायब्रीड न्युईटी तत्त्वावर निविदा काढण्यास मान्यता.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Seventh Pay to Municipal Corporation and Council Decision by Cabinet Meeting