Silk Industry : रेशीम उद्योगासाठी ‘सिल्क समग्र-२’ राबविणार; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

मुंबई - राज्यातील रेशीम शेतीला चालना मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांचा विकास होण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘सिल्क समग्र-२’ ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थींसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहीमही राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे.

राज्यात येवला, पैठण, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणी विणकाम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. सिल्क समग्र-२ या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची नियुक्ती करण्यात येईल.

अविश्वास ठराव दोन वर्षांवर

सहकारी संस्थांचा कारभार कसाही केला तरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना दोन वर्षे धक्का लागणार नाही, अशी तरतूद सहकार कायद्यात करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. पूर्वी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यावर सहा महिन्यांनंतर अविश्वास ठराव आणता येत होता. मात्र, आता दोन वर्षे असा ठराव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ (१) (डी) नुसार, सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी (म्हणजे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) यांच्यावर पदग्रहण केल्यापासून किमान सहा महिन्यांचा आत अविश्वास प्रस्ताव आणता येत नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मध्येदेखील दोन वर्षांनी अविश्वासाची तरतूद होती.

मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजारांचा भत्ता

मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार एवढ्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयात लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १,८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल.

इतर प्रमुख निर्णय

• विदर्भातील वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाबाबतची अट शिथिल; सहा जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर शेतजमीन सिंचित होणार

• नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या हिश्याच्या ७५० कोटींना मान्यता

वाईन प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी

राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येईल. कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद केली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षांत उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष लवकरच संपणार असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या १६ टक्क्यांप्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल.