सोशल डिकोडिंग : निवडणुकांतील ‘रेवडी’अस्त्र

निवडणूका आल्यावर राजकीय पक्ष आणि नेते आपापल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या घोषणांचा धडाका सुरू करतात. अगदी अलीकडे सुरू असलेल्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ‘महालक्ष्मी’ योजना जाहीर करून महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

ज्यामध्ये महिलांना महिन्याला २५०० रुपयांचा भत्ता, ५०० रुपयांत गॅस सिलिंडर आणि सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवास अशा फायद्यांचा समावेश असेल. याच योजनेतंर्गत महिलांना एक तोळा सोने देणार, अशीही चर्चा सध्या जोर धरतेय. अर्थात, याचे कारण आहे यापूर्वी सत्ताधारी भारत (तेलंगण) राष्ट्र समितीने राज्यात मागासवर्गीय समाजातील नवविवाहित महिलांसाठी राबवलेली ‘कल्याण लक्ष्मी’ योजना.

मुद्दा असा, की राज्य कोणतेही असले तरी निवडणुका आल्यावर घोषणांचा पाऊसच पडतोच. आजच्या आपल्या संवादाचा मुद्दा असा, की अशा घोषणांचा मतदारांवर परिणाम होतो का? राजकीय पक्ष आणि नेते घोषणा देताना नेमका कसा आणि काय विचार करत असतील?

घोषवाक्य आणि जाहीरनामा

निवडणूक प्रचारात घोषवाक्य (टॅगलाईन) इतकाच महत्त्वाचा असतो पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा जाहीरनामा. सभा, भाषण, वृत्तपत्र, टीव्ही, रेडिओ आणि अलीकडच्या काळात समाजमाध्यमे अशा विविध माध्यमांतून ही घोषवाक्ये आणि घोषणा पक्ष आणि नेते आपापल्या मतदारांपर्यंत पोहचवतात. या सगळ्या प्रयत्नांतून पक्षाचा किंवा उमेदवाराचा हेतू आणि उद्दिष्ट यांची मांडणी होणे अपेक्षित असते.

घोषवाक्यातून निवडणूक प्रचाराचा सूर ठरवायला मदत होते. ‘गरिबी हटाव’ ते ‘अबकी बार मोदी सरकार’पर्यंत घोषणांचा प्रवास भारताने अनुभवला आहे. अनेकदा घोषवाक्यात स्वतःच्या (पक्ष किंवा नेत्याचे नाव) प्रचारावर भर दिला जातो. अर्थात. डिजिटल माध्यमात हे गरजेचेही बनले आहे. काहीवेळा यात विरोधकांवर टीका करणारे घोषवाक्य वापरण्याचीही उदाहरणे बघायला मिळतील. स्थानिक राजकारणात अजून काही गमतीशीर प्रचार मोहिमा (campaign) अनुभवायला मिळतात.

घोषणापत्रांचेही काहीसे असेच गणित आहे. प्रत्येक पक्षाचा हक्काचा मतदार असतो, शिवाय मतदान प्रक्रियेत संख्येने मोठे असलेले मतदारांचे गटही आहेत. ज्यात महिला, शेतकरी, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक-सामाजिक मागास समाजघटक अशा घटकांचा समावेश असतो. या प्रत्येक घटकाला पक्षासोबत जोडून घेण्याचे काम या घोषणापत्राला साधायचे असते. त्यामुळे पक्षाच्या ध्येय-धोरणांइतकेच अपेक्षित मतदारांच्या गरजा ओळखून पक्षाचा किंवा नेत्याचा जाहीरनामा/वचननामा/घोषणापत्र बनवले जाते.

‘मोफत’ घोषणा

या घोषणांची गंमत अशी, की यातील अनेक गोष्टी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात दिल्या जातील असे सांगणाऱ्या घोषणा सर्वच पक्षांकडून असतात. यामुळेच अलीकडच्या काही निवडणुकांत ‘रेवडी संस्कृती’ अशी चर्चाही समोर येते आहे. खुद्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावर टीका केली आहे. या चर्चेत दोन मतप्रवाह ठळकपणे समोर येतात. एक मतप्रवाह मानतो, की मोफत वस्तू दिल्याने सरकारवर आर्थिक ताण येतो.

परिणामी दर्जेदार मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर मर्यादा येतात. दुसरा मतप्रवाह म्हणतो, की भारतातील गरिबीचे प्रमाण बघता लोककल्याणकारी सोयीसुविधांची आवश्यकता आहे. यामुळे आरोग्य, शिक्षण अशा सुविधाही अल्पदरात किंवा मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. निवडणूक आयोगाची मात्र याबद्दल स्पष्ट भूमिका नाही.

एकूण काय प्रत्येक जण आपापल्या दृष्टिकोनातून घोषणेकडे बघत असतो आणि त्यातून आपली राजकीय धारणा निश्चित करून मतदानाची पसंती देत असतो. त्यामुळे व्यक्तिगत लाभाचा विचार करताना सार्वजनिक दीर्घकालीन परिणामांचाही आपण विचार केल्यास घोषणांमध्ये उद्या कदाचित पर्यावरण, संतुलित शेती असेही विषय ऐकायला मिळतील. घोषणेत आले तरच धोरणांपर्यंत मजल मारली जाईल, हे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.