धक्कादायक, भेसळयुक्त इंधनामुळे  राज्य शासनाच्या सहा हजार कोटींच्या महसुलाचे नुकसान 

राजेश रामपूरकर
Tuesday, 18 August 2020

केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०१९ ला बायोडिझेलचे वाहनांमध्ये डिझेलसोबत मिश्रण करण्यासाठी शर्ती अटीसह परवानगी दिलेली आहे. या परवानगीच गैरवापर करून हा काळाबाजार सुरू झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार फक्त भारतात निर्मित केलेल्या बायोडिझेलच्या विक्रीची परवानगी आहे. बायोडिझेलची घनता ०.८६० ते ०.९०० च्या दरम्यान असणे बंधनकारक आहे. परंतु, या घनतेच्या इंधनावर वाहन चालविणे शक्य नाही. यासाठी केंद्र शासनाने याचे मिश्रण डिझेल सोबत करणे अनिवार्य आहे. तसेच फक्त बायोडिझेलचा उपयोग इंधन म्हणून करण्यास बंदी घातलेली आहे. यावर उपाय म्हणून कमी घनतेच्या फ्युएल ऑईलचे मिश्रण बायोडिझेलमध्ये सुरू आहे. आपल्या देशामध्ये २०१६-२०१७ मध्ये १६४४.६४ कोटींचे फ्युएल ऑईल आयात करण्यात आले होते. ते २०१९-२०२० मध्ये वाढून ११ हजार ३५१. ३५ कोटीवर पोहोचलेले आहे

नागपूर  :  राज्यात बायोडिझेलच्या नावाने भेसळयुक्त डिझेलचा काळाबाजार सुरू आहे. यामुळे राज्य शासनाचा सहा ते सात हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झालेले आहे. बायोडिझेलच्या नावाने भेसळयुक्त डिझेलचा पुरवठा गुजरात राज्यातून होतो अशी माहिती फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे सचिव अमित गुप्ता यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. भेसळयुक्त इंधनावर बंदी घालावी अशीही मागणी त्यांनी केली. 

केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०१९ ला बायोडिझेलचे वाहनांमध्ये डिझेलसोबत मिश्रण करण्यासाठी शर्ती अटीसह परवानगी दिलेली आहे. या परवानगीच गैरवापर करून हा काळाबाजार सुरू झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार फक्त भारतात निर्मित केलेल्या बायोडिझेलच्या विक्रीची परवानगी आहे. बायोडिझेलची घनता ०.८६० ते ०.९०० च्या दरम्यान असणे बंधनकारक आहे. परंतु, या घनतेच्या इंधनावर वाहन चालविणे शक्य नाही. यासाठी केंद्र शासनाने याचे मिश्रण डिझेल सोबत करणे अनिवार्य आहे. तसेच फक्त बायोडिझेलचा उपयोग इंधन म्हणून करण्यास बंदी घातलेली आहे. यावर उपाय म्हणून कमी घनतेच्या फ्युएल ऑईलचे मिश्रण बायोडिझेलमध्ये सुरू आहे. आपल्या देशामध्ये २०१६-२०१७ मध्ये १६४४.६४ कोटींचे फ्युएल ऑईल आयात करण्यात आले होते. ते २०१९-२०२० मध्ये वाढून ११ हजार ३५१. ३५ कोटीवर पोहोचलेले आहे. 

नागपूर हादरले! उच्चशिक्षित दाम्पत्याची दोन मुलांसह आत्महत्या

फ्युएल ऑईल या इंधनाला वाहनाचे इंधन म्हणून वापरण्यास परवानगी नाही. तरीही अनेक वाहतूकदार याचा इंधन म्हणून वापर करीत आहेत. त्यावर लागणाऱ्या जीएसटीचा परतावा देखील शासनाकडून घेत आहे. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. जीएसटी विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले . केंद्र शासनाने कोणत्याही प्रकारच्या मिनी पेट्रोल पंपाला परवानगी दिलेली नाही. रस्त्याच्या कडेला उभे राहून वाहनामध्ये डिझेलची विक्री करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे असेही गुप्ता म्हणाले. पत्रकार परिषदेला विदर्भ पेट्रोलियम असोसिएशनचे सचिव प्रणय पराते, माजी अध्यक्ष भाटीया, नरेंद्र मुळे, विलास साल्फेकर, अभिजित भगत उपस्थित होते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shocking, Adulterated Fuels Lost The State Government 6 thousand crore in revenue