मुलांच्या पालनपोषणासाठी महिलांना सहा महिन्यांची विशेष रजा

नागपूर : मुलांच्या पालनपोषणासाठी सरकारी सेवेतील महिला कर्मचाऱयांना सहा महिन्यांची विशेष रजा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. मुले अठरा वर्षांची होईपर्यंत ही रजा टप्प्याटप्प्याने घेता येईल. या बाबतचा शासकीय आदेश येत्या दहा दिवसांत निघणार आहे.

राज्याचे विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन यंदा प्रथमच नागपूरला बुधवारपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी होणाऱया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर सत्तारूढ पक्षाची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी रामगिरी बंगल्यावर झाली. या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक तेथेच झाली. या बैठकीत विशेष रजा देण्याबाबतचा निर्णय झाला. तसेच, उद्यापासून होणाऱया अधिवेशनातील विरोधी पक्षाच्या संभाव्य हल्ल्याला तोंड देण्याची रणनितीही भाजपच्या प्रमुख मंत्र्यांच्या बैठकीत ठरविण्यात आली. या बैठकीला मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुनगंटीवार यांनी विशेष रजेबाबतची माहिती दिली.

मुनगंटीवार म्हणाले, "महिला कर्मचाऱयांना यापूर्वीपासून प्रसुतीसाठी 180 दिवसांची रजा दोन वेळा देण्यात येते. मात्र, त्या मुलांच्या संगोपनासाठी त्यांना रजेची आवश्‍यकता भासते. त्यामुळे, मुलांच्या पालनपोषणासाठी त्यांना 180 दिवस विशेष रजा देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. ही रजा ती मुले अठरा वर्षांची होईपर्यंत केव्हाही आणि कितीही दिवस घेता येऊ शकेल. उदाहरणार्थ मुलांच्या परीक्षेच्या काळात त्यांना दहा ते पंधरा दिवस रजा हवी असेल, तर त्या महिला ही विशेष रजा घेऊ शकतात. त्यांना अशी रजा एका वर्षात जास्तीत जास्त तीन वेळा घेता येईल. ही रजा नोकरीच्या काळात एकूण 180 दिवस घेता येईल. पत्नी हयात नसल्यास पुरुष कर्मचाऱयांनाही ही विशेष रजा देण्यात येईल. राज्यात 30 टक्के महिलांसाठी शासकीय नोकरीत आरक्षण असल्यामुळे, त्यांची संख्या मोठी आहे. या महिला कर्मचाऱयांना ही रजा मिळू शकेल.

मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यात 2005 पासून अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली. त्यानंतर काहीजणांना दुर्दैवी मृत्यू झाला. अशा कर्मचाऱयांच्या कुटुंबांना निवृत्तीवेतनापोटी अत्यल्प रक्कम मिळते. त्यामुळे अशा कुटुंबांना मदत म्हणून एकदा दहा लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱयांच्या कुटुंबांना हे साह्य देण्यात येईल. अशी सुमारे साडेतीन हजार कुटुंबे आहेत. त्यांना ही मदत देण्यात येईल.