Fire Brigade Fee : राज्यात आता सरसकट एकच ‘अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा’ शुल्क लागू

पुणे - बांधकाम परवानगी देताना आकारण्यात येणारे विविध प्रकारचे अग्निशामक शुल्क आता राज्य सरकारकडून बंद करण्यात आले आहे. त्यात सुसूत्रता आणत राज्यात सरसकट एकच ‘अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा’ शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क रेडी-रेकनरमध्ये दर्शविलेल्या बांधकाम खर्चाशी लिंक करण्यात आले असून, त्यात दोन टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या निवासी बांधकामांसाठी येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ०.२५ टक्के, तर ४५ मीटर उंचीच्या वरील बांधकामांसाठी एकूण खर्चाच्या ०.५० टक्के शुल्क आकरण्यास महापालिकांना परवानगी दिली आहे.

महापालिकेने फायर प्रीमियम आणि सेवा शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १५ ते २४ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठीचे बांधकाम नकाशे मंजूर करताना आकरण्यात येणाऱ्या दरात जवळपास ६६५ टक्क्यांनी, तर २४ ते ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींसाठी आकरण्यात येणाऱ्या दरात ४५८ टक्क्यांनी वाढ केली होती. ३६ ते ४० मीटरला ५७ टक्क्यांनी आणि ४० ते ४५ मीटर उंचीच्या इमारतीसाठी आकरण्यात येणाऱ्या शुल्कात १४ टक्क्यांनी वाढ केली होती.

पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर चाळीस ते पंचेचाळीस मीटर उंचीच्या इमारती बांधण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. महापालिकेच्या अग्निशामक दलाकडून याच वर्गवारीतील इमारतींच्या फायर प्रीमियम आणि सेवा शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ केल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष फटका छोट्या व्यावसायिकांना बसत होता. त्यामुळे महापालिकेने केलेली ही वाढ कमी करावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून होत आहे.

या व्यावसायिकांनी राज्य सरकारकडेही धाव घेतली होती. त्यावर सरकारने फायर प्रिमिअम चार्जेस आकारण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, ते आकारता येणार नाही, असे महापालिकेला कळविले होते. त्याउपरही महापालिकेने त्यांची आकारणी सुरूच ठेवली होती. दरम्यान, राज्य सरकारने पुढाकार घेत महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ मध्ये बदल करून फायर प्रीमियम चार्जेस आणि फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस काढून टाकले. त्यात एकसूत्रता आणत अग्निशामक व आपत्कालीन सेवा शुल्क लागू केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित शुल्क आकारणीत स्पष्टता आली आहे.

यापूर्वी महापालिकेकडून होणारी आकारणी...

इमारतीची उंची (१५ ते २४ मीटर) - दर (चौ.मीटर)

• फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस - शून्य

• फायर प्रीमियम शुल्क - २०० रुपये

• सेवा शुल्क - ४० रुपये

२४ ते ३६ मीटरसाठी

• फायर इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क - शून्य

• फायर प्रीमियम शुल्क - २०० रुपये

• फायर सेवा शुल्क - ६० रुपये

रेडी-रेकनरमध्ये या वर्षी निश्‍चित केलेल्या बांधकाम खर्चाचे दर...

२६ हजार ६२० प्रतिचौरस मीटर म्हणजे २४७३ रुपये प्रतिचौरस फूट (पुणे, पिंपरी-चिंवचड हद्दीसाठी)

‘पीएमआरडीए’ हद्दीसाठी

२३ हजार ९५८ प्रतिचौरस मीटर म्हणजे २२२६ रुपये प्रतिचौरस फूट

नव्याने लागू केलेले दर...

• ४५ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतीसाठी (निवासी) - ०.२५ टक्के

• ४५ मीटर उंचीच्या वरील इमारतींसाठी (निवासी) - ०.५० टक्के

• ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतीसाठी (व्यावसायिक) - ०.७५ टक्के

• ४५ मीटर उंचीपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी (व्यावसायिक) - १ टक्का

अग्निशामक शुल्क आकारणीतील सुसूत्रीकरणाच्या दृष्टीने कायद्यातील हा बदल स्वागतार्ह आहे. फक्त ज्या क्षेत्रफळावर शुल्क आकारले जात होते, त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरातील वेगवेगळ्या भागांनुसार आणि इमारतींच्या उंचीनुसार याचा परिणाम वेगवेगळा होईल.

- मिलिंद देशपांडे, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना