भव्यतेची स्वप्नं का नाहीत पडत!

श्रीमंत माने
रविवार, 15 सप्टेंबर 2019

महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात, अर्थकारणात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण किंवा मुंबई-पुणे-नाशिक सुवर्णत्रिकोण या प्रदेशाच्या अस्मिता निश्‍चितच आहेत.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात, समाजकारणात, अर्थकारणात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण किंवा मुंबई-पुणे-नाशिक सुवर्णत्रिकोण या प्रदेशाच्या अस्मिता निश्‍चितच आहेत. तथापि, त्यापलीकडे सतत अव्वलतेचा दावा करणाऱ्या देशातल्या सर्वांत प्रगत राज्याची एकत्रित अशीही अस्मिता आहेच. सामान्यांचे जगणे अधिक सुखकर बनविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी महाकाय प्रकल्पांमधून ती व्यक्‍त होत असते. यादृष्टीने घोषणा आणि प्रचार खूप होतो. प्रत्यक्षात असे काही भव्यदिव्य घडताना मात्र दिसत नाही. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक असे सगळेच घटक जबाबदार आहेत. 

गेल्या पंधरवड्यात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. कृष्णा खोऱ्याच्या पाणीवाटपात आंध्र प्रदेश विभाजनानंतर तेलंगणच्या अनुषंगाने जो तिढा निर्माण झालाय, त्या प्रकरणात दोन्ही राज्ये एकत्रित भूमिका घेतील, असे ठरले. खरेतर ती कर्नाटकची गरज अधिक आहे; पण असे एकमत दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य असूनही महिनाभरापूर्वी अलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्याबाबत दिसले नव्हते. दोन्ही राज्यांमध्ये कृष्णेच्या पाण्याचाच जवळपास सात टीएमसीचा वाद अनिर्णित आहे. 

महाराष्ट्रावरील जलसंकटाचा विचार करता, हे एकच उदाहरण नाही. गेली पाच वर्षे गुजरातबरोबरच्या दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राचे हक्‍क डावलले जात असल्याचा आरोप होतोय. दमणगंगेवरील मधुबन धरणातून दरवर्षी शंभर टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी वाहून जाते. दमणगंगा, तसेच नार, पार, अंबिका खोऱ्यांमधील किमान ५० टीएमसी पाणी राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने कागदोपत्री कमी दाखविले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले; परंतु सरकारने कधी नेमकी स्थिती स्पष्ट केलेली नाही. राज्याच्या हक्‍काचे एक थेंबही पाणी जाऊ देणार नाही, हा घोशा मात्र वारंवार ऐकायला मिळतो. उलट सत्तेतल्या एका फळीने नाशिक, नगरमधल्या लोकांना गोंजारायचे आणि दुसऱ्या गटाने मराठवाड्यात पाण्याच्या प्रश्‍नावर प्रक्षोभक बोलायचे, असा राजकारणाचा प्रकारही अनुभवायला येतो. तापी खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी आहे १९१.४४ टीएमसी आणि हतनूर धरणातून गेल्या पंचवीस वर्षांत दरवर्षी सरासरी १६५ टीएमसी पाणी वाहून गुजरातमधील उकई धरणात गेले. खानदेशात तापीवर शेळगाव आणि लोअर तापी बॅरेजेस अपूर्ण आहेत आणि प्रकाशा, सुलवाडे, सारंगखेडा या २००८ मध्ये पूर्ण झालेल्या बॅरेजेसमधून शेती किंवा पिण्यासाठी पाणी देणाऱ्या योजना रखडल्या आहेत. हतनूर धरणाच्या वरच्या बाजूचे, अमरावती आणि बऱ्हाणपूर जिल्ह्यांच्या सीमेवरचा अप्पर तापी धरण प्रकल्प तर विस्मृतीतच गेलाय जणू. 

या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोकणातील पश्‍चिमवाहिनी नद्यांचे १६७ टीएमसी पाणी उचलून गोदावरी खोऱ्यात टाकण्याची घोषणा करतात, त्यापैकी २५ टीएमसीचा आराखडा तयार असल्याचे सांगतात, तेव्हा त्याचे स्वागतच करायला हवे; पण या घोषणेत समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अशी मेख आहे. गुजरातचा उल्लेख टाळला जातो. दुसरीकडे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे उदाहरण. समृद्धी महामार्गाची कुदळ मारायला अडीच वर्षे उशीर व्हावा किंवा एन्‍रॉन गुंडाळल्यानंतर मोठा वीजप्रकल्प झाला नाही, ही चांगली गोष्ट नाही. असे भव्यदिव्य प्रकल्प नेहमीच राज्याची गरज असतात. कोयना आणि जायकवाडीनंतर मोठा जलसंपदा प्रकल्प आपण मार्गी लावू शकलो नाही. प्रकल्प कसे रखडतात, यासाठी गोसीखुर्दचे उदाहरण बोलके आहे. पुणे-मुंबई एक्‍स्प्रेसवेनंतर नाव घ्यावा असा प्रगतिपथावरचा पायाभूत प्रकल्प म्हणजे मुंबई मेट्रो. राज्य असे अपवादाने चालत नसते.

इवलेसे तेलंगण चमत्कार घडविते...
तेलंगण, अवघ्या सव्वापाच वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेले राज्य. महाराष्ट्राशी तुलना करता क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येबाबत जेमतेम एक तृतीयांश आकाराचे; पण देशातल्या प्रत्येक राज्याला हेवा वाटेल असा कालेश्‍वरम प्रकल्प विक्रमी वेळेत तेलंगणने पूर्ण केलाय. तब्बल ४५ लाख एकर ओलिताखाली आणि हैदराबाद, सिकंदराबाद शहरांशिवाय राज्यातील एकतीसपैकी वीस जिल्ह्यांची तहान भागविणारा हा प्रकल्प जलसंपदा एक लाख कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्यातील मेडिगड्डा बॅरेज एल अँड टी कंपनीने २४ महिन्यांमध्ये पूर्ण केला. २००७ मध्ये आंध्र प्रदेशातील तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्रातल्या आपल्याच पक्षाच्या सरकारला अंधारात ठेवून ४० हजार कोटींच्या प्राणहिता-चेवेल्ला प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. तेव्हा महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली. तेलंगण अस्तित्वात आल्यानंतर केसीआर यांनी या प्रकल्पाचा कालेश्‍वरम नावाने विस्तार केला. हा अभियांत्रिकीचा चमत्कार मानला जातो. तेरा जिल्ह्यांमध्ये तब्बल १८३२ किलोमीटर लांबीची जलसाखळी, त्यात २८ पॅकेजेस, २० साठवणतलाव, ३३० किलोमीटरचे बोगदे, ३३० मीटर उंचीवर पाणी उचलण्यासाठी १३९ मेगावॉट क्षमतेचे अजस्त्र पंप, पुराच्या काळात रोज दोन टीएमसी पाणी उचलण्याची क्षमता आणि एकंदर १८० टीएमसी म्हणजे जवळपास दोन जायकवाडी धरणाइतक्‍या पाण्याचा वापर, हे तपशील म्हणजे कविकल्पना नाही. त्यातला बराच भाग अस्तित्वात आला आहे.

(समाप्त)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: shrimant mane artilce regional identity